- बालकृष्ण मैनाली
देशमा आमूल परिवर्तनको नारा दिँदै जन्मिएको थियो कथित जनयुद्ध । (जनजनले मात्र होइन तिनै जनयुद्धका महारथी र युद्धमा होमिएका लडाकूहरुले कथितमै रुपान्तरण गरिदिएका हुनाले त्यस बेलाको युद्ध वास्तवमा जनताको लागि नभई केही व्यक्तिको लागि सत्ताको भ-याङ मात्र बन्न पुगेकोले कथितमा रुपान्तरण भएको हो) । त्यो कथित जनयुद्ध आफू सत्तामा पुग्ने बाटो स्पष्ट देखा परिसकेपछि मात्र शान्ति–सम्झौताको नाममा भ्रम छरेर पीडितलगायत आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई मूर्ख बनाउदै पारित गरिएको शान्ति–सम्झौता नामको यात्राले पनि अहिले आएर १५ वर्ष पूरा गरिसकेछ । शान्ति–सम्झौता नामको यात्रा १५ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुका आँसु आँखाबाट अविरल बगिरहेकै छन् ।
अविरल बग्दै इन्द्रावती भनेजस्तै अविरल बग्दै द्वन्द्वपीडितहरुका आँसु भन्न बाध्य बनाएका छन् शान्ति–सम्झौतापूर्व र त्यसपश्चात्का प्रत्येक शासकहरुले । यो विषयलाई लिएर शासकहरुको रोइलो अहिले पनि जारी नै छ ।शान्ति–सम्झौता नामको यात्रा १५ वर्ष पूरा गरेको अवधिमा भाषण, आलेख, समाचारहरुले गतहप्ता खबर बजारहरुमा यथेष्ट स्थान पाए । पीडितका रोदनदेखि अझै पनि साखुल्ले बन्दै त्यति बेलाका कमान्डरसम्म कहलिएका व्यक्तिहरुका समेत आलेखहरु सार्वजनिक भए । १५ वर्षसम्म पीडितहरुका आँसु अविरल नदीजस्तै बगिरहे । त्यति बेला केही गर्छु भनेर होमिएका लडाकूहरुको हालत पनि जस्ताको त्यस्तै एकातिर छ भने शान्ति–सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुले आजसम्म मूर्तरुप लिनै सकेनन् । शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका दिन जन्मेका केटाकेटीहरु अहिले १५ वर्षका युवा भएका छन् ।
तिनका आमाबाबुले त्यति बेलाका घटना सुनाउँदा र प्रत्येक शासकहरुलाई आजका दिनसम्म देखिएका सबुद प्रमाणहरुबाट जिम्मेवार ठह-याउँदा आजका र भावी पुस्ताका युवाहरुले यी शासकहरुलाई कस्तो सजाय देलान् ? त्यसको लागि अझैकेही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ ।एउटा दैनिकमा माओवादी नेता प्रचण्डको आलेख प्रकाशित भएको रहेछ । त्यहाँ उनले शीर्षक नै वैश्विक मोडलका रुपमा नेपाली शान्ति प्रक्रिया राखेका रहेछन् । उक्त शीर्षकको लेखमा शान्ति प्रक्रिया आफ्नै पहलकदमीमा भएको भनेर उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो लेखमा शान्ति–सम्झौताले १५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य नहुनाको कारणबारे न त दुई अक्षर खर्च गरे, न त द्वन्द्वमा श्रीमती र छोरा गुमेको घटना सम्झिँदै भावविह्वल भइरहेका निर्मल सापकोटा र तीजस्ता अन्य व्यक्तिहरुको बारेमा दुई शब्द खर्चे । बरु उल्टो शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिइनु उपयुक्त हो भन्दै भाषण गरेर शिक्षालाई राजनीतीकरण गर्नै पर्ने कुरामा थप जोड दिए ।
द्वन्द्वकालमा सुराकीको आरोप लगाउँदै आफ्ना कार्यकर्ताहरुबाट मारिएका शिक्षकहरुप्रति उनमा अझैआत्मग्लानीले स्थान पाउन सकेको छैन । यस अर्थमा पनि शान्ति–सम्झौताको नाउँमा आफू सुरक्षित तवरले अवतरण भई सत्तामा पुग्ने बहानाबाजी मात्रै थियो भन्ने कुरा देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछिको विगत १५ वर्षदेखि उनले अपनाउँदै आएका क्रियाकलापले स्पष्ट पार्दछ । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले हेग अदालतको कठघरामा उभिएर विश्व अभिनेता (हिरो) हुने सौभाग्य प्राप्त हँने कुरा अभिव्यक्ति दिएका थिए भने पाँच हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मेवार आफू भएको कुराको पनि सार्वजनिकरुपमा घोषणा गरेका थिए ।देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका केही अंशहरु अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि दबाब बढाउँदो छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा गत हप्ताका समाचार तथा आलेखहरुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । पीडितहरुलाई अश्वासन मात्र बाँडिरहेका प्रत्येक सत्ताधारीहरु र सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकारलगायत व्याख्याकारमा छटपटी र बेचैनी बढिरहेको जनजनले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन् ।
यसै मामिलालाई निप्ट्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कारबाही पनि सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा मात्र सीमित रहन पुग्यो । आयोगमा नियुक्ति कसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा त्यति बेला भएको रस्साकस्सी र भागवण्डाको लडाइँ अहिले पनि जनजनलगायत पीडितहरुले किमार्थ बिर्सेका छैनन् । पछिल्लो मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिको विवाद त सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको छ ।सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने कुराको जतिसुकै व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग, राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेबाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन सक्दै सकेन । पक्कै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्फबाट गल्ती भएकै हुन् ।
त्यो सबैलाई अवगत भइसकेको कुरा हो । कसको ज्यादती बढी र कसको ज्यादती कम, फरक त्यति मात्र हो । गल्तीकर्ताहरु सबैले आ–आफ्ना गल्तीहरु कसरी छोप्ने अनि त्यो बेलामा भएका र हुन पुगेका गल्तीजति कसरी अर्को पक्षलाई मात्र देखाउने काममा प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यो प्रतिस्पर्धा अझैपनि कायम छ । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुसमेतले पनि दबाबमा काम गर्न नसकेको कारण देखाउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै आएका छन् । विगतका पदाधिकारीहरु यही कुरालाई तेस्र्याएर उम्किए भने वर्तमानका पदाधिकारीहरु पनि यसै मेलोलाई भजाउँदै आफ्नो कमजोरी छोप्ने प्रयास गर्दै छन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि अन्ततः डेढ दशकसम्म त्यसको सार्थक सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो ।
सम्बन्धित आयोगहरुमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नाम नै सिफारिस हुनुपर्छ र सिफारिस गरिएका नाउँमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले हस्तक्षेप गरिनुहुन्न भन्ने आम जनधारणालाई शिरोधार्य गरिनुपर्ने कुरा आजको दिनसम्म आइपुग्दा कल्पनामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । वर्तमानमा न्यायपालिकामा देखिएको अवस्था र मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुका बारेमा उठिरहेका टीकाटिप्पणीहरुले पनि माथि उठाइएका प्रसंगहरुलाई प्रमाणित गर्दछन् । स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका विशेषज्ञहरुले यो विषयमा आफ्नो देन दिने अवसर नै पाएनन् । यदि कथंकदाचित त्यस्ता क्षमतावान् व्यक्तिहरु नियुक्ति हुन पुगे भने आ–आफ्ना पोलहरु खुल्लान् भन्ने डरबाट प्रत्येक शासकहरु त्रसित भइरहे ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि हेग नै पुग्ने हो कि स्वदेशमै टुंग्याउने हो, त्यसको निक्र्योल के हामीले गर्नुपर्ने हो ? भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । जे भए पनि हेगमै पुगेर सफाइ लिन्छु भन्ने कुरा कुनै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष वा व्यक्तिलाई लागेको छ भने द्वन्द्वपीडितहरु यो काममा सघाउन पनि तयार छन् । अन्यथा देश, जनता र द्वन्द्वपीडितहरुको आँखामा छारो हाल्ने वा भ्रमपूर्ण कुराको व्याख्या गरेर कसैलाई उचाल्दैमा अब कोही उचालिनेवाला छैन । अझै पनि इमानदारिता देखाउने हो भने समय घर्किसकेको छैन । आफूबाट भएको गल्तीको आत्मालोचना गर्दै प्रचलित संविधान र कानुनले दोषी ठहर हुने देखिएमा सजाय भोग्न तयार भएर प्रायश्चित गर्ने अवसर अझैछ, तर सम्बन्धित पक्ष यसको लागि जिम्मेवार देखिँदैन ।
