गणत्रन्त्र स्थापनापश्चात् लामो समयको अन्तरालपछि गठन भएको स्थानीय सरकारले पाँच वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवधिमा आम नागरिकसँगै कलाकर्मीले स्थानीय सकारलाई कसरी महशुस गरेका छन्? साँच्चै नै नारा दिइए जस्तै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ उनीहरूले महशुस गरेका छन् कि छैनन्? यस विषयमा जान्नका लागि नेपाल समाचारपत्रले विभिन्न विधाका प्रतिनिधि कलाकर्मीलाई सम्पर्क गरेर प्रतिक्रिया संकलन गरेको छ। केही कलाकार ‘राजनीतिक कुरा’ भन्दै यस विषयमा बोल्न हिच्किचाए। केही फिल्मकर्मीले ‘यो मेरो विषय परेन, सरी’ नै भने, केही कलाकर्मी अरू नै विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिए। केही कलाकर्मीले भने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
रश्मी थापा
स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको हुँदा पावरफुल छ, तर पनि आफूमा भएको पावरको आधारमा पर्फमेन्स गर्न नसकेको, कतै अल्मिलिएको हो कि जस्तो महसुस मैले गरेको छु। तीन तहको सरकार भएकाले कुन काम कसले गर्ने भन्ने पनि अन्योल नै रहेको पाएको छु। नीतिगत स्पष्टता नभएका कारण पनि काम गर्ने वातावरण नमिलेको हुन सक्छ। स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको हुँदा यसको महङ्कव धेरै छ। मैलेचाहिँ आफ्नो वडामा स्थानीय सरकार भएको महसुस गरेको छु।
स्थानीय सरकारको काम राम्रो छ। हुन त सरकारका ठूला ठेक्कापद्माका आयोजनाहरु रोकिएका छन्, स्थानीयस्तरका सानातिना काम र आयोजनाहरु राम्रो भएका छन्। स्थानीय काममा जनताको राम्रो निगरानी हुने, वडाअध्यक्ष टोल छिमेककै हुने र काममा ढिलासुस्ती भए मानिसले के भएको हो भनेर झ्यालबाटै सोध्ने भएकाले काममा ढिलासुस्ती हुँदा सडकमा हिँड्न पनि लाज हुने भएकाले कामहरु राम्रो रुपमा भएका छन्, आशालाग्दो नै भएका छन्, जनप्रतिनिधि ढोकामै भेटिन्छन्। स्थानीय सरकार मेरो गाउँमा पनि छ। त्यहाँ धुलिखेल नगरपालिकाले बाटोघाटो खानेपानी आदिको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ। म अहिले बसिरहेको बुढानीलकण्ठमा पनि स्थानीय सरकारकै पहल र जनसहभागितामा सानो बाटोलाई ठूलो बनायौँ। यसकारण मैले स्थानीय सरकार महसुस गरेको छु।
स्थानीय सरकार गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोचोटि गठन भएको भएर अझै परिपक्व भइनसकेको र राम्रोसँग जिम्मेवारी वहन गर्नै नसकेजस्तो महसुस भएको छ। तर, पहिलो कोरोना भाइरस महामारीको समयमा सबै जना आतिएको र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा केन्द्र सरकारले सबैतिर ध्यान दिन नभ्याउँदा स्थानीय सरकारले देखाएको सक्रियता र सहभागिताको सह्राना गर्छु। स्थानीय सरकाले अभैm हक अधिकार पाउने हो भने केन्द्रीय सरकारले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ। जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर गएर काममा ध्यान दिने हो भने स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। हुन त हामी आफैं पनि केही पर्दा केन्द्रीय सरकार धाउन खोज्छाै। जनता नै अझै स्थानीय सरकारसँग अभ्यस्त छैनन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो जनताको दुःख पीडा नजिकबाट हेरेको हुन्छ र केन्द्रीय सरकारले भन्दा छिटो र राम्रो तरिकाले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्छ। यसकारण स्थानीय सरकारको धेरै महङ्कव छ। म ललितपुर र काठमाडौंको बानेश्वरमा बस्छु। वडामा काम पर्दाखेरि सोधीखोजी गरेर काम छिटो हुने वातावरण तयार गर्ने पाएको छु। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुका जनताका लागि त त्यति गाह्रो छैन। हामीले भन्दा धेरै दुःख बाहिरका जनतालाई परेको हुन्छ। हाम्रा लागि भन्दा पनि बाहिर जिल्लाका मानिसका लागि स्थानीय सरकारको बढि महङ्कव छ। आफ्ना काम घर नजिकै आफ्नै वडा र नगरमा हुनु जस्तो राम्रो व्यवस्था अरु के होला र?
