काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवा प्रदानका लागि अनुमति लिएका ३ वटा सेवा प्रदायकले विभिन्न शीर्षकका रोयल्टी तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । नियामक निकाय प्राधिकरणले समयमा नै ताकेता गर्न नसक्दा उनीहरूले विभिन्न शीर्षकको रोयल्टी तिर्न आनाकारी गरेको पाइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमध्ये युनाइटेड टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट प्रालि र स्र्माट टेलिकम प्रालिले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेर नियामक निकायलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । नेपालमा सञ्चालित अन्य दुरसञ्चार कम्पनीले भने नियमित रूपमा तिर्दै आएका छन् । नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायकमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, ऐनसेल आजियाटा लिमिटेड र सीजी कम्प्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोषकुमार पौडलले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको ६१ करोड २५ लाख रोयल्टी दस्तुरसहित २०७८ भदौसम्ममा ११ अर्ब २५ करोड रुपियाँ वक्यौता रहेको जानकारी दिनुभयो । युनाइटेड टेलिकमलाई १ अर्ब २५ करोडका दरले किस्ताबन्दीमा सो बक्यौता तिर्न निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पौडलका अनुसार तिर्नु पर्ने दस्तुर नतिरेको र सेवा समेत सञ्चालन नगरेकाले अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्राधिकरण अलमलमा परेको छ ।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पूँजी वृद्धिलगायतका काम नहुन्जेलसम्म केही नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएपछि बक्यौता असुलीको काम रोकिएको छ । प्रवक्ता पौडलका अनुसार, नेपाल स्याटलाइट प्रालिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको बक्यौता १ अर्ब १७ करोड २३ लाख बक्यौता रहको छ । उहाँका अनुसार २०७६ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ५ किस्तामा प्रत्येक असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेमा पहिलो किस्ता २०७७ असार मसान्तमा बुझाएको भए तापनि दोस्रो किस्ता हालसम्म बुझाएको छैन । सोही कारण २०७८ मंसिर महिनामा उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणका डिपुटी डाइरेक्टर अच्युतनन्द मिश्रले समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता पौडलका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चारक विकास कोष दस्तुर गरी ४ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ तिर्न वाँकी रहेको छ । पौडेलले वक्यौता भुक्तानी नगरेकाले सरकारले सम्पत्ति र सेयर हस्तान्तरण रोक्का गरेको बताउनुभयो । वक्यौता कसरी असुलउपर हुँदैछ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा डिपुटी डाइरेक्टर सूर्यप्रसाद लामिछानेले सरकारले पटक पटक समय थप गर्ने गरेकाले असुलीमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
वक्यौता असुल उपरका लागि ताकेता गर्ने दायित्व प्राधिकरणको पनि होइन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो –‘प्राधिकरणले वक्यौता असुल उपरका लागि सिफारिससहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउँछ, मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णयवाट केन्द्रीय तहशील कार्यालयमा पठाइन्छ र उक्त कार्यालयले वक्यौता असुल उपरको काम अगाडि बढाउछ ।