श्रम बजारबारे अध्ययन शुरू

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहितको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिस काउन्सिलबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि साझेदार संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसारको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सुर्खेतबाट शुरू भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कार्यक्रममको शुरूआत गर्दै विकासका कार्यलाई आधुनिकता दिनका लागि दक्ष कामदार उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमानबहादुर खड्काले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र निजी क्षेत्रलाई दक्ष कामदार उत्पादनमा सरकारले सहयोग गरेमा थप प्रभावकारी नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य जनकसिंह ठकुरीले विदेशिने युवालाई रोकेर सीपयुक्त बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले यस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण र उपलब्धिमुलक भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । श्रम बजारका सूचनालाई व्यवस्थित बनाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । परियोजनाको प्रमुख कार्यहरु व्यावसायिक वर्गीकरणस्तरको विकास गर्ने, श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सूचना तथा जानकारी दिने लगायतका रहेको नेपाल निमाृण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इएलएमएस प्रोजेक्ट कोअडिनेसन कमिटी सदस्य निकोलस पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेशस्तरीय अर्को कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सम्पन्न भयो । धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर बडले आफूले बनाएको गुरुयोजना अनुसारका कार्य गर्न र स्थानीयस्तरको श्रम बजारलाई अध्ययन गर्न लागेको यस परियोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम गरेर सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुमित केडियाले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गरेमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्र कृषि, निर्माण र पर्यटन रहने छन् । सरकारबाट स्वीकृत यस परियोजनाको कार्य अवधि १४ महिना र कुल बजेट १७ करोड ९० लाख रुपिया“ रहेको छ । परियोजनाले निजी क्षेत्रको निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको समग्र सीप पहिचान गरी आवश्यक सीपलाई एक रुपता काम गरी सरकार (संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय) लाई सो अनुरुप नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन प्रेरित गर्नेछ ।