अहिले स्थानीय सरकारमा रहनेहरु स्वयं नै प्रयाक्टिसमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण भयंकर गतिशील भएर उत्कृष्ट काम गरेको अनुभव भएको छैन। स्थानीय सरकारमा आफ्नो घर नजिकैको व्यक्ति जनप्रतिनिधिको रुपमा गएको हुन्छ र त्यस ठाउँका मानिसको सरकारसँग नजिकको अप्रोच हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँको समस्या छिटो हल हुनुपर्ने हो, तर अहिले त्यस्तो स्थिीति आइसकेको छैन। म गोदावरीमा बस्छु, मेरो घरनजिकै बोटानिकल गार्डेन छ। त्यहाँ मानिसहर घुमघाम र मनोरञ्जनका लागि आउँछन्। तर, त्यहाँ जाने बाटो बिग्रिएकोले स्थानीयदेखि घुमघाममा आउने धेरै मानिसलाई समस्या परेको छ। अहिले यहाँका मानिसले बाटो ब्लक गरेपछिचाहिँ बनाउन शुरुभएको छ। स्थानीय सरकार र त्यहीँको जनप्रतिनिधि भएपछि काम ठेक्कामा दिएर ढुक्क भएर बस्न हुँदैन नि। कसरी काम छिटो हुन्छ, त्यसमा पहल गर्नुपर्छ।
जनताले मतदान गरेर राम्रो गर्लान् भन्ने आशाले चुनेको जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। तर, यो अवधिमा स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय सरकारबाट अपेक्षिकृत काम भएजस्तो लाग्दैन। समग्रमा शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका परियोजनामा राम्रा काम पनि भएका छन्, तर यो अवधिमा जति गर्न सक्थ्यो, त्यति काम भएन। युवाहरुलाई पासपोर्ट बनाउन लामबद्ध गरेर विदेश पठाउनुभन्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरुलाई रोक्नुपथ्र्यो। गरिब जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न तथा द्वन्द्व प्रभावितलाई हेर्नुपथ्र्योे। त्यस्तो केही नै हुन सकेन। कला क्षेत्रले पनि स्थानीय सरकारबाट केही होला कि भन्ने आशामा यो पाँच वर्ष बितायो, तर केही हुन सकेन।
अरु सरकारसँग जनताको खासै सरोकार हुन्न। जनताको सीधा सरोकार हुने स्थानीय सरकार हो। त्यसैले, स्थानीय सरकार नै वास्तविक सरकार हो। नेपालको सन्दर्भमा दलका कार्यकर्तादेखि लिएर नियुक्ति लिने, लाभान्वित हुने पक्षका लागि मात्रै केन्द्रीय सरकार छ जस्तो लाग्छ। तर, स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष सरकार हो। सरकार भनेको आँगनमै छ भन्ने महशुस हुनुपर्छ। विशेष गरेर गणतन्त्रमा, जहाँ सरकारका अनेकांै प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा। यो पा∫चवर्षे काल मिश्रित रहे पनि लामो समयको अन्तरालपछि भर्खरै अभ्यासमा आएको शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अवधारणाले मूतरुप पाउन यो केही परिपक्व हुनै पर्छ। स्थानीय सरकारमा पनि व्यापक भ्रष्टाचारको कुरा नउठेको होइन, तर स्थानीय भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ। केन्द्रीय सरकारको जस्तो होइन।
हाम्रो काठमाडाै महानगरपालिकामा खासै स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिता महशुस गरेको छैन। हुन त रानीपोखरी निर्माणलगायतका कामहरु भएका हुन्, तर पनि एक्टिभ भएको महसुस गरेको छैन। भक्तपुर, ललितपुरमा जस्तो स्थानीय सरकारको सक्रियता यहाँ देखेको छैन। ललितपुर नगरपालिकामा बाटोघाटो, स्वास्थ्य, सरसफाइजस्ता कुरामा धेरै काम भएको पाइयो। कोभिडको प्यानडामिकको समयमा पनि त्यहाँ स्थानीय सरकार आफैले चासो देखाएर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गड्डयो भने वृद्धवृद्धाको लागि निमोनियाविरुद्ध खोप दिएको सुनेको छु। तर, काठमाडौंमा भने त्यस्तो पाएको छैन। स्थानीय सरकार हुँदा बाटा-घाटालगायत जनताका समस्यामा जनप्रतिनिधिहरुप्रत्यक्ष इन्भल्ब भएर छिटो सम्बोधन गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने भएकोले यसको महङ्कव धेरै नै छ। तर, संघीय सरकार भने काम न काजको भएको महशुस गरेको छु। खारेज गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ।
