महालेखाको प्रतिवेदन र गणतान्त्रिक जनप्रतिनिधिहरु

• बालकृष्ण मैनाली

महालेखाले पछिल्लो पटक आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले देशभर गरेर ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु दखाएको छ भने टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड देखाएको छ । गणतान्त्रिक शासकहरुले शासन गरेको देशमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने देशमा गणतन्त्र र संघीयताले जनजनको प्रत्येक समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा कुनै जनले अब पत्याउनेवाला छैनन् । प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु रकमबारे सामाजिक सञ्जालदेखि विद्युतीय सञ्चार अनि छापा सञ्चारसमेतमा थरी–थरीका शीर्षकमार्पmत खबर बजारमा सार्वजनिक भए । ती खबरलाई हेर्ने र पढ्ने हो भने संघीय सरकारलगायत प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरुसमेत एकाध अपवादलाई छोडेर जनताको आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने र छलफल गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।

सार्वजनिक भएका केही प्रतिनिधि समाचारहरु यस्ता छन् । ‘एमसीसीमा ४१ करोड बढी गैरकानुनी खर्च’, ‘कर्णालीको बेरुजु एक अर्ब ३१ करोड’ भन्दै प्रदेशअनुसार भएका आर्थिक बेथिति र बेरुजु भयावह चित्रण प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशअनुसार प्रदेश १ मा २ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख, प्रदेश २ मा ३ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख, गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब ५३ करोड ९७ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब ३२ करोड ११ लाख, कर्णाली प्रदेशमा एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक अर्ब २३ करोड ३ लाख रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अनियमितता यतिमा मात्र सीमित रहँदैन । विश्वका मै हुँ भन्ने देशका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थादेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो निकायले समेतले गरेर जम्मा ३२९.०८ मिलियन डलर गैरबजेटरी प्रणालीबाट खर्च गरेको समाचार खबर बजारमा आएको छ ।

देशमा यत्रो आर्थिक बेथिति र विचलन हुँदा देशका शासकहरु कुन कुनामा निदाएर बसेका थिए ? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जसलाई स्थानीय व्यक्ति र समुदायको मियो मानिन्छ, किन तिनीहरु आपूm निर्वाचित भएको निकायमा यत्रो आर्थिक बेथिति हुँदा निदाएर बसे ? निदाएर मात्र बसेनन्, धेरैजसो स्थानीय निकायहरुमा उनीहरु स्वयं संलग्न हुन पुगे । गलत कार्यमा संलग्न हुँदा जनता र आममतदाताहरुका अन्तरात्माको श्रापले पोल्न सक्छ भन्ने किञ्चित पनि आभास भएन यिनीहरुलाई ।

पटक–पटक देखिइरहेका र दोहोरिरहेका यी र यस्ता उदाहरणले के कुरा प्रमाणित गर्दछन् भने, कुनै अमुक व्यवस्थाले वा सिद्धान्तले देशलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने अवधारणालाई गलत साबित गरिदिएको छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदै होइन, व्यवस्थाले सही नेतृत्व पाउन सकेन भने नेतृत्व त बदनाम हुन्छ–हुन्छ, व्यवस्था पनि बदनाम हुन्छ । संघीयता बदनाम हुनुको कारण यही हो । कुनै पनि व्यवस्थालाई राम्रो त्यस बेला मानिन्छ, जब त्यस व्यवस्थाले अंगिकार गरेका कुराहरुलाई कार्यान्वयन तहमा लगी नाममात्रको सम्बोधन नभई सार्थक र जनजनमा अनुभूति हुने गरी सम्बोधन गर्ने गरिन्छ, तबमात्र कुनै पनि व्यवस्थाले जनअभिमतलाई कदर गरेको ठहरिन जान्छ ।

विश्वका धेरै राष्ट्रहरु वर्तमान अवस्थामा विकसितरुपमा देखा पर्नुका कारणहरुमा त्यस देशमा अपनाइएको व्यवस्थालाई हृदयदेखि नै अंगिकार गरी राज्यका सञ्चालकहरुले सही सम्बोधन गर्न सकेको कारणबाट नै हो भन्नेमा विमति छैन । देश सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरुमा त्याग, क्षमा र धैर्यता यी तीन गुणहरु भएको हुनै पर्दछ । त्याग, क्षमा र धैर्यता राज्य सञ्चालकका महत्वपूर्ण गुणहरु मानिन्छन् । नेताहरुमा पनि यी गुणहरु अनिवार्य मानिन्छ । त्यस्ता गुण भएका नेतृत्वकर्ताहरुले मात्र आमजनताका समस्यालाई सही सम्बोधन गर्ने क्षमता र सामथ्र्य राख्दछन् । अपवादको रुपमा समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ पर्न गएको अवस्थामा कम्तीमा देशलाई भड्खालोमा हाल्ने कामचाहिँ गर्दैनन् । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी यी यस्ता व्यक्ति हुन् जसले देशको समस्याको सार्थक सम्बोधन गर्ने प्रयास त गरे तर सफल हुन सकेनन् । तथापि देशलाई आजको जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने कामचाहिँ गरेनन् । शाहकालीन अवस्थामा पनि नेपालको एकीकरणको लागि पृथ्वीनारायण शाह र देश अनि राष्ट्रियता संवद्र्धनको लागि राजा महेन्द्रको योगदानलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । राष्ट्रियता संवद्र्धनको विषयलाई लिएर राजा वीरेन्द्र त दरबारभित्रै मारिए ।

