काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएकोमा पछिल्लो ६ महिना १० दिनसम्ममा ३३ अर्ब १३ करोड रुपियाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७.५४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छैठौं महिनासम्म पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त नाजुक रहेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउने निर्देश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सोमबार समाचार पत्रको जिज्ञासामा भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई असोज महिनासम्ममा कम्तिमा १० प्रतिशत र तत्पश्चात् हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्न निर्देशित गरेको थियो । तर, मंसिर महिनासम्मको पुँजीखर्च अवस्था नियाल्दा सोअनुरूप खर्च हुन नसकेको पाइयो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप चालु महिनासम्ममा ४० प्रतिशत खर्च गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले अर्थमन्त्रालयले पुस। महिनासम्म कम्तिमा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशित गरेको छ ।’
मन्त्रालयहरूले निर्देशनबमोजिम खर्च गर्न नसके उक्त बजेट अन्य ठाउँमा रकामान्तर गर्नसक्ने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकार गराउँद पवक्ता शाक्यले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन सरोकारवाला निकायहरूलाई ताकेतासमेत गरिरहेको खुलासा गर्नुभयो ।
साउन, भदौ महिनामा स्वाभाविकरूपमै पुँजीगत खर्च कम हुने र पुसपश्चात् खर्च वृद्धि हुनसक्ने उहाँको धारणा थियो । ‘चालु खर्चभित्र पनि पुँजीगत खर्चको अंश लुकेको हुन्छ, वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको रकम कहीं न कहीं पुँजीगत लगानीमा प्रयोग हुन्छ’ पुँजीगत शीर्षकमा उल्लेख भएको भन्दा वास्तबिक पुँजीगत खर्च बढी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्कोतर्फ, चालु आर्थिक वर्षको पौष ७ गतेसम्म विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च नाजुक रहेको अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १३ अर्ब ६३ करोड रुपियाँभन्दा अधिक खर्च हुनसकेको छैन ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका लागि ३७ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा खर्च भने ३ अर्ब ६० करोड रुपियाँमा सीमित छ । सहरी विकास मन्त्रालयलको लागि २८ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब १४ करोड रुपियाँमै संकुचित छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २४ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सरकाले ५ महिनाको अवधिमा कम्तिमा पनि १ खर्ब ८२ अर्ब अर्थात ४१.६६ प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्दछ, तर पहिलो ५ महिनमा लक्ष्यभन्दा ३४.१२ प्रतिशत कम खर्च भएको छ ।