नेपाल समचारपत्र, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा मौद्रिक नीतिप्रति चासो बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले यसप्रति चासो बढेको हो ।
कोभिड–१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला केन्द्रीय बैंकले आर्थिक पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका निम्ति कस्तो नीति ल्याउँला र त्यो नीतिमा आफ्ना एजेन्डा समावेश गराउन सरोकारवालाहरूको जोडबल छ । यसैक्रममा निजी क्षेत्रको पुरानो संगठन नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा ३७ बुँदे सुझाब नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको ३ प्रतिशत ब्याजदरलाई २ देखि ३ वर्षसम्म कर्जाप्रवाह गर्नका लागि विषेश व्यवस्था गर्नु चेम्बरले सुझाव दिएको छ । साथै सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने । उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालू पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सााँ किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने, २०७९ असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायीको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा स्थगन गरिनुपर्ने, ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशतभित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनुपर्ने, बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
त्यस्तै विदेशी मुद्राको घटबढबाट हुने जोखिम कम गर्न दायरा विस्तारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, पैठारी गरिने मालवस्तुका लागि विदेशी मुद्रामा सिमा हटाई विजकअनुसारको रकम सरल र झन्झटबिना उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिनुपर्ने, घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग चेम्बरले राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेको छ ।