- विजय शर्मा
सार्वजनिक पुस्तकालयलाई जनताको विश्वविद्यालय मानिन्छ, जसले समाजका हरेक वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई लागि विनाभेदभाव निःशुल्क अध्ययन सेवा प्रदान गर्दछ । यति मात्र होइन, सार्वजनिक पुस्तकालयले समाजको सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण पनि गरेको हुन्छ । समाजमा अध्ययन संस्कृतिको विकासमा अहम् भूमिकासमेत निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई स्वाध्यायन गर्ने मुख्य केन्द्रस्थलका रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जहाँ समाजको आवश्यकता र रुचिअनुसारको अध्ययन सामग्रीहरूको सङ्कलन गरिन्छ । सङ्कलित सामग्रीबाट जनतालाई सुसूचित बनाउँदै देशको सर्वाङ्गीण विकासको आधार निर्माण गरिन्छ ।
पुस्तकालयको विकास मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकाससँगसँगै प्राचीनकालदेखि मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य आदि स्थानबाट भएको पाइन्छ । उक्त स्थानमा ताडपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र आदिमा लेखिएका देशको परम्परा, रीतिरिवाज, धर्मकर्म, उपदेश, नीतिनियमको मूलमन्त्र आदि रहने गरेको इतिहास छ । जुन इतिहासलाई आधुनिक पुस्तकालयका भावभूमि मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा आधुनिक पुस्तकालयको यात्राको शुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको कार्यसँगसँगै भएको पाइन्छ । एकीकरणको क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेख तथा पाण्डुलिपिहरू पनि एकत्रित गरी सङ्गृहीत गरेको इतिहासले बताउँछ । सङ्गृहीत ज्ञान सामग्रीहरू वसन्तपुर दरबारको पूजाकोठामा राख्ने कार्य भएको थियो । उक्त कार्यलाई थप व्यवस्थित गरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संरक्षण र सुव्यवस्थापन गर्ने काम नवयुवक राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भएको देखिन्छ । गीर्वाणयुद्धले वि.सं. १८६९ भाद्र १५ गते पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी मान्यता दिन लालमोहर जारी गर्ने काम गरेका थिए । सोही दिनको स्मरणस्वरुप २०६५ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ १५ गते पुस्तकालय दिवस भनी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा महापर्वको रुपमा मनाइँदै आएको छ ।
राणाकालमा जनतालाई ज्ञान सिक्नबाट बन्देज भएकाले स्वतन्त्रता तथा शिक्षाको अधिकार स्थापित गर्न धेरै व्यक्तिहरू शहीद हुनुप¥यो । त्यसै गरी पुस्तकालय स्थापनामा लागेकै विषयलाई लिएर हाम्रा महाकवि देवकोटालगायत थुपै पुस्तकालयका पारखीहरू तत्कालीन सरकारको कारबाहीमा परेको इतिहास साक्षी छ । नेपालको इतिहासमा कालो शताब्दीका रूपमा राणाकाललाई.व्याख्या गर्नुका पछाडि यस्तै तानाशाही प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्धकारमा मात्र रहन सक्छ, त्यसैले पुस्तकालय अन्धकारको शत्रु हो । भनाइ पनि छ, ‘उज्यालो चाहन्छौ भने जेल होइन पुस्तकालय बनाऊ ।’
२००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि समाजका शिक्षित व्यक्तिहरूबीच पुस्तकालय खोल्ने होडबाजी नै चल्यो । अब सामुदायिक/सार्वजनिक पुस्तकालयहरू मात्र होइन राष्ट्रिय पुस्तकालयको आवश्यकता पनि महसुुस हुन गयो । फलस्वरुप वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको स्थापना भयो । राष्ट्रिय पुस्तकालयका साथसाथै त्रि.वि. केन्द्रीय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालयहरूको पनि स्थापना भए, जुन नेपालका महत्वपूर्ण र ठूला पुस्तकालय मात्र होइनन्, देशका गौरवशाली बौद्धिक सम्पदा पनि हुन् । राजधानीबाहिर पनि विभिन्न जिल्लामा पुस्तकालय खोलिए तर धेरैको अवस्था भौतिकरुपमा माथि उठ्न सकेको छैन ।
