नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा बीमा समितिले ल्याएको नयाँ नीतिबारे चौतर्फी विरोध समितिले सोबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । आइतबार बीमा समिति, बीमा कम्पनी, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बिमक संघलगायतका संस्थाका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सो सहमति भएको हो ।
कोरोना बीमा दाबीको लागि स्वास्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएमा मात्रै दाबी योग्य हुने भन्दै समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । समितिको उक्त निर्देशन गैरजिम्मवारी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परीक्षण गर्न सम्भव नभएपछि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय दिएको थियो । तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट नक्कली आएको भन्दै समितिले निजी स्वस्थ्य संस्थाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
निजी प्रयोगशालाको कोरोना परीक्षणमा के कस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सरोकारवाला पक्ष र निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभ देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्न भन्दै बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना गरेको १५ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर सर्वसाधारणले ५० हजार र एक लाख रुपियाँका दुईथरी कोरोना बीमा सम्झौता गरेका छन् । यसरी करिब ९ लाख जनाले कोरोना बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले करिब ५१ करोड रुपियाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । तर, बीमा रकम भुक्तानीको रकम भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको बताइएको छ । अहिले संक्रमण देखिएकामध्ये अधिकांशले कोरोना बीमा नै नगरेको बताइएको छ ।
यसअघि पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख भएको कोरोना बीमा कार्यक्रम संक्रमितहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै कोरोना बीमाको कार्यक्रम नै बन्द गरिएको थियो । तर, बजेटमा नै उल्लेख भएको कार्यक्रम असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि यो कार्यक्रम पुनः सुचारु भएको थियो । यसपटक पनि बीमा समितिको अपरिपक्क निर्णयको विरोध भएपछि बल्ल सरोकारपक्षहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
पहिला आफूखुशी निर्णय गर्ने समितिले दबाब थेग्न नसकेपछि अध्ययन थालेको छ ।
आइतबार सरोकारवालाहरूसँग भएको छलफलमा भदौ २१ गतेसम्म बीमा कम्पनीमा प्राप्त भएका दाबीमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट परीक्षण भएका दाबीलाई सात दिनभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाबाट प्राप्त दाबीको छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सरोकारवाला पक्ष र निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन गर्न अर्को समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नहुँदासम्म लागि कोरोना बीमा लेख खरिद गरेका बीमितलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा मात्रै परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।