- बद्री तिवारी
आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । सन् २०१५ मा युनेस्कोको साधारणसभाले सूचनामा विश्वव्यापी पहुँच आवश्यक मान्दै यसलाई पारित गरेपछि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन यो दिवस मनाइँदै आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको बैठकले भने सन् २०१९ अक्टोबर १५ का दिन यसलाई पारित गरेको हो । त्यसो त यसअघि पनि आम सर्वसाधारणले आपूmलाई आवश्यक पर्ने तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गरिँदै आएको हो । सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यससम्बन्धी अवधारणा तथा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बद्ध सरकारहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएका छन् । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेबमोजिम सूचनाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्न थालेको पाइन्छ । हाल संयुक्त राष्ट्र संघका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालसहित १ सय २९ भन्दा बढी राष्ट्रले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहेको पछिल्लो तथ्यांकले बताउँछ । यस हिसाबले राष्ट्र संघका ६४ सदस्य राष्ट्रले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि ती राष्ट्रहरुले जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न नसक्नुले राष्ट्र संघका लागि त चुनौती हो नै, सभ्य र विकसित समाज निर्माणका लागि अघि बढेका भनिएका विकसित मुलुकहरुको प्रयास पनि पर्याप्त देखिएन ।
राष्ट्र संघद्वारा घोषित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा–१९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ र आफूले चाहेको बेलामा विनाअवरोध आवश्यक सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रेषणको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनुले सम्पूर्ण मुलुकका सम्बद्ध नागरिकका लागि यो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रुपमा स्थापित छ । त्यसैले राष्ट्र संघका बाँकी सदस्य मुलुकहरुलाई पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा बाँकी विश्वले पहल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्दा संविधानका केही धाराले व्यवस्था गरेको सूचनासम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई उद्धृत गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २७ ले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।
तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । यस धाराका प्रावधान र बन्देजलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सन्तुलित नै हुनसक्छ तर स्वेच्छामा छोडिदिने हो भने सूचनाप्रदायक निकाय र सूचना माग गर्ने नागरिकहरुको सम्बन्ध अनपेक्षितरुपमा शत्रुतामा पनि परिणत हुनसक्छ । निश्चय नै सूचना प्रवाह गर्ने अधिकारीहरु अनुदार भइदिए भने यस्ता खालका समस्या नआऊलान् भन्न सकिँदैन । विडम्बनाको कुरा त के छ भने, विशेक्ष गरी नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र अड्डा अदालतहरुमा सूचनाको आधिकारिकता कायम गरी सार्वजनिकरुपमा प्रवाह गर्नका लागि निश्चित अधिकारीको चयन गरिएको हुन्छ, मुलुकको बदलिँदो परिस्थितिमा समयको माग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नै त्यस्ता सूचना अधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् र उनीहरु प्रवक्ताको रुपमा काम गर्दछन्, तर सूचना तथा तथा सञ्चार प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान नभएका कतिपय कर्मचारीहरुलाई संवेदनशील सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ तर उनीहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण/तालिम दिइएको हुँदैन । उनीहरुबाट सञ्चारमाध्यमले खोजेअनुसारका सार्वजनिक महत्वका सूचना पाउनु त परको कुरा, सहजै उपलब्ध हुने तथा भएका सूचनाहरु पनि लुकाउने प्रवृत्ति रहेकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिनुको सार्थकतामाथि बारम्बार प्रश्न उब्जने गरेको छ । बरु उल्टै त्यस्ता प्रवक्ता/सूचना अधिकारीबाट दुईवटा खतरनाक अवस्था निम्तिन सक्छन्: एक त सूचनाको संवेदनशीलतालाई नबुझी हल्काफुल्कारुपमा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति र अर्को सार्वजनिक महत्व बोकेका सूचनालाई प्रवाह गर्नुको साटो लुकाउने प्रवृत्तिको विकास । सरकारका कतिपय प्रवक्ताहरुको व्यवहार देख्दा लाग्छ– उनीहरुलाई सरकारले सूचना प्रवाह गर्नका लागि नभएर सूचना लुकाउनका लागि पो नियुक्त गरिएको रहेछ कि ! लोकतन्त्रमा यस्ता क्रियाकलाप ग्राह्य हुँदैनन् । सरकारका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर जिम्मेवारीमा खटाउन सकेमा मात्र वास्तविकतामै सूचनाको हकको उपभोगमा सहयोग पुग्नेछ ।
नियम कानुनअनुसार नागरिकले माग गरेको सूचना दिन हिच्किचाउने तथा संविधानले दिएको मौलिक हकलाई नै कुण्ठित पार्ने केही पदाधिकारीहरुविरुद्ध उजुरी परेपछि उनीहरु कारबाहीको भागिदार पनि बनेका घटना छन् ।