यता केही दिनदेखि देशमा देखा परिरहेको उथापोहले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा कतै परिवर्तनको संकेत त देखाउन खोजेको होइन भन्ने जनजनमा आशंका र आशा दुवै पलाएको छ । उसमाथि देशको प्रधानमन्त्रीले पूर्वराजालाई धेरै बकबक नगर्न र निर्वाचनमा भाग लिन गरेको वक्तव्यबाजीलाई नियाल्दा प्रत्येक पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरु जनजनको आक्रोशबाट प्रताडित होइएला भन्ने डरले घर गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट झल्किन्छ, नत्र भने स्वेच्छाले सामान्य नागरिकमा प्रवेश गरिसकेका व्यक्ति वा तिनका परिवारका सदस्यले एक–दुई शब्द बोल्नासाथ दश रेक्टरको भुइँचालो आएजस्तो गरी आत्तिएर प्रस्तुत हुन खोज्नु भनेको राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई आफैँले ल्याएको संघीयता आफैँ
लाई घाँडो भएको अनुभूति भएको हो भन्ने कुरामा विमति देखिँदैन । निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा नआउने कुरामा प्रायः पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरु विश्वस्त हुन थालिसकेका छन् ।द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्ने नाउँमा शासकहरुले अपनाएका गलत नीति र कार्यहरुका फेहरिस्तहरु त कति छन् कति । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बाँदरमुढे घटना गलत थियो भनेर कहिल्यै नथाक्ने व्यक्तिले आफूप्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो मुद्दालाई टुंग्याउनुपथ्र्यो र त्यो समयमा ठूलो अवसर पनि थियो । त्यति नै बेला आफ्नोतर्फबाट भएको गल्तीलाई आत्मसात् गर्दे पीडितहरुसँग क्षमायाचना गरेर पीडितलाई आवश्यक राहत र सक्दो सहयोगमार्फत उनीहरुको स्वेच्छामार्फत माफी प्राप्त गर्न सकेको भए अहिले यो विषयमा यति टाउको दुखाइ राख्नुपर्ने थिएन । विडम्बना, त्यतापट्टि यी र यिनका समूहको ध्यान नै पुगेन वा समूहका सदस्यहरुमध्ये कसै–कसैको ध्यान पुगेको भए तापनि अब हामी सर्वेसर्वा हौं हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंताले बुद्धिमा बिर्को लाग्न पुग्यो ।
देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा अब समय घर्किसकेको अनुभूति जनजनलाई भइसकेको छ यो विषयलाई प्राथमिकता प्रदान गरी देशभित्रै यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाजलाई कुनै पनि शासकहरुले आत्मसात् गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनमत स्पष्ट भइसकेको छ । अब यसको विकल्पको बारेमा प्रत्येक जनजन र पीडितसमेतले अर्कै शिराबाट सोच्न बाध्य भैसकेका छन् । वास्तवमा जनमतलगायत सबै पीडितले चाहेमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु-याउन असहजचाहिँ पक्कै छैन । खाली इमानदार नेतृत्वलाई सत्तामा पु-याउनु र स्वतन्त्र, निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक पक्षलाई आत्मसात् गर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्–तत् पदाधिकारीहरुमा चयन गर्न सकियो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु-याउन गाह्रो छैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)