- बालकृष्ण मैनाली
पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतिक मान्ने कि नमान्ने अनि पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने कि नदिने आदि विषयमा व्यापकरुपमा आ–आफ्ना भनाइ बोलेर र लेखेर गएको हप्ता खबर बजार तताउने काम भयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्ना पूर्वजले देश एकीकरणमा दिएको योगदानलाई अन्यथा प्रचारप्रसार भएको बारेमा चित्त दुखाएर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरे । देशमा बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् पनि उक्त दिन अर्थात् प्रत्येक वर्षको पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकताको दिवस मानी सार्वजनिक बिदा दिइँदै आइएको थियो ।
पृथ्वीनाराण शाहलाई देश एकीकरणको खम्बा मान्नेहरुले उनको जन्मदिनलाई उत्साहपूर्वक मनाउँथे भने उनलाई देश एकीकरणको नायक नठान्नेहरुले त्यति वास्ता गर्देनथे । इतिहासलाई अध्ययन गरेर पूर्वजहरुप्रति धारणा बनाउन सबै मानव स्वतन्त्र छन् । त्यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै टिप्पणीहरु आउँछन् । सकारात्मक टिप्पणी आएमा वाहवाह र नकारात्मक टिप्पणी आएमा छिछिः दूरदूरले वास्तवमै कुनै अर्थ राख्दैन । इतिहासले पूर्वजहरुका गुण, अवगुण जे देखाउँछ त्यसको प्रचारप्रसार हुनु र गर्नु लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हो । त्यसमा कसैको विमति देखिँदैन । पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने विषयलाई दलीय सरकारले जुन बेलादेखि हटायो त्यो बेलादेखि त्यसको समर्थन र विपक्ष खेमामा उभिएकाहरुबीच घोषित/अघोषित द्वन्द्व जारी छ । यो वर्ष पनि यो विषयलाई लिएर आ–आफ्ना भनाइरुपी द्वन्द्वले स्थान पाइछाड्यो ।
हाम्रो देश सांस्कृतिक धरोहरहरुको धनी देश हो । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मूल्यहरु र अनगिन्ती धरोहरहरु बोकेको हाम्रो देशमा कुनै धर्म, संस्कृति र कसैले दिएको योगदानको राम्रो पक्षलाई निरुत्साहित बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर वादविवादमा अल्झिरहनु उपयुक्त मानिदैन । कम्तीमा यस्ता धरोहरहरुको बारेमा संविधानले लिएका संकल्पहरुलाई मात्र आत्मसात् गरी व्यावहारिकता प्रदर्शन गरेमा देशका धरोहरहरु र संस्कृतिविरुद्ध भइरहने नकारात्मक आलोचनाहरु स्वतः रोकिन पुग्छन । ती सबै मानवकै सोच र क्रियाकलापभित्र पर्न आउने विषय हुन् ।
सांस्कृतिक धरोहरहरुका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा वर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचाँै परिच्छेदलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सकंल्प गर्दै’ भनेर छैटौँ परिच्छेद शुरु गरिएको छ ।
देश पटक–पटकको द्वन्द्वबाट वर्तमानसम्म आइपुग्दा संविधानको यो संकल्पीय परिच्छेदको प्रत्येक दलका राजनीतिक शासकहरुले उल्लंघन गरेका छन् । हो, त्यति बेला संविधान र कानुन थिएन, थियो नै भने पनि शासकहरुका आदेश र निर्देशन थिए । पृथ्वीनारायण शाहको हकमा भन्ने हो भने पनि उनको आदेश, नीति र निर्देशन नै थियो । यसमा विमति जनाउनुपर्ने कुरा छैन । तर इतिहासको पानालाई पल्टाएर हेर्ने हो भने वर्तमान संविधानले लिएको संकल्पभन्दा त्यति बेलाको उनको आदेश, नीति र निर्देशन कुनै हालतमा कम थिएनन् ।
