हेटौंडा ।
भनिन्छ, प्रेमविवाह गर्दा एक–अर्कालाई राम्रोसँग चिन्न पाइन्छ । एकले अर्काको कमीकमजोरी र राम्रो पक्षलाई पनि बुझ्ने मौका पाइन्छ । तर, मागीविवाहमा भने कोही अपरिचित व्यक्तिसँग एक्कासि सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ । मागीविवाहमा चाहिँ परिवार बढी जिम्मेवार हुन्छ । जसले गर्दा सम्बन्धमा खासै तीक्तता नआउन पनि सक्छ । पे्रमविवाह गर्ने धेरैको सम्बन्ध राम्रो भएको पाइँदैन । एकले अर्काको मर्यादा राखेजस्तो देखिँदैन । कतिपयको सम्बन्धविच्छेद पनि भएको छ ।
मागीविवाह र प्रेमविवाहका राम्रा/नराम्रा दुवै पक्ष छन् । दुवैखाले विवाहको आफ्नै महत्व छन् । तर, आफ्नोबारे निर्णय लिनसक्ने सक्षम मानिसका लागि प्रेमविवाह ठीक मानिन्छ । विवाह भनेको मानिसको निजी मामिला हो । त्यसैले आफैंले निर्णय लिँदा राम्रो मानिन्छ । पे्रमविवाह गर्दा आफूले कोसँग बिहे गर्दै छु, कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न पाइन्छ ।
प्रेमविवाह आकर्षण हो । त्यसैले बिहे हुनुअघि एकले अर्कालाई गहिरो रूपमा चिन्नुपर्छ । जुन प्रेम र मागीविवाह पनि हुनसक्छ । अथवा दुवै नहुन पनि सक्छ । दुईबीच मन मिलेको छ भने प्रेमविवाह नै ठीक हो । तर, मागीविवाहपछि पनि माया हुनु जरुरी छ । विवाह भनेको जिन्दगीको महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले यस समयमा धेरै कुरा सोचविचार गर्नुपर्छ ।
फेसबुकमा भेटेको भरमा अथवा परिवार वा आफन्तले भनेको भरमा कसैसँग सम्बन्ध जोडिहाल्छन् । त्यसैले एकले अर्कालाई बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा सम्बन्धलाई दीगो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा सोच्दैनन् । हतारमा विवाह गरेर फुर्सद्मा पछुताउने पनि धेरै छन् ।
धेरैका धेरै प्रकारका मत भए पनि २०७८ सालभित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने वागमती प्रदेश सरकारको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । यसको एक प्रमुख कारण मानियो–प्रेम । ‘प्रेममा परेका केटा÷केटीको मन मिलेपछि केटी, केटाको घरमा गएर बस्ने अनि विवाह भएको थाहा नहुने र यदि थाहा पाएपछि परिवारले समाजको डरले छुटाउन मान्ने गरेका छैनन्’ कारण उल्लेख गर्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले भन्नुभयो ।
कँडेलका अनुसार बालविवाहमुक्त निकै जटिल छ । ‘बालविवाह न्यूनीकरण भएको छ । तर, मुक्त भने २०७८ मा घोषणा गर्न सकिएन,’ उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा विभिन्न अन्तरक्रियाले परिवारको सहमतिमा गरिँदै आएका यस्ता विवाह न्यूनीकरण भएको भए पनि प्रेमविवाह रोक्न सकिएको छैन ।
संघीय सरकारले सन् २०३० सम्म मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । वागमती प्रदेश सरकारले त प्रदेशबाट २०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
२०७८ भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने भनेर विभिन्न स्थानीय तहबाट स्वयमसेवक खटाइए पनि बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न सक्ने नभएपछि वागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयम्सेवकको म्याद थपेन । स्वयम्सेवकबाट सफलता हात नपरेपछि उनीहको म्याद नथपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वागमती प्रदेश सरकारको बालविवाहमुक्त गर्न प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा बालमैत्री पालिका घोषणा हुनु जरुरी छ । तर, हालसम्म प्रदेशमा ४ वटामात्र स्थानीय निकाय बालमैत्री पालिका घोषणा भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको धादिङमा सबभन्दा बढी ६२.९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६०.९२ प्रतिशत्, मकवानपुरमा ५९.७ प्रतिशत र काठमाडौंमा सबभन्दा कम ३९.११ प्रतिशत बालविवाह भएको शाखा प्रमुख कँडेलले बताउनुभयो । यस्ता समस्याले बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन जटिल देखिने उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख कँडेलले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख/उपप्रमुखसँग अन्तत्र्रिmया गरेर थप कार्यक्रम अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको बाहुल्य क्षेत्रमा बालविवाह हुने गरेका छन् । बालविवाह परम्परागत्रूपमा चल्दै आएको हानिकारक अभ्यास र दासताको एउटा स्वरूप रहेको भन्दै बालविवाहले बालिकाका आधारभुत मानवअधिकार र उनीहरूको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने सिविन हेल्पलाइन प्रमुख झवीन्द्र ज्ञवालीले बताउनुभयो । १९१० को मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम् उमेर ५ वर्ष तोकिएको थियो ।
समय परिवर्तनसँगै २०२० को मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संसोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ ले २० वर्ष नपुगी बिहेवारि गर्न रोक लगाएको छ । मुलुकी देवानीसंहिता ऐन, २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालबिवाहका रुपमा पारिभाषित गरेको छ भने २० वर्ष नपुगी गरिएका विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।