देशको विकासबारे आजको परिवर्तित अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्रले विकासको क्षेत्रमा जुन फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्याग, क्षमा र धैर्यताको अभावमा केही अपवादबाहेक नेतृत्वमा पुगेकाहरुले अर्थपूर्ण पहल गर्नै सकेनन् । त्याग, क्षमा र धैर्यताको गुण नभएको नेतृत्व राज्य सत्तामा हाबी भइदिँदा परिवर्तनसहितको विकास त परै जाओस्, विकासका लागि पूर्वाधारका रुपमा रहेका धरोहरसमेत मासिन पुगेको इतिहास हाम्रै सामु ठिंग उभिएर गिज्याइरहेको छ । २०४६ मा प्रवेश गरेको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा २०४७ सालको केही समयसम्म राजनीतिक स्थिरतालाई बिर्सिदिने हो भने संविधान र कानुनलाई आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले नसोचेको रुपमा मौलाउने मौका पायो ।

विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुबाट खारिएर आएका भनेका नेतृत्वहरुले राष्ट्रलाई विकासको फड्कोमा रुपान्तरण गर्नै सकेनन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सम्बोधन गर्न प्रत्येक शासक असफल रहे । सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउँछु भनी हुङ्कार गरेर हिँड्ने नेताहरु आपूm सत्तामा पुगेपछि आफूले गरेका बाचा–बन्धनहरु सबै बिर्सेर मात्र सत्तामा आफ्नो र आफ्नो गुटको मात्र हालिमुहाली कसरी हुनसक्छ भन्नेमै ध्यान केन्द्रीत गराए । इमानदारिता देखाउन सकेको भए अथवा सत्तामा पुग्नुअगाडि बनाइएका खाका तथा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेको भए जनतालाई केही भए पनि राहत हुन सक्थ्यो । सत्तामा पुगेपछि यी कुरालाई नेतृत्वले जनसमक्ष पस्कनै सकेन । राणाशासन र पञ्चायत व्यवस्थाले जनहितमा सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै वर्तमान कालसम्म आइपुग्दा आरोप–प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, बेथिति तथा गुटबन्दीकै सेरोफेरोमा राज्य सत्ता घुमिरह्यो । देखिएका समस्या र बेथिति नियन्त्रण हुनु कता हो कता, नयाँ–नयाँ समस्याहरुको जन्म दिने र न्वारान गर्ने कार्यहरु हुन पुग्यो । त्यसको निरन्तरता अभैm जारी छ ।

झन्डै २० वर्षपछि बल्ल–बल्ल भएको सबै तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु छनोट हुनको लागि अपनाइएका विभिन्न हत्कण्डाहरुलाई देख्दा जनजन र आममतदाता त्यति बेलै अत्तालिएका थिए । निर्वाचनताका देखिएको निर्वाचन आचार संहिताको व्यापक उल्लंघन र अपारदर्शी रकमको खर्चलाई देख्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नाम मात्रका हुनेछन् र यिनीहरुले देशको सार्थक समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने छैनन् भन्ने कुराको धरै जनले अनुमान लगाएका थिए । उनीहरुको त्यो अनुमान आज आएर सही तथा सिद्ध साबित भएको छ । त्यति बेला प्रायः सबै प्रमुख दलहरुमा उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने टिकटको निमित्त नै नेतृत्वलाई रकम बुझाउनुपरेको समाचारहरुसमेत सार्वजनिक भएका थिए । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि प्रमुख दलका उम्मेदवारहरुले भाग लिएका थिएनन् । सामान्यतया गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले एक करोडसम्म खर्च गर्नुपरेको कुरा दलको नेतृत्व तहले स्वीकार गर्नु नै त्यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित र आपूmद्वारा घरदैलो कार्यक्रममा जनाइएका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा मात्र नाटक रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । जनजनमा अब के विश्वासले जरो गाडेको छ भने, वर्तमान महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन त मात्र नाङ्गो आँखाले देखिएका कैफियत मात्र हुन्, यदि कुशल नेतृत्वको हातमा सत्ता पु¥याउन जनजन सफल भए र गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भने यो भन्दा कहाली लाग्दो तस्वीर जनजनको सामुन्ने प्रदर्शित हुनेछ ।

२०–२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको कारण कर्मचारीद्वारा हुन गएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले स्थानीय निकाय आक्रान्त पारेको थियो । यस अवस्थाको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुले कब्जा जमाएपछि त्यहाँ हुने गरेका र भएका विसंगति एवं भ्रष्टाचारीहरुका सबै नालीबेली प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याइने अपेक्षा गरिएको थियो । देश र जनजनको विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, जनप्रतिनिधिहरु नै उल्टो भ्रष्टाचारीहरुलाई सघाउने, त्यसबाट आपूm लाभान्वित हुने कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुगे । जनप्रतिनिधिहरु आपैmं डोजर मालिक र ठेकेदारको भूमिकामा देखा पर्न थाले । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले यिनै कुराहरुलाई पुष्टि गरेको छ ।

कुरा त्यतिमा मात्र सीमित देखिएन । आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई बढीभन्दा बढी महत्व दिनुपर्ने ठाउँमा त्यो विषयलाई ओझेलमा राखी कानुन नै नआइसकेको अवस्थामा समेत आफ्नो सुविधाका विषयहरुमा प्रवेश गरी सोही अनुसार बजेट तयार पार्ने कार्यहरु गरिन थालियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरुका लागि तयार पारेको आवश्यक निर्देशिका र कानुनहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सहयोग एवं समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूहरुको अधिकार खोसिएको बहाना बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्नतिर जनप्रतिनिधिहरु लागिपरे । स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब भत्ताको विषयमा सर्वोच्चले गरेको आदेशसमेत लत्याउने काम हुन पुग्यो । यिनै कारणले छानिएका जनप्रतिनिधिहरु जनताको नजरमा अविश्वास र घृणाको पात्रमात्र बनेनन्, जनता र मतदातासमक्ष मुख देखाउन लायकसमेत नहुने अवस्थामा पुगे ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)