काठमाडौं ।
तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी राज्यको स्रोत दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगीले उन्मुक्त खोजेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका अधिकारीले जनाएका छन् । विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगकोविरुद्ध अख्यिारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा निजी क्षेत्रले विज्ञप्तिबाजी गरेको विषयलाई अधिकारी यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा खानी उत्खननबापत जरिवाना तोकिएकाले निजी क्षेत्र गलत नरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुलाई निजी क्षेत्रले दुर्भाग्यपूर्ण कदम भनेका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले ती सबै अपराधबाट उन्मुक्त पाउने वाहाना मात्र भएको बताउनुभएको छ ।
खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले उपमहानिर्देकको पदमा रहँदा निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकाल्ने ९ वटा उद्योगीको छानबिनमा १ अर्ब २६ करोड क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेकोमा महानिर्देशको पदमा पुगी बेग्लै समिति निर्माण गरी कम राजस्व असुल गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सिमेन्टको सक्दो उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गरेको, सोअनुरूप क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्न चुनढुंगा उत्खनन गरिएको, बढी उत्खनन गरेबापत जरिवाना तिराएकाले आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बनाउनुभयो । निजी क्षेत्रको हातमा सरकारी धन मास्ने कुनै अख्तियारी नभएकाले निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने उहाँको दाबी थियो । अख्तियार दुरुपयोग सरकारी कर्मचारले मात्र गर्न सक्ने बताउँदै आफैंले तयार गरेको पहिलो प्रतिवेदन परिवर्तन गरी कम राजस्व असुल गर्ने तत्कालीन महानिर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
‘कोभिडपश्चात् निजी क्षेत्र विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन् । तर, नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो ।’ निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको जनाउँदै उक्त कदमबाट नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रको जिकिर छ । खानी विभागले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति असुली नगरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
उद्योगीमाथि सिर्जित दायित्वबारे जानकारी नै नदिई मुद्दा दायर गर्नु, क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन नगर्नुलाई सिमेन्ट उद्योगीलाई हतोत्साही पार्ने प्रयासको रूपमा निजी क्षेत्रले आंैल्याएको छ । निजी क्षेत्रका अनुसार खानी उत्खनन् एवं राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता रहेको छ । सो अस्पष्टताका बाबजुद व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित हुने निजी क्षेत्रले दाबी छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि गरी ९ वटा उद्योगले बार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५. मा अनुमति अनुमति नलिई खनिज कार्य गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो खनिज कार्य बन्द गरी खनिज कार्यमा प्रयोग गरिएको यन्त्र उपकरण, मालसामान जफत गर्नुका साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेर त्यस्तो कार्यबाट नोक्सान भएको क्षति पनि भराउन सक्ने उल्लेख छ ।
तर, खनिजजन्य उत्खनन गर्दा उत्खननका क्रममा अनुमति बेगर तोकिएभन्दा अधिक क्षेत्रको प्रयोग गरेमा उक्त कार्य राजस्व चुहावट ठहर्ने वा नठर्ने सम्बन्धमा राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ प्रष्टसँग बोलेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रुपियाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपियाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपियाँ बराबरको क्लिङ्कर आयात गरिएकोमा निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर नजिकै पुगेको छ ।