मापदण्ड विपरीतका स्वास्थ्य संस्था

चिरञ्जीवी मास्के

कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्टले अहिले नेपालीहरु नराम्रोसँग प्रभावित बनेका छन् । भेन्टिलेटर, आईसीयु बेड र अक्सिजनको अभावले संक्रमितहरुको ज्यान गइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट महामारीको रुपमा फैलिएपछि सरकारले रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ।कुनै पनि रोगलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि महामारीको रुपमा विस्तार हुने हो । त्यसैले महामारी नियन्त्रण पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त सरकार र राजनीतिक दलहरु संक्रमण रोकथाममा भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमा बढी सक्रिय देखिएकोले यो महामारी झन्–झन् विकरालरुपमा विस्तार भैरहेको देखिन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम दलहरुले राजनीतिक स्थिरताको लागि झिना–मसिना मतान्तर भुलेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । त्यससँगै संक्रमणको पहिलो भेरियन्टबाट पाठ सिकिसक्दासमेत पूर्वतयारी हुन नसक्नुका कारण के–के हुन्– राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता या कार्यान्वयनमा समस्या ? यसको विषयमा गहन विश्लेषण हुन जरुरी देखिन्छ । ताकि पूर्वआँकलन गरिएजस्तो कोरोना संक्रमणकै तेस्रो भेरियन्ट आएको अवस्थामा होस् या अन्य खालको स्वास्थ्य समस्यामा होस्, उपयुक्त समयमा उचित निकास दिन सकियोस् ।

संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रहरु) को खासै अभाव देखिँदैन । हरेक जिल्लामा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला अस्पतालसँगै निजी अस्पतालहरुसमेत सञ्चालनमा रहेका छन् । निजी अस्पताल पाँच या पन्ध्र बेडका मात्र हैन कम्तीमा २५ देखि १०० बेडसम्मका पनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।नेपालमा रहेका स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहज व्यवस्थापनले कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टमा सहजै उपचार सेवा दिन सकिनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । त्यसो भए समस्या केमा हो त ?

नीतिगत व्यवस्थापनको समस्या:

पछिल्लो समय नेपालमा धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरु खुलेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको विकास पनि भएको छ । नीतिगतरुपमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पनि उपयुक्त छ । ५० बेडको अस्पतालमा विशेषज्ञसहित १० जना चिकित्सक, त्यही अनुपातमा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु, बेड, चौबीसै घण्टा अक्सिजन, आईसीयु आदि आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी १०० बेडको अस्पताललाई विशेषज्ञसहित २५ जना चिकित्सक, सोही अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल भवनको मापदण्ड आदिको नीतिगत व्यवस्था पाइन्छ । तर सेवा प्रभावकारी छैन, किन ? जवाफ सहज छ– नीतिगत व्यवस्थाको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले व्यवस्थापन गरेका छैनन् । विशेष गरी मोफसलमा रहेका र चिकित्साशास्त्र अध्ययनको विभिन्न तह सञ्चालन प्रयोजनको लागि खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले नीतिगत व्यवस्थाको एकछेउ पनि व्यवस्थापन गरेका छैनन् ।
मोफसलमा सञ्चालनमा रहेका ५०÷१०० बेडका अस्पतालमा मुस्किलले १÷२ जना एमबीबीएस डाक्टर, केही एचए, अहेव र स्टाफ नर्स हुन्छन् । मोफसलका यस्ता अस्पतालहरुमा न आईसीयु, न पर्याप्त अक्सिजन, न भवनको मापदण्ड । बजारको भीडभाडमा रहेको व्यक्तिको घरमा अस्पताल सञ्चालन, अनि कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् यस्ता अस्पतालले । सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशिकामा व्यवस्था भएको नीतिअनुसार स्वीकृत दिएपछ ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले सोही अनुसारको जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री र अन्य सेवा–सुविधाहरु व्यवस्थापन गरिदिएको भए अहिलेको यो महामारीमा देखिएको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने थियो । अझ भनौं, नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्टले यसरी महामारीको रुप लिने स्थिति शायद नै बन्ने थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यून सुविधा:

राजधानी या मोफसल जुनसुकै ठाँउमा खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा दिन सकेका छैनन् । बिरामीसँग अनावश्यक शुल्क असुल्ने तर चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा नदिने प्रचलनले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय उपचार हुन सकेको देखिँदैन ।
कागजमा मापदण्डअनुसारको जनशक्ति राखिएको भए पनि काम गर्ने थोरै स्वास्थ्यकर्मीहरु मात्र हुने गरेका छन् । उनीहरुले पनि अत्यन्त न्यून सेवा–सुविधा पाएका हुन्छन् । अब कल्पना गरौं, त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट कति गुणस्तरीय र पर्याप्त उपचार सेवा पाउन सकिएला र ?

