इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेसँगै त्यहाँ हिंसाका बढ्दो घटनाबीच डर र अनिश्चितता धेरै बढेको छ । यसै क्रममा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको रूपमा रहेका भारतले मंगलबार अफगानिस्तान सम्बन्धमा २ हजार ५ सय ९३ प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस प्रस्तावद्वारा अफगानिस्तान सम्बन्धमा भारतको प्रमुख चिन्ताको सम्बोधन हुने बताइएको छ ।
सो प्रस्तावअनुसार कुनै देशलाई धम्की दिन र आक्रमण गर्न वा आतंकवादीहरूलाई आश्रय र तालिम दिन वा आतंकवादी कार्यहरूको योजना र वित्त पोषण गर्न अफगानिस्तानको प्रयोग गर्न नदिने माग गरिएको छ ।
यस प्रस्तावमा विशेष गरी यूनएससी प्रस्ताव १२६७ अर्थात् लस्कर–ए–तोयबा र जैस–ए–मोहम्मदबारे उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै यस प्रस्तावले काबुल विमानस्थलबाट यात्राको सुविधाबारे भारतको चिन्ताको पनि समाधान गरेको छ । यसमा अफगानिस्तानमा फसेका भारतीय नागरिकहरूका साथै भारत यात्रा गर्न चाहाने अफगान नागरिकहरू (अल्पसंख्यक सहित) का बारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मानवीय सहायता, मानव अधिकार, समावेशी र वार्ताबाट समस्या समाधानजस्ता विषय पनि यस प्रस्तावमा राखिएका छन् । यसका साथै सुरक्षा परिषद्ले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी आफूमा निहित राख्ने निर्णय लिएको छ ।
‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को यो निर्णयले अफगानिस्तानमा विकसित हुने घट्नाक्रममा महत्वपूर्ण असर पार्ने हामी ले विश्वास लिएका छौं । हाम्रो अध्यक्षताको क्रममा यस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा केही ठोस निर्णय लिइएको छ । यसमा हामीलाई निकै सन्तुष्टि प्राप्त भएको छ । नाम नछाप्ने शर्तमा यस विषयसँग परिचित एक व्यक्तिले भनेका छन् ।
नाम नखुलाउने शर्तमा घट्नाक्रमबारे जानकार सोही व्यक्तिका अनुसार यस विषयमा भारत पछिल्ला केही दिनदेखि युएनएससीका प्रमुख सदस्यहरूसँग लगातार सम्पर्कमा रहँदै आएको छ । विदेश मन्त्री एस जयशंकर र अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिन्केनबीच पनि यही विषयमा छलफल भएको थियो । यसका साथै उच्च स्तरीय आधिकारिक व्यक्तित्वहरू पनि यसै विषयमा छलफलमा व्यस्त थिए ।
यसै महिनाको ६, १६ र २७ तारिख गरी तीनपटक सुरक्षा परिषद्ले अफगानिस्तान सम्बन्धमा वक्तव्य दिसकेको छ । सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले भारतले स्थितिको गम्भीरतास्वरूप अफगानिस्तान मुद्दामा सुरक्षा प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
यसैबीच अफगानिस्तानको बदलिँदो स्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल र वरिष्ठ अधिकारीहरू मिलेर एक उच्चस्तरीय समूह बनाउन र भारतको तत्काल प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
यस उच्चस्तरीय समूहले नियमित रूपमा बैठक गरीरहेको छ । बैठकमा विशेषतः फसेका भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षित फिर्ती, अफगानिस्तानका नागरिकहरू (विशेष गरी अल्पसंख्यकहरू) को भारत यात्रा, र भारतविरुद्ध कुनै पनि आतंकवाद क्रियाकलाप अफगानिस्तानको भूभागमा हुन नदिन छलफल भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार यस समुहले निरन्तररूपमा अफगानिस्तानको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियामाथि निगरानी राखिरहेको छ ।