जरुरी प्रकृतिको विवादको सुनुवाइ जारी

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने जरुरी प्रकृतिको रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम–कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो । सो निर्णय प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गरेको थियो ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा संवैधानिक इजलासका बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा (२) मा उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्ने विवादको बारेमा लेखिएको छ ।सो इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच चलेका विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएको छ ।यसै गरी, संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी उठेका विवाद पनि सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भएको संविधानमा उल्लेख छ ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने धारा १३७ को उपधारा (३) मा व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।

हालको संक्रमणको अवस्थामा यी सबै रिट निवेदनलाई दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने नभई जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सर्वोच्चले जनाएको हो । यसै गरी, सर्वोच्चले संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत हुने रिट निवेदनलाई पनि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो ।धारा १३३ मा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने, मौलिक हकसँग सम्बन्धित एवं सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।यसका अतिरिक्त पूर्ण बैठकले नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी काम–कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।यसअघि गत वैशाख १४ गते बसेको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाहेक अन्य विषयको सुनुवाइ नगर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । महामारीका बेलामा सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिको मौलिक हकको उपचार पाउने ढोका पनि बन्द गरेको भनी आलोचना भइरहेका बेलामा सर्वोच्चको यो निर्णय आएको होे ।

सर्वोच्चले अन्य अदालतको हकमा भने सम्बन्धित अदालतहरूले नै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूले सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा र हदम्याद, म्याद र तारेखसम्बन्धमा आफैं निर्णय गर्ने गरी अधिकार दिएको हो ।यसैबीच, सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संक्रमणको बेला सर्वोच्चमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।