सूचना प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीस्वरुप जरिबानासमेत तिराएको जानकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीले गराएका छन् । नेपालको संविधानको धारा–१७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत पनि छापालगायतका सञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
संविधानको यस धाराले जनतालाई सुसूचित हुन पाउने अधिकार त दिएको छ तर सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको वास्तविकता पनि हामीसामु छर्लंग छ । त्यसकारण जनहितका लागि आवश्यक सूचना सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संघसंस्था तथा अधिकारवादी संघसंस्थाहरुबाट जनतालाई समयमै सुसूचित हुन पाउने वातावरणको निर्माण हुन सकेमा यस्ता दिवसको महत्व झल्किनेछ ।
जोसँग सूचना छ त्यो व्यक्ति, समूह वा संस्था धनी र शक्तिशाली हुने वर्तमान समयमा त्यसको सहज पहुँच तथा उपभोगको वातावरण पनि सहज बनाउन सक्नुपर्ने दायित्वलाई आ–आफ्ना तर्फबाट पूरा गर्न सक्नु सबैको दायित्व हो । राष्ट्रको संविधानले दिएको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधानलाई सदुपयोग गर्नुचाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ताकि नागरिकहरुले विनाव्यवधान सुसूचित हुन पाउने अधिकारको उपभोग गर्न सकून् । सूचना अहिले मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता नै भइसकेको छ, जीवनका हरेक क्षणमा निजी, सामूहिक, वा आ–आफ्नो पेसा, व्यवसायसँग सम्बद्ध सूचनाहरु त नभई नै हुँदैन । त्यस्ता सूचना कसरी लिने, कसरी उपभोग गर्ने र लाभान्वित हुने ? भन्नेतर्फ मानिसहरुलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरुको हो । त्यस्ता संघसंस्थाहरुले सञ्चारमाध्यम, राज्यका सम्बद्ध निकायहरु र नागरिक समाजको सहयोग लिएर आवाजविहीनहरुको आवाज बुलन्द पार्न सूचनाको पहुँच निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । सतही हिसाबले हेर्दा अहिले पनि नागरिकहरुले सूचना पाएका छैनन् त ? भनेर प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ तर नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने वास्तविक सूचनाहरु अझै पनि प्रवाह हुन सकेको छैन । राजधानी, शहरबजार, जिल्ला सदरमुकामजस्ता सुगम स्थानका बासिन्दा तथा टाठाबाठाहरुले मात्र सूचनाको उपभोग गरिरहेका छन् । कानुनको दृष्टिमा मुलुकका सबै नागरिक समान छन्, आ–आफ्ना सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्न पाउने सबैलाई उत्तिकै अधिकार छ, तर पनि पहुँच छैन । पहुँचका हिसाबले ती नागरिकहरु सूचनाबाट वञ्चित नै छन् ।
सञ्चारका साधनको उपलब्धताको कुरा गर्ने हो भने अहिले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायत सयौंको संख्यामा सञ्चालित छन्, तर पनि तिनीहरुको लक्षित समूह वा वर्ग र बजार आ–आफ्नै स्वार्थसँग जोडिएका छन् । तिनै नागरिकहरु आर्थिकरुपमा पनि पछाडि छन् र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विभिन्न अवसरसँग जोडिएका सूचना सहजै प्राप्त गर्न सक्दैनन् । आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा पाउन पनि अरुको सहायता आवश्यक पर्ने नागरिकको संख्या ठूलो छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले आ–आफ्ना गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरेका छन् तर वास्तविकता फरक छ । संख्या वा प्रतिशतका हिसाबले पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएका त्यस्ता गाउँ–शहरमा घोषणापूर्व र पछाडिको अवस्थामा कत्तिको परिवर्तन भएको छ भनेर कसैले सर्वेक्षण गरेको छैन । अर्को कुरा, आफ्नो अधिकारको बारेमा नागरिकलाई कत्तिको जानकारी छ भन्नेतर्फ पनि कुनै काम भएका छैनन् ।
राज्यले बर्सेनि घोषणा गर्ने बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास निर्माण, रोजगारी र सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा अर्बौं अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर त्यसको कत्तिको सदुपयोग भएको छ भनेर खोजी गर्ने हो भने सही तथ्यांक कहीँ कतै पाइँदैन । नागरिकले आफ्ना लागि सरकारद्वारा छुट्याइएको बजेट कति खर्च भयो, कति बाँकी छ भन्ने सूचना पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण देश दलदलमा फसेको फस्यै छ तर तिनै भ्रष्टाचारीहरु खुलेआम विचरण गरिरहेका छन् । अख्तियारले पक्राउ गरेका ती भ्रष्टाचारीहरुलाई अदालतले छुटकारा दिन्छ । अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्ने उनीहरुलाई केही लाख रुपियाँको धरौटीमा छोडिन्छ ।
सञ्चारमाध्यमबाट उनीहरु हिरासतमुक्त भएका समाचारमात्र आउँछन् तर कसरी उनीहरुलाई छुट्कारा दिइयो भन्ने कुनै सूचनामूलक जानकारी सार्वजनिक गरिँदैन । यहाँ सचेत नागरिकहरुले पनि सही सूचना पाउन सकेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? खोजी गरेर आम सर्वसाधारणलाई जानकारी हुनुपर्ने विषय होइन र यो ?
हो, यस्ता अति सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि सही सूचनाको खाँचो पर्दछ । यस्ता विषयलाई पनि समेटेर सूचना प्रवाह गर्न सकेमा मात्र सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनुको सार्थकता प्रस्टिनेछ ।