नरेश रामभक्त माथेमा, काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर र त्यसबाट बालबालिकामा पर्नसक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य मिलाउन स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिले गत साउन १४ गते नै कोरोनाको सन्निकट सम्भावित तेस्रो लहरले बालबालिकालाई पर्न सक्ने असरमा ध्यान दिँदै उक्त असरलाई कम गर्न चालिनुपर्ने कदमहरू उल्लेख गर्दै संघीय मामिलासहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, समितिको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको तीव्रता, यसको असर र व्यवस्थापनगत प्रणालीमा देखिएको कमजोरी र अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै तयारी गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
स्थानीय तहमा बालबालिका मैत्री क्वारेन्टाइन एवं आवश्यक संरचना निर्माण, स्थानीय बालकल्णाण अधिकारी रहने प्रावधानकोे कार्यान्वयन तथा वडास्तरमा स्वास्थ्यकर्मीको समुचित परिचालनको प्रबन्ध मिलाउन, वृत्ति विकास गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम तथा सामना गर्न पूर्वतयारीसहित परिणाममुखी रणनीति बनाउने र आवश्यक भौतिक एवं उपकरणको व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।
त्यसैगरी, संसद्को समितिले विभिन्न मुलुकमा बालबालिकालाई समेत कोरोना खोपको लगाई सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको भन्दै बालबालिकाले प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको व्यवस्थापन गर्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोनाका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिका अनिवार्य र व्यवस्थित रूपले संरक्षण प्रदान तथा पुनःस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित महिला, संघीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयलको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
घरभित्र सीमित रहेका बालबालिकाको मनोस्वास्थ्य अवस्थाबारे हालसम्म अध्ययन नगरेको भन्दै समितिको पत्रमा भनिएको छ– ‘कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लामो समय घरभित्र रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या आउन सक्छ । दायरा संकुचित भइरहेका एवं डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाको समग्र विकासमा परेको प्रभावलगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको छ ।’