नेपालको राजनीतिमा विगत एक वर्षको समय निकै पेचिलो बन्न पुग्यो । प्रतिनिधिसभा संसद् विघटनको विषयबाट सुरु भएको राजनीतिक विवाद अहिले पनि उत्कर्षमा पुगेर अड्किएर बसेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपनि राजनीतिक उल्झन भने अझै हटेको छैन । दलहरुको आ–आफ्नै अडान र आरोप–प्रत्यारोप कायमै छ । संसद् चल्न नसक्दा जनताको मुद्दा उठाउने थलो झगडा गर्ने अखडा बन्नपुगेको छ ।
संसदको जारी अवरोध हटाउन सरकार र सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रयास नगरेको होइन । पटक–पटक बोलाइएको सर्वदलीय बैठकसमेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बहिष्कार गर्दैआएको छ । असहमति राख्दा पनि संवादको विकल्प छोड्ने गरिन्न । तर, एमालेले शिष्टताको यस परम्परालाई यस पटक त्याग गरिदिएको छ । हरेक समस्याको समाधान संवाद र वार्ताबाटै हुँदै आएको यथार्थलाई एमालेजस्तो बारम्बार सरकारमा पुगेको पुरानो दलले अस्वीकार गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । तर दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अहिलेको संसदलाई जसरी पनि पङ्गु बनाउने ध्याउन्नमा लागिपरेको अनुभूति हुन्छ । आफूले मारेर मृतक घोषित गरेको जीव उभिएर आफूअगाडि प्रस्तुत भएको अवस्थालाई चुनौती र प्रतिष्ठाको विषय मान्नु आम अवस्थामा अस्वाभाविक पनि होइन । एमालेलाई सर्वसाधारण व्यक्तिका रुपमा लिएर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको मृत्यु नै उसको प्रतिष्ठा जोगाउने विषय हो, त्यसको जीवनले उसलाई अपमानित गर्दछ । बाण लागेको परेबा शिकारीकै अगाडि आएर नृत्य गर्छ भने शिकारीले कसरी सहने ! स्पष्ट छ, एमाले यो संसदलाई पूरै कार्यकाल चल्न नदिने अडानमा कम्मर कसेर लागेको छ । संसद् विघटनलाई पुष्टि गर्नेहो भने एमालेले संसद चल्न दिन सक्तैन । यसरी हेर्दा यो उसको बाध्यता हो । एमालेकै अवरोधको कारण यसअघि नवांै अधिवेशनका सबै बैठक अवरुद्ध भए । अहिले चलिरहेको दसौं अधिवेशन पनि असफल हुँदैछ । सातु पाए आफैले खानेहो नपाए पोखिदिने हो, अरुलाई खानदिने संस्कार धेरैमा हुँदैन । एमाले पनि आम मानसिकताभन्दा माथि उठ्नसकेन । संसद् सञ्चालनमा समस्या छ । एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदमाथि सूचना टाँस नगरेको विषयलाई मुख्य माग बनाएको छ । दोस्रो सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त छ । यी दुवै माग सहजै पूरा हुने अवस्था देखिंदैन । सत्ता पक्ष संसद्लाई पूरै कार्यकाल सञ्चालन गर्ने मानसिकतामा छ भने प्रभावशाली प्रतिपक्ष संसदलाई असफल बनाएर पुनः चुनावतिरै जाने सोचमा छ ।
जनताको प्रतिनिधिमूलक शीर्ष संस्था प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएका कारण एमालेलाई अधिक जनताले भोट देलान् ? कि यसले सरकार पक्षलाई सघाउला ? कम्तीमा एमालेले यस विषयमा मनन गर्नैपर्छ । एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता देखाउनुभएको छ, जुन सकारात्मक छ । विगतमा पनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा ठूलठूला विवाद हुँदा संवादमार्फत् नै निकास निस्किएको थियो । अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर संसदलाई सुचारु गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।