दबाबमा राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीशको अडानपछि विरोधीहरु सांसदको ढोकामा

न्यूज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक बाटोबाट मात्र पद छोड्ने अडान लिएर विरोधीको आन्दोलनलाई पराजित गरेपछि उनीहरु महाभियोगका लागि लविङ गर्दै संघीय सांसदको घरदैलो धाउन थालेका छन् ।

‘केही बरिष्ठतम न्यायाधीश र बार सञ्चालन गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ताहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई असंवैधानिक ढंगले हटाएर न्यायपालिकामाथि ‘कू’ गर्ने दुष्प्रयास गरे, यस आन्दोलनलाई सफल हुनदिनु न्यायपालिकाकै असफलता थियो’ सर्वोच्चका पुराना कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने– जबरालाई आन्दोलन गरेर हटाउन नसकेपछि उनीहरु व्यवस्थापिकासमक्ष महाभियोग लगाई पाऊँ भनेर रोईकराई गरिरहेका छन् ।

‘बरिष्ठतम न्यायाधीशहरू नै गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने कुरा रोक्ने प्रयासमा लागेका थिए, तर, बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाको पक्षमा उभिएपछि बहुमतदेखाएर प्रधानन्यायाधीश हटाउने उनीहरूको योजना असफल भएकोछ’ अनिवार्य अवकासका लागि ६ महिना बाँकी रहेका ती कर्मचारीले भने ।

सर्वोच्च अदालतका केही बरिष्ठ न्यायाधीशको इच्छाविपरीत गोलाप्रक्रियामा गइसकेको छ । दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईले अन्तिम समयमा पनि गोला प्रक्रियाबारे गोलमटोल कुरा गरेको पनि उनले विवरण सुनाएका छन् । ‘यतिसम्म कि फुलकोर्टले गोला प्रक्रियामा जानेगरी नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई जिम्मा दिनेगरी गरेको निर्णयको माइन्युटमै दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले किर्ते गर्ने प्रयास गरेका थिए’ उनले भनेका छन् ।

सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरबाट सो खुलासा भएपछि उनीहरू हच्किएको उनको दाबी छ । केही न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत चल्न नदिई प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउने प्रयास असफल भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई जबरजस्ती राजीनामा गराउने समूह असफल भएको छ ।

बारको आन्दोलनमा वकिलहरूको सहभागिता न्यून रहेको र सडकबाट प्रधानन्यायाधीश फाल्ने प्रयास असफल भएको कारण बार अब संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किएको टिप्पणी पनि उनको छ । महाअभियोगको लागि लबिङ गर्नु संवैधानिक बाटो हो, तर लगाउने वा नलगाउने संसदको कुरा हो ।

प्रधानन्यायाधीश हटाउने मिसनको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतभित्र दीपक कार्की समूहले र बाहिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा तथा रमण श्रेष्ठहरूको समूहले गरेको उहाँको विश्लेषण छ । ‘यो समूह आफूहरूले जे चाह्यो न्यायपालिकामा त्यही हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, दादागिरी चलाउँछ’ उनको टिप्पणी छ ।

असार २८ को चर्चित परमादेशसम्म यो समूहले चाहेजस्तो भएको कारण पनि उनीहरु प्रोत्साहित बनेर प्रधानन्यायाधीशलाई बलपूर्वक हटाउने असंवैधानिक बाटोमा लागेको उनको विश्लेषण छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू गलत बाटो समाउने विरोधीसँग नझुक्ने बाटो समातेपछि न्याय प्रणाली बचेको उनको विश्लेषण छ ।