काठमाडौं ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिकै निर्देशनमा सम्झौताभन्दा बढी काम भएको खुलेको छ । मन्त्रालयले सीमित क्षेत्रफलमा मात्र रेस्टुरेन्ट बनाउने गरी समितिलाई सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयलाई पेलेर बढी काम निर्माण गर्न दिएको खुलेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहाल र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो गरी ठेकेदारले भनेजति निर्माण गर्न स्वीकृत दिएको हो ।
टेन्डर आह्वान गर्दा मन्त्रालयले कम्पनी छनोट गरी भाडा दर मात्र तोकेको थियो । ‘कार्यकारी निर्देशक दाहालले कति जग्गा भाडामा दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कसैलाई पनि सोध्नुभएको छैन । हचुवाको भरमा निर्माण गर्न दिएको बुझिएको छ’, स्रोतले भन्यो– ‘निर्माण गर्दा मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी नदिने अनि सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भरमा मन्त्रीको निर्देशक भन्दै काम रोक्न पत्र पठाउनु उहाँको गल्ती हो । मौखिक निर्देशनले कतिको मान्यता दिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी नगराउनु नै उहाँको नियतमा गल्ती देखिएको छ ।’
मन्त्रालय स्रोतले सम्झौता गर्ने अधिकार समितिलाई नै दिएका कारण समितिले सो जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक दाहालले कम्पनीसँग सम्झौता गर्न स्वीकृत लिएका थिए । सम्झौता हुँदाका संस्कृति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले त्यसरी भनेजति भाडामा मिल्ने गरी सम्झौता नगरेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले भाडामा दिने विषयमा दर कायम भएको थियो । थोरै क्षेत्रमा संरचना बनाउने गरी सम्झौता गर्ने अधिकार विकास समितिलाई नै थियो ।’
सम्झौता दाहाल कार्यकारी निर्देशक भएपछि भएको हो । तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा संग्रहालयलाई विकास समिति बनाएर दाहाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।दाहालले कार्ययोजना बनाउँदा संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । तर, कार्यकारी निर्देशक दाहालले मन्त्रालयले दिएको अधिकारलाई समेत उल्लंघन गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले भनेजति क्षेत्रफल उपलब्ध गराउनुभएको हो । रेस्टुरेन्टले निर्माण गरिरहेकै अवस्थामा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेले मंगलबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम रोक्न मौखिक निर्देशन दिनुभएको विषयमा कार्यकारी निर्देशक दाहालले प्रचार गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले मौखिक निर्देशन भरपर्दो नहुने भएकाले लिखित निर्देशन दिन मन्त्रीलाई आग्रह गर्न नसकेको जनाएको छ । लिखित निर्देशन दिएको भए कानुनी आधार हुने थियो । मौखिक निर्देशनले कानुनी आधार नहुने भएकै कारण मन्त्रीको हवाला दिँदै कार्यकारी निर्देशक दाहालले काम रोक्न पत्र पठाउनुभएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यस बेला मन्त्रालयले पाटन दरबार संग्रहालय परिसरमा जस्तो थोरै क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट चलाउने गरी भाडामा समितिलाई अधिकार दिएको थियो । समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालसँग बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । पछिल्लो समय कार्यकारी निर्देशक दाहालले आफू फस्न सक्ने भन्दै सबै काम मन्त्रालयले गरेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले संग्रहालयमा अन्य संरचना निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । लकडाउनका कारण निर्माण गर्न नसकेपछि रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले धमाधम निर्माण गरिरहेको थियो ।
सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल प्रयोग गरिरहेको विषयमा संग्रहालय प्रशासनले मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी गराएको थिएन । विकास समितिको नाममा अवलोकन गर्न आउने पर्यटकसँग भाडाबापत लाखौं रुपियाँ संकलन गर्न पल्केको समितिले सोही क्षेत्रलाई रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा दिने तयारी गरेको थियो ।
ठेक्का पाएको कम्पनीले करिब एक वर्षअघि मात्र ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । समितिले २०७७ साउनमा टेन्डर प्रकाशित गरेको थियो । रेस्टुरेन्ट चलाउन ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकामध्ये बतास एसोसियट्स कम्पनीअन्तर्गत बी एसोसियट्स कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका थिए । अहिले सोही कम्पनीले रेस्टुुरेन्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
रेस्टुरेन्टबारे छानबिन गर्न समिति गठन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रको विवादित रेस्टुरेन्टबारे छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयले पर्यटन महाशाखाका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यमा मन्त्रालयका तीन उपसचिव टेकनारायण पौडेल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा रहनुभएको छ भने सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहनुभएको छ । समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस २० गते निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मन्त्री आलेको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेखेर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि काम रोक्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले संग्रहालयको १० रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।