वर्तमानमा आएर देश यो विषयमा मात्र सीमित भएको छैन । धार्मिक विषयको चर्चाले पनि देश तरंगित भैरहेको छ । संविधानको धारा ४ को (१) मा जानी–जानी पारिएको धर्म निरपेक्ष शब्दावलीले प्रत्येक नेपालीको मथिङ्गल तताउने काम गरिरहेको छ । वास्तवमा यो शब्दावली घुसाउनु कुनै आवश्यक थिएन । किन पनि भने, संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा धर्मको सम्बन्धमा बहुधार्मिक भनेर उल्लेख गरिसकेपछि त्यसैको धारा ४ मा धर्म निरपेक्षको सट्टा बहुधार्मिक भनेर उल्लेख गरिदिएको भए धर्मको विषयलाई लिएर आज मौखिक द्वन्द्वमा देश फस्ने नै थिए ।
यति मात्र होइन, यो धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्दले भर्खरै वैकल्पिक भनेर उदाउन खोजेका विवेकशील साझा दलसमेत अविवेकशील हुँदै यसैमा माथापच्ची गरिरहेका छन् । यदि विवेकशील साझा अध्यक्ष र संयोजकको यो विषयलाई लिएर कुनै निहित स्वार्थ छैन भने तुरुन्त वार्तामा बसेर संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्षको ठाउँमा प्रस्तावनाले संकल्प गरेको बहुधार्मिक शब्दलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संशोधनको मुद्दा उठाउनु उपयुक्त देखिन्छ भने संघीयताको विषयमा चाहिँ जनमत संग्रहको मुद्दा उठाउन सकिन्छ । दुवै अध्यक्ष तथा संयोजकले यो मुद्दालाई मनन गर्ने हो भने टुक्रिन लागेको दल नटुक्रिन सक्छ । दुवै पक्षले यो विषयलाई गम्भिररुपमा लिएर जनतासमक्ष माफी माग्दै आगामी निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पुराना दलहरुबाट वाक्क भएका जनजनले साथ दिने वातावरण बन्न सक्छ । होइन यो विषयमा दुईमध्ये एक वा दुवैको आ–आफ्नो रुचिले भूमिका खेलेको छ भने दुवैले राजनीतिक भिरबाट हामफाल्नुको तत्काल विकल्प देखिँदैन ।
युद्धका बेला भएका केही गल्तीहरुलाई औंल्याउँदै, त्यही विषयलाई माथापच्चीको रुपमा लिँदै देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्यलाई नै निरन्तरता प्रदान गरिरहने हो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व मेटिन अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।
प्रत्येक द्वन्द्वका इतिहासलाई नकारात्मक सोचबाट कोट्याउँदै, त्यसैलाई मलजल गर्दै जाने नीति लिने हो भने कुनचाहिँ दल अछूतो होला ? कुनचाहिँ नेता भनाउँदा अछूतो होलान् ? जनजनबाट उठिरहेको यो प्रश्न अनुचित पक्कै होइन र यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत वर्तमान दलका कुनै नेता भनाउँदाहरुसँग छँदै छैन । कुनचाहिँ नेताले जनतालाई नमारीकन सत्ता हत्याउन पाएका छन् ? इतिहासको पाना पल्टाउँदा कुनै एकको उदाहरण पनि भेटिँदैन ।
वर्तमान अवस्थामा आएर प्रमाणित हुन पुगेको कथित माओवादी जनयुद्धकै कुरा गर्ने हो भने पनि दुवै पक्षले गरेर १७ हजारको ज्यान लिएको कुरा सर्वस्वीकार्य भैसकेको विषयमा विवाद देखिँदैन । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाका केही अंशहरु अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि पटक–पटक दबाब बढाएको बढायै छ । यसै मामिलालाई टुंग्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गलत राजनीतिक चिन्तनबाट प्रभावित हुँदै युद्ध अपराध गरेका व्यक्ति तथा नेताहरुलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम र ध्याउन्नमै लागिपरेको युद्धपीडितहरु बताउने गर्दछन् ।
एकताका सशस्त्र द्वन्द्वका नायक कहलिएका प्रचण्डले हेग लगिए विश्व अभिनेता (हिरो) हुने भनी आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको जनजनले अहिलेसम्म बिर्सेका छैनन् । आजभोलि माओवादी नामको राजनीतिक दल दिनपरदिन स्खलित हुँदै गइरहेको अवस्थामा अब पुनः नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा लागिपर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई गुनासो र अनुरोध गरेको गर्यै छन् तर कार्यकर्ता र समर्थकहरु निराश छन् । भर्खरै भएको महाधिवेशनमा थुप्रै कार्यकर्ता तथा नेताहरुले चित्त दुखाएका समाचारहरुले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।