फितलो अनुगमन:

सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी कनै पनि निजी अस्पतालहरुले सेवा सुचारु गरिहेका छन् । कसरी ? आम मानिसले यो जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । सरकारको नीतिगत मापदण्डअनुसार जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री र अन्य सेवा–सुविधाहरु नभएपछि त त्यस्ता अस्पतालहरुले स्वीकृति नपाउनुपर्ने हैन र ? फेरि पनि किन निर्बाध त्यस्ता अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन् ? किन महामारीको यो बेला ५०-१०० बेडका अस्पतालहरुले आईसीयु र भेन्टिलेटर आवश्यक हुने एकजना बिरामीसमेत भर्ना लिन सक्ने अवस्था छैन ? किनभने सरकारको नीतिगत व्यवस्था त राम्रो छ तर अनुगमन फितलो भएकोले नीतिगत मापदण्ड कागजमा पालना गरेर स्वीकृति लिइरहेका हुन्छन् अधिकांश निजी अस्पतालहरुले ।मोफसलमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुको नीतिगत मापदण्ड अनुगमन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग, सीटीईभीटी लगायतका सरकारी संयन्त्रका प्रतिनिधिहरु वर्षमा एक–दुईपटक नै पुग्ने गरेका हुन्छन् । उनीहरु अनुगमनमा आउने पहिले नै जानकारी हुने भएकोले अस्पताल सञ्चालकहरुले नक्कली बिरामी, नक्कली कागजातजस्ता नीतिगत मापदण्डका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरु तयार गर्छन् । जुन कुरा अनुगमनकर्ताहरुलाई राम्रोसँग जानकारी हुन्छ । अझ भनौं, अनुगमनकर्ताहरुले नै त्यस्तो तरिका सिकाउँछन् । त्यतिमात्र हैन, अनुगमनमा आउने प्रतिनिधिहरुको लागि आवश्यक सुविधासहितको होटलको व्यवस्थापन पनि अस्पताल सञ्चालकहरुले नै गरेका हुन्छन् । अब कल्पना गर्नुस्, यस्तो अवस्थामा हुने अनुगमनले कसरी राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ ?

सीटीईभीटी र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने अनुगमन भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अवैध कामलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने मेसो मात्र हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई गहन अनुगमन गरी सरकारको नीतिगत व्यवस्थालाई हुबहु लागू गराउने हो भने मोफसलका मात्र हैन राजधानीकै धेरै अस्पतालहरु पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राजधानी र मोफसलका धेरै अस्पतालहरुले दर्ता प्रयोजनका लागि एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकको सर्टिफिकेट राखेका हुन्छन् । के यो कुरा अनुगमनकर्ताले थाहा पाएका हुँदैनन् र ? हुँदैनन् भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । किनभने नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र अस्पतालहरुको संख्या औंलामै गन्न नसकिने हदसम्म त पक्कै छैनन् । सीमित अस्पताल र सीमित विशेषज्ञ चिकित्सक भएकाले को–कहाँ दोहोरिएका छन् भनेर पत्ता लगाउन त्यति धेरै कठिनाइ पक्कै हुँदैन । सवाल यही मात्र हो कि अनुगमनकर्ताको नियत शुद्ध छ कि छैन ?समाधान के त ?हामी अहिले कोरोना महामारीको गम्भीर असरको सामना गरिरहेका छौं । हाम्रो यो पीडाको कारक विकासोन्मुख मुलुक, दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको खुला सिमाना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या मुख्य बनेको छ । यसको समाधानको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारको क्रियाशीलता र कर्मचारी तथा आम नागरिकको इमानदारिता आवश्यक देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या निराकरणको लागि सरकारले पहिलो प्राथामिकता जिल्ला अस्पतालको सुधारको लागि दिनुपर्छ । जिल्ला अस्पतालमा बेड संख्याअनुसारको मापदण्डमा उल्लेख भएका स्वास्थ्य जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि (ल्याब, एक्स–रे, अक्सिजन, ईसीजी, इको आदि), औषधि र अस्पतालको वातावरण दुरुस्त राख्ने ।

साथै हरेक पालिकामा एकजना चिकित्सकसहित अक्सिजनलगायतका सुविधा भएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना र पालिकाको वडा तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, बेड र अक्सिजनसहितको सुविधा उपलब्ध गराउने ।दोस्रोमा मोफसल या राजधानीमा कुनै पनि निजी अस्पताललाई स्वीकृति दिनुअघि बेड संख्याअनुसारको स्वास्थ्य जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि, मेडिकलको अवस्था, अस्पताल भवन तथा आसपासको वातावरणको पर्याप्तताजस्ता कुराहरुको गहन र वास्तविक अध्ययन गरी कागजी मात्र हैन स्थलगतरुपमै सबै कुरा पाइएपछि स्वीकृति प्रदान गर्ने ।तेस्रोमा अस्पताल सञ्चालनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र सीटीईभीटीबाट अनुगमन गर्ने तथा अस्पताल रहेको जिल्लामा समेत स्वतन्त्र ढङ्गको स्वास्थ्य संस्था गनुगमन समिति बनाई अधिकारसहित त्यस्तो समितिलाई अनुगमन गर्न लगाउने । साथै संसद्को स्वास्थ्य समितिजस्ता उपल्लो अधिकार सम्पन्न निकायबाट समेत अनुगमन गर्ने । यसरी अन्तिम अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नीतिगत व्यवस्थाअनुसारका कमजोरी भेटिए अघिल्ला अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कार्वाहीसमेत गर्ने ।

यसरी नीतिगत व्यवस्थाको दुरुस्तीको लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा दण्ड र सजायको समेत व्यवस्था गरियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न निकै सहयोग पुग्नेछ । अन्य स्वास्थ्य समस्यासँगै कोरोना संक्रमणको तेस्रो भेरियन्ट भित्रिहालेको अवस्थामा पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।