स्थानीय सरकारका कारण काम छिटो भइरहेको छ। स्थानीय सरकारको धेरै राम्रो फिडब्याक आएको छ। केन्द्रीय सरकार र संघीय सरकार छ कि छैन जस्तो, नमुना सरकार जस्तो मात्र देखिन्छ। स्थानीय सरकार भएपछि काम छिटो भएको पाएको छु। भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीका कुा नभएका होइनन्, तर पनि सयमा ६० नम्बर दिन्छु। जनताका काम छिटो हुन्छ, कामका लागि लामो बाटो हिँडिरहनु पर्दैन। विशेषगरी, चुनावमा भोटको लोभले पनि जनप्रतिनिधिले सक्रिय भएर काम गर्ने गर्छन्। यसकारण स्थानीय सरकारको महङ्कव एकदमै छ। म बालकोटमा बस्छु। अहिले मालपोत वडाबाटै तिर्दा हुन्छ, घर निर्माण आदिका लागि वडाबाटै काम हुन्छ। तर, अन्य दूरदराजमा पनि यसरी नै काम भइरहेका कि छैन क्रस चेक गर्नुपर्ने विषय हो।
स्थानीय सरकारलाई बजेट त गएको छ, तर खासै विकास भने भाको छैन। वास्तवमा राजनीति भनेको सेवा हो, यसका लागि परिवपक्व मान्छे हुनुपर्ने हो। तर, जनप्रतिनिधि भनेका तलब खाने मात्र भए। भागबण्डाको पछि लागेकोले जनप्रतिनिधिमा नैतिक पतन भएको पाएको छु। जनताको सेवामा खट्नुपर्नेमा भागबण्डाकै पछि लागिरहेकाले मैले त स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय सरकार भएको महशुस नै गरेको छैन। वास्तवमा स्थानीय सरकारको महङ्कव धेरै छ, आवश्यकता पनि छ। तर, नेपालमा कुनै पनि सरकारले काम गरेको छैन। त्यसैले, आफू आफ्नै देशमा नभएको जस्तो लाग्छ। दर्शक तथा शुभ चिन्तकको मायाको कारण मात्र नेपालमा बसेको महशुस हुन्छ। मेरो घरमा केही पड्डयो भने प्रहरीलाई खबर गर्दा (सरकार) आउँदैन, जनतालाई भनँे भने आउँछन्।
स्थानीय सरकारलाई पावर दिइएको हुँदा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम भइरहेका छन्, तर विकाससँगै भ्रष्टाचार जस्ता बेतिथि पनि छ। विना इन्जिनियरिध्रको कामले गर्दा गाउँ+गाउँमा बाटोघाटो लैजाने क्रममा बाढी पहिरो आदिको समस्या पनि निम्त्यिाएको छ। शहर मात्र देश हैन, नेपालमा कयाै दूरदराजका ठाउँ छन्। केन्द्रसम्म पहुँच नभएका मानिसले स्थानीय सरकारमार्फत सुविधा पाइरहेका छन्। स(साना कामका लागि पनि कयौँ दिन हिँडेर सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेका कारण दूरदराजका जनताले राहत महसुस गरेका छन्। काठमाडौंमा बसाइ भए पनि म नवलपरासीमा गइरहन्छु। त्यहाँ बिजुलीको पोल हाल्नेदेखि बाटोघाटो निर्माणजस्ता काम भएको पाएको छु। फिल्म क्षेत्रले चाहिँ स्थानीय सरकारबाट राहत महसुस गरेको छैन। बरु विभिन्न स्थानमा थप सुटध्र चार्ज तिनुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरुले पनि इनकम ट्याक्स वडामा बुझाउनुपर्ने, अझ रिन्यु गर्दा पनि ट्याक्स तिनुपर्ने भएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि फिल्म क्षेत्र झनै मारमा परेको छ। तर, स्वार्थको भावना राखेर कुरा गर्दिन, जनतालाई भने स्थानीय सरकार आएपछि सुविधा भएको छ।