हेटौंडा ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकार सरोकारवाला पक्षहरुको रायसुझाव प्राप्त गरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र डिजिटलाइज्डरूपमा अघि बढाउन सहकार्यसाथ अघि बढ्न चाहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
पक्ष वा विपक्षका रूपमा नसोची साझा मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । यसका लागि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएस“गै प्रदेशसभामा गरिएको सम्बोधन तथा प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममध्ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायातका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले क्रमबद्धरूपमा छलफल अघि बढाउने क्रममा यातायात क्षेत्रका सरोकारवाला संघ–संस्था, सेवाप्रदायक सरकारी कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि नीतिगतरूपमा हरेक निकाय सुदृढीकरण आफ्नो लक्ष्य रहेकाले यसमा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई पाण्डेले आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले व्यवसायीलाई सवारीसाधन मर्मतका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक पाठशाला सञ्चालन गर्न नाडालाई अनुरोध गर्दै सोका लागि प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । कर सुधार र प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि छलफल गरी निर्णय लिइनेछ बताउँदै उहाँले यातायात क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्नेमा विश्वस्त हुन अनुरोध गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसारको अघि बढ्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशनसमेत दिनुभउको थियो ।
व्यवसायीका भाडावृद्धिका विषयमा प्रदेश सरकारले उचित निर्णय लिने भएकाले व्यवसायीले पनि बसभित्र छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी सफा र आधुनिक सुविधासम्पन्न ढंगबाट यात्रीको मन जित्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेर सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्न उहाँको आग्रह छ । त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्राथमिकता राखेर नतिजामूलक कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले सरोकारवाला पक्षहरुलाई सहकार्यसहित अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । ‘कर धेरै तिर्ने यातायात क्षेत्रले सोहीअनुसार जनताले गुनासो नआउने गरी सेवाप्राप्तिका लागि यातायात क्षेत्र सुधारको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । सेवाको बिस्तारका लागि कार्यालय स्थापना र सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा अन्य इजाजत प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकार अघि बढेर प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव शशि भट्टराईले आर्थिक ऐन–२०७८ र राजस्व संकलन सम्बन्धमा तथा यातायात व्यवस्थापन सुधार तथा सूचना प्रणाली सवलीकरण आयोजनाका निमित्त प्रमुख प्रकाश अधिकारीले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सुधार तथा सूचना प्रणालीको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमाथि नारायणी यातायात यवसायी संघका सरोज खनाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष सरोज सिटौला, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपाल अध्यक्ष ध्रुव थापा, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका डोलनाथ खनाललगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
सरोकारवाला निकाय प्रमुख एवं प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने यातायात क्षेत्रबाट उठाइएका समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने, करदाताले प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवाप्राप्तिमा सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्ने र जुन क्षेत्रबाट राजस्व एवं कर प्राप्त भएको छ, सोही क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।