के कुरामा विमति छैन भने, सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भनेर जति व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु अनि तिनका आसेपासेबाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन नसकेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, जवकि त्यही आन्दोलनको रापले बाहिरिएका पूर्वराजाको क्रेज दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । गएको पुस २७ गते सिहंदरबारस्थित पृथ्वीनारायणको शालिकमा माल्यार्पण गर्न गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा र गणतन्त्रका विपक्षमा भएका नाराहरुले प्रमाणित गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित रहेनन्, उनले उक्त दिन राष्ट्रियताका आधारहरुमाथि प्रहार भैरहेको भन्दै नेपाल अरु देशहरुको खेलमैदान बनेको टिप्पणीसमेत सार्वजनिक गरे ।
वास्तवमा उनको उक्त टिप्पणीलाई गलत हो भन्ने आधार कतै छैन । जनचाहना अनुसार नै राजकीय सत्ताको सुखभोग छोडेर सामान्य नागरिक भई बस्न मञ्जुर गर्दै राजपाठ त्यागेका पूर्वराजाको क्रेज दिनानुदिन अभिवृद्धि हुँदै जानुमा दोषी को हो ? गणतन्त्रका नायकहरुले संविधान अनुसार आपूm पनि संविधानभित्र रही अरुलाई पनि संविधानको परिधिभित्र राख्न सकेको भए पूर्वराजाको वेला–बेलामा आइरहने यस्ता अभिव्यक्तिहरुले न त कुनै अर्थ राख्थ्यो, न त उनी जहाँ–जहाँ जान्थे त्यहाँ–त्यहाँ मानवको भीड नै लाग्थ्यो ।
देश यो अवस्थामासम्म पुगिसक्दा पनि लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका नायक भनाउँदाहरुको चेत खुल्नुको साटो मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै रमाउनमै व्यस्त देखिन्छन् ।
कुनै पनि अपराध गरेको अपराधीले आफूले अपराध गरेको छैन भनेर जति डिंग हाँके पनि उसको अन्तरात्माले अपराधको बोध सदैव गराइरहेको हुन्छ । त्यसको मूल औषधि भनेकै कि त आफैँले गरेको अपराधलाई स्वीकार गरेर राज्य र समाजबाट हुने दण्डलाई आत्मसात् गरी प्रायश्चित्त गर्नु, कि त राज्यबाट गठन गरिने स्वतन्त्र छानबिन समितिले छानबिन गर्दा दोषी ठहर हुन पुगेको अवस्थामा संविधान र कानुन अनुसार सजायको भागिदार भई मार्गप्रशस्त गरिदिनु । यी दुई विकल्पबाहेक तत्कालको लागि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने अवस्था विद्यमान देखिँदैनन् ।
देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा समय अझैँ घर्किसकेको छैन । यो विषयलाई प्राथमिकता प्रदान गरी देशभित्रै माथि उल्लिखित कुराहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाजलाई सरोकारवालाहरुले आत्मसात् गर्नै पर्दछ । सबै दल र नागरिक समाजसमेतको अगुवाइमा संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष शब्दलाई झिकी त्यसको स्थानमा प्रस्तावनाले संकल्प गरेको बहुधार्मिक शब्दलाई धर्म निरपेक्षको स्थानमा राखेर संविधान संशोधन गर्ने र संघीयताको हकमा निकट भविष्यमै हुन लागेको संघीय निर्वाचनसँगसँगै संघीयताबारे जनमत संग्रहसमेत गरिने कुराको निक्र्योल हुन पुग्यो भने प्रायः सबैको राजनीतिक समस्या सम्बोधन भएको ठहरिनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]