एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (३)

(निरन्तर…)
खण्ड २.८ करः क) यस सम्झौताका पक्षहरूले लिखित रूपमा अन्य सहमति गरेबाहेक नेपाल सरकारले एमसीसीको रकममा कर लगाउने छैन । एमसीसीका लागि लगानी हुने रकम कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त हुनेछ, वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनले पनि यसमा कर तोक्नेछैन । यो रकम सबै प्रकारका करका स्वरूपहरू जस्तै शुल्क, लेभी, दान वा यस्तै अन्य चार्जबाट मुक्त छ । तर एमसीसीमा सेवा पुर्याएवापत पाउने पारिश्रमिकको भुक्तानीमा नेपाल सरकारको नियमअनुसार कर लाग्नेछ । यसरी लाग्ने कर आम पारिश्रमिकका लागि जुन व्यवस्था छ सोहीअनुसार हुनेछ, अतिरिक्त चार्ज गरिने छैन । तर, एमसीसीको सहयोग रकममा भने संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुनै पनि सरकार वा निकायले कर वा शुल्क लगाउने छैनन् ।

खास गरीकन, एमसीसी सम्बद्ध सामान, काम वा सेवाका लागि कुनै पनि कर, भन्सार शुल्क, आयात कर, निर्यात कर र यस्तै अन्य चार्ज लिइने छैन । परियोजना सम्बद्ध कार्यक्रमका वस्तु, सेवा वा कामका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर, र यस्तै अन्य कर लगाइने छैन । कार्यक्रम सम्बद्ध सम्पत्तिको स्वामित्व, सम्पत्ति ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा कर तथा अन्य शुल्क लगाइने छैन । कार्यक्रम सम्बद्ध सबै प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई आय, मुनाफा, कुल आम्दानीमा देहायकाको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कर अन्य शुल्क लगाइने छैनः १. प्राकृतिक नागरिक जो नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गरिरहेको छ । २. नेपालको कानुनअनुसार सिर्जना भएको कानुनी व्यक्ति ।
ख) कर छुटका लागि सरकारले अपनाउने पद्धति खण्ड २.८ अनुसार हुनेछ
।
क) निश्चित प्रमुख करहरूका बारेमा परिशिष्ट ७ मा उल्लेख गरिएको छ । यस पद्धतिमा कुन कानुनअनुसार कर मिनाहा, फिर्ता वा छुट हुने हो सो विषयको खुलासा गरिएको छ ।
ग) यदि, यहाँ उल्लिखित प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले कर लिएको रहेछ भने कर लिनु नपर्ने भनी जानकारी पाएको ३० दिनभित्र सरकारले सो करको रकम एमसीसी वा एमसीसीले निर्माण गरेको पक्षलाई फिर्ता गर्नेछ । समय सीमा ३० दिनको सट्टा अन्यथा गर्ने हो भने लिखित सहमतिअनुसार गर्न सकिन्छ । यति सरकारले कुनै कारणवश नलिनुपर्ने कर लिएर फिर्ता नगरेमा एमसीसी बजेटको सरकारले पाउनुपर्ने कुल रकमबाट कट्टा गरिनेछ । ख) एमसीसीको लागि भनेर तोकिएको रकम वा सम्पत्ति अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन ।

धारा ३, कार्यान्वयनः
खण्ड ३.१ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता । एमसीसी कार्यान्वयनको दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । सरकारले सम्झौता भएअनुसार यसका खण्ड र धाराहरूको आशय र भावनाअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । एमसीसीसँग सम्बद्ध अन्य सम्झौता वा सहमति भएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि नेपाल सरकारकै हुनेछ ।

खण्ड ३.२ सरकारको दायित्वः
क) परियोजना कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।
ख) एमसीसीको पूर्व सहमति लिएर नेपाल सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर एक जिम्मेवार निकायको गठन गर्नेछ । यस निकायले परियोजनाको सांगोपांगो कार्यक्रम कार्यान्वयनको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अधिकार सम्पन्न यस निकायले गरेका काम नेपाल सरकारले गरेसरह हुनेछ । परियोजनाको कार्यान्वयन भन्नाले सम्झौताअनुसारका सबै गतिविधि पर्न आउँछन्, स्रोत–साधनको बाँडफाँट र आवश्यक सामग्रीको प्राप्तिलगायतका कार्यहरूको जिम्मेवारी उसकै हुनेछ । एमसिए–नेपाल भनिने यस निकायले परियोजनका लागि सरकार प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्नेछ । यसको प्रतिनिधित्व जुन २०, २०१६ प्रारम्भिक संलग्नता प्राविधिक सहयोग अनुदान सहयोग सहमति भएको मिति, बाट शुरू हुनेछ । यस निकायको सबै गतिविधिका लागि नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।
ग) यस सम्झौतामा भएका सम्पूर्ण प्रावधानअनुसार नै परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ, यद्यपि, दुवै पक्षबीच अन्यथा लिखित सहमति भएमा सोअनुसार गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुनेछ ।
घ) सम्झौता अनुसारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै प्रकारका आवश्यक तथा उपयुक्त कदम चाल्ने काम पनि नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । यी कार्यहरू खण्ड २.६ (क) ले निर्दिष्ट गरेका काममा मात्र सीमित हुने छैनन् ।
(क्रमशः)

अघिल्लो भाग पढ्नुहोस् :

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मा के लेखिएको छ ? (१)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (२)