जलविद्युत् क्षमतामा प्रादेशिक स्थिति

डिल्लीराम मिश्र
नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा गुरुमन्त्रका रूपमा सदासर्वदा लिइने ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पत्ता लगाउने पहिलो अध्येता जलस्रोतविद् डा. हरिमान श्रेष्ठ हुन् । उनले सन् १९६६ मा सोभियत संघस्थित मस्को पावर इस्टिच्युटबाट जलस्रोतसम्बन्धी आफ्नो विद्यावारिधि अध्ययनका क्रममा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेघावाट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए, जुन मापन आधार आज ५५ वर्ष पछिसम्म पनि गुरुमन्त्रकै रूपमा प्रचलित रहँदै आएको छ । नेपालको जलविद्युत् अध्ययनको क्षेत्रमा लामो समयदेखिको निरन्तर सेवा र क्रियाशीलता तथा योगदानको सम्मान गर्दै डा. हरिमान श्रेष्ठलाई हाइड्रो नेपालले सन् २०१७ को लागि हाइड्रो नेपाल लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डसमेत प्रदान गरिसकेको छ ।
देशको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये २१ हजार मेघावाट अर्थात् २५.३ प्रतिशत योगदान सप्तगण्डकी क्षेत्रले ओगटेको छ भने २२ हजार मेघावाट अर्थात् २६.५ प्रतिशत अंश सप्तकोशी क्षेत्रको रहेको छ । यस्तै देशको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये ३२ हजार मेघावाट अर्थात् ३८.५५ प्रतिशत योगदान कर्णाली क्षेत्रको रहेको छ । यसरी गण्डकी, कोशी, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदीहरूको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ७५ हजार मेघावाट रहेको देखिन्छ, जुन मुलुककै लागि ९०.४ प्रतिशत योगदान हो । यी ठूला नदीका अतिरिक्त अन्य सानातिना खोलाबाट पनि ८ हजार मेघावाट अर्थात् ९.६ प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास शृङ्खला यहाँसम्म आइपुग्दा यसले १ सय ९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यति लामो समयावधि यात्रामा नेपालले कुल उत्पादन क्षमतामध्ये १.५ प्रतिशत जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपालका चर्चित एवम् शक्तिशाली राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर जबराद्वारा वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते सर्वप्रथम फर्पिङमा ०.५ मेघावाटको फर्पिङ जलविद्युत् गृहको निर्माण प्रारम्भ गरिएको थियो । यसलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो जलविद्युत् केन्द्र मानिएको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा फर्पिङ केन्द्रले जन्मशताब्दी वर्षसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नेपालबाट उत्पादित आन्तरिक विद्युत् उत्पादनले मात्र देशको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव नभएको कारण आज पनि भारतबाट ५५० मेघावाट विद्युत् आपूर्ति भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा निर्माणाधीनरूपमा रहेका साना, मझौला र ठूला सबै खाले जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण कार्य चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरी देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु आजको सरकारको सफलता र दायित्व दुवै हो । यसै कारण पनि चालू आव २०७६÷०७७ को असारसम्म देशमा १ हजार २ सय ५० मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण गृहमा जोडिने योजना थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण यस क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । यसकारण चालू आवको असार मसान्तसम्म ३ सय मेघावाट मात्र विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण गृहमा जोडिने भएको छ । उक्त क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण गृहमा जोडिएपछि भारतबाट आयात हुने मागलाई प्रतिस्थापनतर्फ बलियो सम्भावना छ, जसबाट अर्बाैं रुपियाँ देशभित्रै रहनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट विद्युत् आयात गर्न थालेपछिको विद्युत् परिमाण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ र यसबाट विशाल धनराशि बाहिरिएको छ । विगतका तीनवटा आवलाई हेर्दा पनि आव २०७३÷०७४ मा रु. १६ अर्ब ८६ लाख, आव २०७४÷०७५ मा रु. १८ अर्ब ४२ करोड र आव २०७५÷०७६ मा रु. २१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गतवर्षको जेठ १७ गतेसम्म १७ अर्ब ७९ करोड रुपियाँको विद्युत् आयात भैसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा विद्युत् पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या बढेर झन्डै ७८ प्रतिशत पुग्दा विद्युत् खपतको माग पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । गत तीन वर्षमा भारतबाट आयात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट खरिददर औसतमा क्रमशः रु. ७.३६, ७.८५ र रु. ८.२७ रहेको छ । यही अनुपातमा भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियमजन्य पदार्थमा पनि कहाली लाग्दोरूपमा बढेको छ ।
वि.सं. २०७५ चैत्रसम्मको आङ्कडा हेर्ने हो भने यसको आयात १ खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ पुगेको छ, तर आव २०७३÷०७४ मा यसको आयात १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रहेको थियो । भारतबाट विद्युत् खरिद गरेर लोडसेडिङको अन्त्य गर्नुमै सरकारले आफ्नो सफलता र सहजता मानेको छ भने त्यो ठूलो भ्रममात्र हुनेछ । त्यसकारण भारतबाट भैरहेको विद्युत् आयातलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न नेपाल सरकारले घरेलु उत्पादनमा जोड दिनु अनिवार्य छ ।
नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक वरदानको रूपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रहेको सम्भाव्य साधन जलस्रोत नै हो । देशको सङ्घीय राज्यअन्तर्गत प्रदेश–प्रदेशबीचको समृद्धिको मुख्य आधार पनि जलस्रोत नै हो । तर यसको स्थिति भने सबै प्रदेशमा समानरूपमा रहेको छैन । अहिलेको स्थितिमा प्रादेशिकस्तरमा विद्युत् वितरणको अवस्थामा पनि एकरूपता छैन । देशमा रहेको अपार जलस्रोतको मापन गर्दा प्रदेश तहमा राज्यहरूलाई अधिकतम् लाभ हुने गरी जनताको लगानीमा प्रतिविम्बित हुने खालका आयोजनाहरूको छनोट गरी निर्माणकार्य अघि बढ्नु जरुरी छ । नदी वेसिनका आधारमा अध्ययन गर्दा संविधानप्रदत्त सङ्घीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. ७ सबैभन्दा धनी प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार १ सय ४९ मेघावाट रहेको छ । देशको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये २१.८७ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको रहेको छ । यस्तै तराईको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेको प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा कम २ सय मेघावाट मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । जलविद्युत् क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं. १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेघावाट, प्रदेश नं. ३ मा १२ हजार ६ सय ३१, प्रदेश नं. ४ मा १० हजार २ सय २८ मेघावाट, प्रदेश नं. ५ मा १४ हजार ३० तथा प्रदेश नं. ६ मा ११ हजार ८ सय ३ मेघावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म सातैवटा प्रदेशमा ९ हजार ३ सय १० मेघावाट क्षमताका आयोजनाहरूबाट विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । यसरी विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरूमा प्रदेश नं. १ मा २ हजार १ सय ३२ मेघावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरूको हकमा प्रदेश नं. ४ सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । यस प्रदेशमा ३ हजार ३ सय ७३ मेघावाटबाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । ४ नम्बर प्रदेश अर्थात् गण्डकी प्रदेश नै एउटा यस्तो प्रदेश हो, जहाँबाट नेपालमा अहिलेसम्म उत्पादित जलविद्युत्मध्ये झन्डै ४५ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको रहेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं. ३ मा २ हजार ८ सय ६१ मेघावाट क्षमताका साथै प्रदेश नं. २ मा १८ मेघावाट क्षमताको एउटै मात्र आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता भएकामा प्रदेश नं. ५ मा ३६ मेघावाट, प्रदेश नं. ६ मा ६ सय ४२ मेघावाट तथा प्रदेश नं. ७ मा २ सय ४८ मेघाबाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश नं. ५, ६ र ७ मा विद्युत् खरिद सम्झौता अत्यन्तै कमजोररूपमा रहेको छ भने प्रदेश नं. २ मा कुनै प्रकारका जलविद्युत् गृह नै छैनन् भन्दा हुन्छ । यसरी सातैवटा प्रदेशमा भएको विद्युत् खरिद सम्झौतालाई दृष्टिगत गर्दा यी प्रदेशहरूको विद्युत् उत्पादन क्षमता सही रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको खण्डमा देश करिब–करिब आत्मनिर्भरतातर्फ जाने निश्चित छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रदत्त केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा नेपालको कुल जलविद्युत् क्षमतालाई गण्डकी, कोशी र कर्णाली एवम् तिनका दुनवेनिसहरूमा प्रक्षेपण गरिँदै आएको थियो तर आज यसलाई सानो रूपमा वर्गीकरण गर्दा सबै प्रदेशहरूमा यसको क्षमता बाँडिन पुगेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालको कुल जलविद्युत् क्षमता ८२ हजार ८ सय मेघावाट रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जुन विगतको आधिकारिक क्षमताभन्दा २ सय मेघावाट कम रहेको छ । यस आयोगका अनुसार अहिले मुलुकको कुल जलविद्युत् क्षमतामध्ये २८ हजार ८ सय २३ मेघावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । यो उत्पादन क्षमता भनेको झन्डै ३५ प्रतिशत अंश हो । नदी वेनिसहरुका आधारमा ऊर्जा आयोगले जलविद्युत्को मापन गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले मुलुकभर १३ हजार ९ सय ५० मेघावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरूलाई सर्वेक्षणको अनुमति एवम् ४ हजार ४ सय ३० मेघावाट क्षमताका आयोजनाहरूलाई उत्पादन अनुमतिसमेत दिएको छ । यसरी उत्पादन अनुमति दिएका अधिकांश आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणकार्य तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत चरमरूपमा बढेको छ र परियोजनाहरू महङ्गा साबित भएका छन् । अहिले प्रतिमेघाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न १८ करोडदेखि ५४ करोड रुपियाँसम्म लाग्ने गरेका उदाहरणहरू छन् । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाभन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाहरूको लागत बढी हुने गरेको छ । प्राधिकरणको लगानीमा निर्माणाधीन ३० मेघावाट क्षमताको चमेली जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेघावाट ५४ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्राधिकरणकै लगानीमा निर्माणकार्य सम्पन्न भएको ७२ हजार मेघावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेघाबाट लागत रु. २५ करोड रहेको थियो । यो आयोजना चरम ढिलासुस्तीको कारण समयावधि लम्बिन जाँदा लागत बढेको हो । जब कि ३० वर्षअघि २०४६ सालमा रु. ६ अर्ब २४ करोडको लागतमा सम्पन्न ६९ हजार मेघावाटको आबँुखैरेनी मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाको प्रतिमेघाबाट लागत केवल रु. ३४ लाख ३५ हजार मात्र रहेको थियो ।