देशमा २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारले सामुदायिक पुस्तकालयको लागि पहिलोपटक रू. ८० हजार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको यो नै पहिलो अवसर हो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थासँगै पुस्तकालयको विकासमा तुषारापात लगाउँदै अनुदान दिने काम बन्द गरियो । यद्यपि पञ्चायतकालको अन्तिमतिर २०४५/०४६ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले एकमुष्ट रू. २५ लाख छुट्याएको देखिन्छ । त्यसै गरी २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले २ करोड छुट्याएको थियो । तत्पश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारी निकायमा सम्पर्क र पहुँच पुर्याउन सकेका केही पुस्तकालयहरूले मौसमी आधारमा सरकारबाट अनुदान पाएको देखिन्छ । तथापि उक्त अनुदान सहयोग पुस्तकालयका लागि प्रर्याप्त नहुुनुका साथै सीमित पुस्तकालयहरूको पहुँचमा मात्र रहेको गुनासो पनि सुनिदै आएको छ ।
राणाकालमा खुम्चिएर रहेको पुस्तकालयको विकास यात्रा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि सूर्यको किरणजस्तै दूरदराजसम्म फैलिने विश्वास गरियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि थप सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना भयो । तर, जुनसुकै शासनव्यवस्था आए तापनि सरकारको प्राथमिकतामा पुस्तकालयहरू पर्न सकेनन् । सरकारले २०६४ सालमा पुस्तकालय तथा सूचना राष्ट्रिय नीति पारित गर्यो । उक्त नीतिमा देशका समग्र पुस्तकालयहरूको विकासका लागि पुस्तकालय ऐन, पुस्तकालय विकास बोर्ड आदिको परिकल्पना गरिएको छ । विडम्बना पुस्तक नीति, पुस्तकालय गुरुयोजना र पुस्तकालय स्वचालीकरण योजनाको मस्यौदा २०७३ सालमा नै सार्वजनिक गरिए तापनि हालसम्म पारित हुन सकेका छैनन् । विकास बोर्ड र पुस्तकालय ऐन त परैको कुरा भयो ।
देशमा नयाँ संविधान जारीसँगै राजनीतिक परिवर्तनका साथै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थासँगै सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६९ मा पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भएको छ । उक्त निर्देशिकाले जिल्लामा पुस्तकालयको स्थापनाका लागि स्वीकृति, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिलाई दिएको छ तर नयाँ संरचनाअनुसार जिल्ला विकास समिति विघटन भइसकेको र स्थानीय निकायहरू सक्रिय भइरहेको अवस्था पाइन्छ । स्थानीय निकायका नेतृत्वहरूको अक्षमताले कैयौं ठाउँमा नयाँ पुस्तकालयहरू स्थापना हुन नसकेको सुनिन्छ ।
सार्वजनिक पुस्तकालयलाई समाजको अनौपचारिक शिक्षाको केन्द्र मानिन्छ, जसले समाजमा निरन्तर शिक्षाका लागि सहयोगी भूमिमा निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ, जुुन सहयोग जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । यस प्रक्रियाले व्यक्तिको ज्ञान, क्षमता, दक्षताको विकासका साथै मन–मस्तिष्कमा नयाँ जोश, जाँगर, स्फूर्ति, सन्तोष, आनन्द र मनोरञ्जनसमेत दिन्छ । तर हाम्रो समाजमा दिन–प्रतिदिन अध्ययन संस्कृतिमा ह्रास हुँदै गइरहेको पाइन्छ । अध्ययन संस्कृतिमा ऊर्जा भर्नका लागि बाल्यावस्थाबाटै पुस्तक र पुस्तकालयको संगत गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पुस्तकालय तथा अध्ययन केन्द्रहरू टोलटोलमा स्थापना गर्ने र स्थापित केन्द्रहरूलाई गुणस्तर वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । पुस्तकालयको स्थापना तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न सकियो भने मात्र फुर्सद हुनेबित्तिकै पब्जी र फ्रिफायरमा लत लागेका बालबालिका र युवाहरूको ध्यान अध्ययनतर्फ मोडिन सक्छ । यसका लागि अभिभावकले पनि पढ्ने वातावरण बनाउनु सबैका लागि नयाँ चुनौती हो ।
पुस्तकालय स्थापना गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । यसको स्थापनासँगै दिगोरूपमा सञ्चालन महत्वपूर्ण पक्ष हो, जुन सोचले दीर्घकालीनरूपमा पुस्तकालयहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकून् । गुणस्तरीय सेवा सधैँ दान–दातव्यको भरमा मात्र सञ्चालन गरेर दिन सकिन्छ भन्नु निराधार र एक दिवास्वप्न मात्र हो । सपनालाई विपनामा साकार पार्नका लागि सामुदायिक पुस्तकालयको भर मात्र परेर हुँदैन । सरकारले नै स्थानीय निकायको मातहतमा टोलटोलमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू स्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
समुदायको पहलमा स्थापित सामुदायिक पुस्तकालयहरूका लागि पनि आफ्नो निरन्तर आम्दानीका स्रोत पहिचान गराउनुपर्दछ ।
आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने क्रममा कति पुस्तकालयहरू सटर भाडा, हल भाडा, आतिथि आवास गृह, एफ.एम. रेडियो, मिल सञ्चालन, साक्षरता अभियान, सहकारी, स्वास्थ्य तथा कृषिसँग सम्बन्धित सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर निरन्तर चलिरहेका उदाहरणहरू पनि पाइन्छ । विभिन्न चुनौतीका पहाडको खोँचमा बसेर भए पनि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका पुस्कालयहरूका लागि निरन्तर सेवा प्रवाह प्राचीन कालको महाभारतको कुरुक्षेत्र नै भएको छ । कुरुक्षेत्रको अवस्थाबाट नयाँ स्वरुपमा गई प्रविधि–मैत्री हुनका लागि सीमित स्रोत–साधन पहिलो खुड्किलो भएको छ । त्यसै गरी सरकारी नीति, खस्कँदो पठन संस्कृति, बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग, भौगोलिक विकटताजस्ता पक्ष बाधक भइरहेका छन् ।
आजको स्थितिमा देश एकातर्फ कोरोना महामारीसँग जुध्दै छ भने अर्कोतिर महामारीका कारण आइलाग्ने आर्थिक विषमताको खाडल बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक विकासका नाममा पहाडका चुचुरामा डोजर चलाएर पहिरो निम्त्याउनुभन्दा स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउनु समयानुकूल बुद्धिमानी कार्य हुने देखिन्छ । शिक्षित समाज निर्माण गर्नका लागि टोलटोलमा पुस्तकालय तथा अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्छ । तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हान्ने शिक्षामन्त्रीमा सद्बुद्धि आओस्, शिक्षा नै समृद्धिको आधार हो । देश समृद्ध हुनका लागि समाज शिक्षित हुनुपर्दछ । समाज शिक्षित हुनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, अन्वेषणको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि टोलटोलमा सामुदायिक सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको स्थापना गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको विकासमा सरकारी क्षेत्रको भन्दा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदान बढी रहेको देखिन्छ । रिड नेपाल, रुम टु रिड, दि एसिया फाउन्डेसन, नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेशनजस्ता गैरसरकारी संघसंस्थाका नतिजामूलक कार्यहरूले गर्दा केही पुस्तकालय दिगो व्यवस्थापन तथा प्रविधि–मैत्री हुँदै आइहरेका छन् । त्यसैले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्यको नीति अवलम्बन गरेमा धेरै पुस्तकालयहरू अर्धमूच्र्छित अवस्थाबाट मृत्युशय्यामा नपुग्न सक्छन् । नेपालमा सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयहरूमा देखा परेका विद्यमान समस्याहरूका बाबजुद पनि देशले लिएको संघीय संरचनाको स्वरुप, बढ्दो साक्षरता प्रतिशत, नागरिक चेतनाको विकास तथा विभिन्न संघसंस्थाको सक्रियताले गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरण हुनसक्ने सम्भावना पनि जीवितै देखिन्छ ।
समाजमा शिक्षा र चेतनाको विकासका लागि पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रहरूको विस्तार २१ औं शताब्दीका स्वतन्त्र नागरिकहरूको मौलिक आवश्यकता नै हो । शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापना गर्न स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति गरेकाहरूको आत्माले तब मात्र शान्ति पाउने छ, जब आफ्ना बालबालिकाले आफ्नै टोलमा व्यवस्थित पुस्तकालयको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अँध्यारोविरुद्ध लड्न र उज्यालो किरणको प्राप्तिका निम्ति पुस्तकालयको विकास र संरक्षणतर्फ समाजलाई अग्रसर पार्नु आवश्यक छ । समृद्ध, सभ्य समाज निर्माणका लागि सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र विकासमा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्याउन पछि पर्नुहुँदैन । तबमात्र नेपाल सरकारले १४ औं पुस्तकालय दिवसमा आत्मसात् गरेको ‘सबल समाजको आधार: सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार’ भन्ने आदर्श वाक्यमा विश्वास गर्न सकिन्छ, होइन भने यी पुस्तकालय दिवसहरू खाली नारामा मात्र सीमित रहन पुग्नेछन् ।