इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
भरतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार १ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूले वर्षौंदेखि रोकिएको १३ सय करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएको बताएका छन् ।
आरबीआई बैंकले १६ वटा शहरी सहकारी बैंकहरूलाई प्रतिबन्ध गरेको थियो जसको निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउन दावी पेस गरेका थिए । निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसनले हालै अन्तरिम भुक्तानीको पहिलो किस्ता जारी गरेको छ, जसका बारे जानकारी दिदैं उनले भनेका छन् – ‘पछिल्ला केही दिनमा एक लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताले वर्षौंदेखि रोकिएको पैसा फिर्ता पाएका छन् । यो रकम १३ सय करोड भन्दा बढी छ ।’
नयाँ दिल्ली मा ‘पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताः ५ लाखसम्म समयबद्ध निक्षेप बीमा भुक्तानी’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा जानकारी दिएका थिए ।
उनले ‘पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ता’ को भावना निकै सार्थक रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशले समस्याको समयमै समाधान गरेर मात्रै समस्या विकराल हुनबाट जोगाउन सक्ने बताएका छन् ।
उनले बताएका छन् – ‘तर, वर्षौंदेखि समस्याबाट जोगिने प्रवृत्ति रहेको छ । आजको नयाँ भारतले समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्छ, आजको भारत समस्याबाट टाढा रहँदैन । भारतमा ६० को दशकमा बैंक निक्षेपकर्ताका लागि बीमा प्रणाली आएको छ। ’यसअघि बैंकमा जम्मा हुने रकममध्ये ५० हजार रुपियाँसम्म मात्रै ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । त्यसपछि यसलाई बढाएर एक लाख रुपियाँ पु¥याइयो । अर्थात् बैंक डुबेमा निक्षेपकर्ताले एक लाखसम्म मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । यो पैसा कहिले तिर्ने भन्ने कुनै समय सीमा थिएन ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् –‘गरीबको र मध्यम वर्गको चासो बुझेर यो रकम बढाएर ५ लाख पुर्याएका छौं । कानुन संशोधन गरेर अर्को समस्या समाधान भएको छ ।
पहिले पैसा फिर्ता गर्ने समय सीमा थिएन, अहिले हाम्रो सरकारले ९० दिन अर्थात् ३ महिना समयसीमा तोकेको छ । अर्थात् बैंक डुबेको अवस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले ९० दिनभित्र पैसा फिर्ता पाउनेछन् । देशको समृद्धिमा बैंकको ठूलो भूमिका रहेको छ । र, बैंकको समृद्धिका लागि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको र बैंक बचाउने हो भने निक्षेपकर्तालाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् – ‘विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै साना बैंकहरूलाई ठूला बैंकहरूसँग गाभेर उनीहरूको क्षमता र पारदर्शितालाई हरेक हिसाबले बलियो बनाएको छ ।
आरबिआईले सहकारी बैंकहरुको अनुगमन गर्दा आम निक्षेपकर्ताको विश्वास बढ्ने छ । बैंक खातामा मात्र नभई दुर्गम गाउँसम्म बैंकिङ सेवा पुर्याउन पनि समस्या भएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा गरिएका उपायहरूले बिमा, बैंक ऋण र वित्तीय सशक्तिकरण जस्ता सुविधाहरू गरिब, महिला, सडक विक्रेता र साना किसानहरू सम्म पुगेको छ । ’
प्रधानमन्त्रीले यसअघि मुलुकका महिलासम्म बैंकिङ सेवा खासै नपुगेको बताउँदै यसलाई आफ्नो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन् – ‘जनधन योजनाअन्तर्गत खोलिएका करोडौं बैंक खाताहरूमध्ये आधाभन्दा बढी महिलाको रहेको छ ।
यी बैंक खाताहरूले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, हामीले भर्खरैको राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा पनि देखेका छौं ।’ यस अवसरमा केन्द्रीय वित्तमन्त्री, वित्त राज्यमन्त्री र आरबीआई गभर्नर उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीले केही निक्षेपकर्तालाई चेक पनि हस्तान्तरण गरेका छन् ।