नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
आर्थिक बर्ष २०७८-७९ को बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटलाई स्वागत गरेको छ ।बजेटमा महासंघद्वारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको भए पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लगाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । स्थानीय स्तरसम्म परीक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आएको छ । तर, पछिल्लो एक बर्षमा भएको प्रगति हेर्दा निराशाजनक रहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई विशेष महव दिन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष शुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको छ । खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको ठहर छ ।राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन । करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् । कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसंगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ ।
यसैगरी लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछनिषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुँदा व्यवसायीलाई केही हदसम्म राहत मिल्नेछ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पुरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ । बजेटमा २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढी १ करोड रुपियाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिइएको छ । यसले विशेषगरी अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ । तर, व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा बढदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढने सम्भावना रहन्छ । बजटले यसलाई समेटन सकेन ।कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाँच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग ९उत्पादनमूलक, निर्माणलगायत० को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन् ।
निजी क्षेत्रको विरोध हुँदाहुँदै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । महासंघ सरकारसंँगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहने उल्लेख गर्दै । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यसैगरि निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ ।त्यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने थियो । यो पनि औद्योगिकरणका लागि महत्वपूर्ण छ । आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केही वस्तुमा हटाइएको छ । तर, यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ । अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, हयाचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ । यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारिगर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको सुविधा, डिजेल, एल।पी। ग्यँसमा मूल्य अभिबृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने बिषय सह्राहनीय रहेको महासंद्धले जनाएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरै जसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेकोहुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८-७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव बजेटमा नसमेटिएकाले सुझाव यथावत छ ।