हरिहर नेपाल, विराटनगर ।
सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र सुनसरीका वन क्षेत्रमा काटेर छाडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिएका छन् । गत वर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ घाटगद्दीमा कुहिन थालेको हो ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकाले यसको कार्यान्वयनलाई सक्रियरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाको अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सामुदायिक वनहरुले भने चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनको विकास संरक्षण र उपभोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका साललगायतका अन्य प्रजातिका काठहरु कुहिन थालेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक दिलराम राईले बताउनुभयो । कटान, छपान र ढलान गरिएका काठहरू बिक्रीवितरण गर्न राज्यले अनुमति नदिँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ । मोरङमा ३८ वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । जसमध्ये ३४ वटा सामुदायिक र ४ वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कटान, छपान र ढलान गरिएको काठहरू बिक्रीवितरण गर्न राज्यले अनुमति नदिँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी हुन पुगेको राईको धारणा छ । ‘मोरङका वनहरूमा हजारौं क्युफिट काठहरू अहिले घाटगद्दीमा रहेकाले करोडौंका काठहरू खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ’ –उहाँ भन्नुहुन्छ ।
मोरङको केराबारी गाउँपालिस्थित एकता सामुदायिक वनभित्र कटान भएर घाटगदीमा ५ हजार क्युफिट साललगायतका अन्य प्रजातिका काठहरू थन्किएर बसेको अध्यक्ष घनश्याम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै केराबारी गाउँपालिका–३ स्थित हिमचुली सामुदायिक वनभित्र कटान गरिएको २ हजार क्युफिट साललगायतका अन्य प्रजातिका काठहरू बिक्रीवितरणका लागि राज्यले अनुमति नदिँदा कुहिन लागेको अध्यक्ष रामचन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो ।राज्यले काठहरू बिक्री–वितरणमा रोक लगाउँदा चोरी तस्करी पनि बढेर जाने खतरा बढेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । डिभिजन वन मोरङका प्रमुख वन अधिकृत अनिरुद्रकुमार शाहका अनुसार मोरङमा मात्रै ढलान गरिसकिएको ८० हजार क्युफिट सालका काठ संकलन गर्नुपर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मात्रै ४० करोड मूल्य बराबरको काठ भारत, मलेसिया र थाइल्यान्डबाट आयात भएको देखिन्छ ।जंगल विनाश नहुने गरी काठ निकाल्न सकिने अवस्था रहे पनि सालका काठ निकाल्न नपाउने गरी गरिएको निर्णयले अन्य काठसमेत जंगलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको सञ्जालअन्तर्गत झापाका संयोजक हीरा पोखरेलको भनाइ छ ।