काठमाडौं ।
मुलुकको आर्थिक स्थायित्व सूचकाङ्क अत्यास लाग्दो नभएको तर सचेत अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले उक्त कुरा जानकारी गराउनुभएको हो ।
‘मूल्यवृद्धि, बैंकिङ प्रणाली, आर्थिक स्थायित्व ट्र्याकमा रहेको छ, अहिले बैंकिङ प्रणाली धराशयी हुने अवस्थामा छैन, तरलता कम भएकाले ऋण प्रवाहमा थोरै कमी आएको हो, तरलता संकुचन हुन नदिन विगतमा प्रयोग नगरिएका उपकरणहरू अबलम्बन गरेका छौं ।’ गर्भनर अधिकारीले भन्नुभयो ।
कोरोना महामारीको प्रभाव, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य बृद्धि, न्युन पुँजीगत खर्च, विप्रेशण आयमा आएको कमी, विप्रेशण आयातमा खर्च आदि कारण तरलतामा संकुचन आएको जाकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाट संकुचित तरलता पुसदेखि सुधार आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विगत वर्षमा एक पटकमा मात्र यस्तो समस्या झेल्नु परकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लामोसम्म झेल्नु परेको बताउनुभयो । तरलता अभाव व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सामान्य आवश्यक वस्तुहरू आयातमा निरुत्साहित गरिएको, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा सीमांकित गरिएको, बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई विप्रेशणमा अतिरिक्त ब्याज दिइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वाह्य क्षेत्रमा गर्न पाउने लगानी ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको र गैरआवासीय नागरिकलाई विभिन्न ६ प्रकारका विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब मात्र उठाइएको, बिगतको तुलनामा ब्याजदर वृद्धि भएको भए तापनि दोहोरो अंक नछोेएको, कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने प्रावधानलाई ५ गुनासम्म वृद्धि गरिएको, सो प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २१२ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै नीतिगत रूपमा ब्याजदर सही अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्जाको आधारदर ७ दशमलव ८२ प्रतिशत कायम गरिएको र आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ब्याज लिन नपाइने जानकारी उहाँले गराउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म निक्षेप परिचालन १९ प्रतिशत र कर्जा परिचालन १९ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जा परिचालन २९ प्रतिशत र निक्षेप परिचालन १४ प्रतिशत अधिक हो । पुनः कर्जाको अवधि ६ महिना निर्धारण गरिएकोमा कोभिड प्रताडित क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिई एक वर्षसम्म लम्बाइको र महामारीबाट प्रभावित कर्जावालको किस्ता अवधि वृद्धि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले सुपारी, मरिच र केराउमा एलसी रोक लगाइएको जानकारी दिँदै तरलता अभाव हुन नदिन उपभोक्ता कर्जा निरुत्साहित गर्ने, पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामा एकरूपता ल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने सोच नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले कर्जा उपयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राख्दै महंगा गाडी खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु नहुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद पार्वतीकुमारी विशंकेले बोलवालाहरूले मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्ने आरोप लगाउनुभयो ।