निर्माण व्यवसायी महासंघ र इपानको चेतावनी

काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तसम्बन्धी निर्देशिका पुस १७ सम्ममा खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उक्त निर्देशिका विकास विरोधी भएको बताउँदै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि जारी गरिएको निर्देशिकाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्यधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको उर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योगलगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्रायः छ’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

एकतर्फीरूपमा प्रिमियम बढाइएको र एक्सेस भ्यालुमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्वोपरी हुनेगरी काम गर्ने अवस्था आउँछ, पत्रमा भनिएको छ । निर्देशिकाले व्यावसायिक लागतलाई उच्च बनाएको पनि आपत्ति जनाइएको छ ।

उक्त कदमका कारण नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको जिकिर छ । निर्देशिकामा बिमितले बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमकबाट क्षतिपूर्र्ति दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यावहारिक शर्तहरू राखिएको महासंघले जनाएको छ । अहिले नै बिमितले बिमा वापतको दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर बिमक र बिमितबीचमा चर्को वैमनश्यता र तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना पनि पत्रमा देखाइएको छ ।

यसैगरी, खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीतिअनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बिमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी अधिक शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकोले निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिक भार पर्नेगरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाइएको हुँदा समितिले बिमा शुल्कको लागि न्यूनतम दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।