नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष सकिन थोरै मात्र समय बाँकी रहे पनि सरकारको पुँजीगत खर्च भने अत्यान्तै न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिसम्म साढे २२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा विनियोजित बजेटको जम्मा २२ दशमलव ५८ प्रतिशत पुँजीगत अर्थात विकास खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको भए पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपियाँ अर्थात ८० दशमलव २० प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा ७९ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपियाँमात्रै खर्च भएपछि बाँकी चार महिनाको अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन भने कठिन देखिएको छ । पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन चालू आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनाको अवधिमा सरकारले मासिक ५० अर्ब ९२ करोडको दरले २ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले मासिक १० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको स्थितिमा सरकारको विकास खर्च गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी हुँदा विकास खर्चमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षको शुरूका महिनामा कोभिड–१९ का कारण विकास आयोजनाहरूमा काम गर्न अवस्था नभएकाले केही प्रभाव परेको थियो । तर, पछिल्ला महिनामा आयोजनाहरूको काम सहज भए पनि लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन नसकेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । राजनीतिक अस्थिरताको असर विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको हुँदा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन । ‘सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहँदै आएको छ । अझ कोभिड र राजनीतिक उथलपुथलले त्यसलाई झन् बढी असर गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय नहुँदा वा ढिलाइ हुँदा आयोजनाका काम रोकिने स्थिति छ । अहिले सिंगो सरकार राजनीतिक दाउपेजमा व्यस्त रहेको तथा मन्त्रीहरू आमसभा र भाषणमा केन्द्रित रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका काममा देखिएको छ ।’ एक पूर्वप्रशासकले बताए ।
उता, चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो अवधिमा सो खर्च शीर्षकमा ४ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च छुट्याएकोमा यो अवधिसम्म ३५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ५६ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्यको ९५ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य रहेको छ । यस्तै गैरकर आम्दानी भने ४४ प्रतिशत भएको छ । सरकारले सो शीर्षकमा ४३ अर्ब ५३ करोड उठाइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको कुल बजेट छुट्टाएकोमा संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारिएको थियो । बाँकी अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ९१ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन चालू आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनाको अवधिमा सरकारले मासिक ५० अर्ब ९२ करोडको दरले २ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले मासिक १० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको स्थितिमा सरकारको विकास खर्च गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।