जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौं ।

मानव सभ्यताका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला तथा साना राष्ट्रहरूले संवाद र सहकार्य गर्दै आएको भए पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले अझैँ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल विक्लीले सोमबार आयोजना गरेको भच्र्युअल कार्यक्रममा पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले गर्दै आएका प्रयासहरूले राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय र समुदाय स्तरमा जागरुकता र क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त मात्रामा उपयुक्त प्रविधिको प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले जलवायु कूटनीतिलाई एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले दोश्रो राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता, मापन व्यवस्थापन र नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन र विकासलाई समावेश गरिएको र सोको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र सरोकारवाला निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा प्रयासरत रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले जलवायु परिवर्तनको असरको कारकमध्ये ऊर्जाका लागि कोइला, पेट्रोल, डिजेल खपत हुनु मुख्य रहेको जिकिर गर्दै खनिज इन्धनको साटो नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादित ऊर्जा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपालले आफ्नो उपभोगका लागि मात्र नभै र छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत नविकरणी ऊर्जा उत्पादन गरी विक्री गर्ने क्षमता रहेकोले खनिज इन्धन विस्थापित गर्न द्रुत गतिमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै जलविद्युत्, सौर्य प्रविधि, वायु ऊर्जा, बायोग्यासबाट बिजुली उत्पादन गरी उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न, यातायात चलाउन, स्वच्छ भान्छा र घरेलु उपयोग गर्न सक्ने भन्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जलवायु विशेषज्ञ, अभियन्ता तथा प्रकृति रिसोर्स सेन्टर नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप २६ र अघिल्ला कोपहरूको उपलब्धि, विश्वस्तरका गतिविधिहरू र नेपालमा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि गरिएका प्रयासहरूबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र वन सम्पदाको संरक्षणबाट नेपालले सहश्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने र त्यसबाट आर्थिक रूपमा पनि सबलता प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ तथा विश्लेषक तथा अभियन्ता मञ्जित ढकालले कोप २६ ले विश्वव्यापी कार्याक्रमहरू अघि बढाउन कार्यदिशा प्रदान गरेको र सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक र प्राविधिक क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न मञ्चहरूमा छलफल र संवाद हुने आशा व्यक्तः गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा जलवायु परिवर्तनसम्वद्ध विषयमा सक्रिय मिलन ढुंगानाले संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूका साथ समन्वय गर्र्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको र सरकार एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।

द नेपाल विक्लीका सम्पादक शिरीषबल्लभ प्रधानले विकसित मुलुकहरूमा समेत जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप ठूलठूला प्राकृतिक प्रकोप देखिन थालेको जिकिर गर्दै मानवीय आचरण प्रकृतिमैत्री हुनुपर्ने, विलासिताको जीवन यापन गर्न पृथ्वीमाथि अत्यधिक चाप पार्न नहुने र सबै प्रकारको ऊर्जा आवश्यकताको उत्तर नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि छलफल गर्न, कार्यनीति तय गर्र्न र कोष व्यवस्थापन गर्न कोप २६ अर्थात् राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ विश्व सम्मेलनसम्पन्न भएको डेढ महिना पूरा भएको छ । बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पनि सहभागी भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विभिन्न समस्यामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

उहाँले विश्व समुदायले नेपाल र नेपाल जस्तै अविकसित पहाडी मुलुकहरू र साना टापु मुलुकहरूले भोग्दै आएका समस्याबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराउँदै विकसित मुलुकहरूले कोप १५ मा सहमत भएको हरित जलवायु कोषका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालको प्रयासहरूका साथै हालैका वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट अत्यधिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनले पुर्याउने क्षतिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान क्रियाशील गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै सन् २०४५ सम्ममा नेपालले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभएको थियो ।