नागरिक, कुलमान र राज्य

बालकृष्ण मैनाली
कहिलेकाहीँ राज्य आफ्नो जिम्मेवारीहरुबाट सोचेभन्दा बढी विचलित भइदिँदा अचम्म–अचम्मका विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस, तर्क र कुर्तकको भङ्गालोमा पौडी खेल्न बाध्य हुनुपर्ने रहेछ । कोरोना महामारीको सन्दर्भलाई लिएर आएका थरी–थरीका टिप्पणीले मानव मथिङ्गललाई गिजोलिरहेको अवस्थामा अहिले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विषयमा हुने गरेको टीकाटिप्पणीले उच्चतम स्थान ओगट्न पुगेको छ ।
कुलमान घिसिङलाई व्यक्तिगतरुपमा थुप्रैले नचिनेजस्तै यो आलेखकर्ताले पनि चिनेको छैन । उनलाई चिनिएको माध्यम भनेको उनी विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारी अर्थात् कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनको नियुक्ति भएपश्चात् विद्युत्सम्बन्धी अप्ठ्यारा÷सप्ठ्यारा केही कुरा पर्न गयो भने प्रायः सबै मन पर्नेले पनि, मन नपर्नेले पनि वा कलुषित भावना राखेर होस् या नहोस् उनलाई सम्झन्छन् । सत्य यथार्थ कुरो यही हो । दूरदराजका जनजनलाई पनि कुलमानलाई चिन्छस् भनेर कसैले कसैलाई प्रश्न ग¥यो भने कथंकदाचित कुलमान भन्ने व्यक्ति त्यही समाजमा अर्कै व्यक्ति पनि छ भने उसले उल्टै प्रश्नकर्तालाई को कुलमान भनेको, यो टोलमा बस्ने कुलमान भन्या कि विद्युत् प्राधिकरणको कुलमान भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिएका थिए । अहिले पनि अरु कोही कुलमान बसेको घर ठेगानामा गएर कुलमानलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने जवाफ त्यस्तै आउँछ । यो कुरामा विश्वास नगर्नेले अनुसन्धान गरे हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक पदमा जागिरे कुलमानको कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदै छ । जति–जति उनको जागिरे अवधि सकिने दिन नजिकिँदै छ त्यति–त्यति उनको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा छ्यापछ्याप्ती बहस हुन थालेको छ । छलफल यति बृहत् बन्न पुगेको छ कि सामाजिक सञ्जालभरि कुलमान नै कुलमान देखिन थालेका छन् । देखिन मात्रै थालेका होइनन्, उनको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने वा नपर्ने बारेमा मतसमेत व्यक्त हुन थालेका छन् । यसमा पनि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने मत दिनानुदिन आकर्षित हुन थाले । घर, कोठा, चोटा, समाज, राजनीतिक वृत्त, बालुवाटारदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय मात्र नभएर देशमा रहेका सबै मन्त्रालयमा सरोकार रहे पनि, नरहे पनि यो छलफलको विषय बन्न पुग्यो ।
वास्तवमै इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, नागरिक स्तरमा कुनै व्यक्तिको पक्षमा वा विपक्षमा उर्लेर जनमत त्यसै आउँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको आफ्नो क्रियाकलापको माध्यमले नागरिक स्तरबाट पक्ष वा विपक्षमा भनाइ सर्वजनिक हुने हो । सरकारले कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्ला वा नगर्ला, त्यो आफ्नो कुरा हुन सक्छ । त्यो सँगसँगै पुनर्नियुक्ति हुन पुगेको अवस्थामा नागरिक तहबाट सरकारलाई कस्तो सन्देश जाला वा त्यसको प्रतिक्रिया के होला ? अथवा पुनर्नियुक्ति हुन नपुगेको अवस्थामा नागरिक तहबाट सरकारलाई के सन्देश जाला वा त्यसको प्रतिक्रिया के होला ? त्यो पुनर्नियुक्ति भएपछि वा नभएपछि निस्कने परिणाम हो । यस अर्थमा नागरिक आफ्ना स्थानमा छन्, कुलमान आफ्ना स्थानमा छन् र पुनर्नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने राज्यका पदाधिकारीहरु आ–आफ्नो स्थानमा छन् ।
पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभित्र विकसित हुँदै गएको पछिल्लो घटनाक्रमको शुरुवातचाहिँ कुलमानको फेक एकाउन्टबाट शुरु भएको पाइयो । जुनसुकै मनसाय राखेर कसैको फेक एकाउन्ट बनाएर वा बनाउन लगाएर आफ्नो कुत्सित नियत पूरा गर्न खोज्नु वा पक्ष–विपक्षमा जनमतको मत लिन खोज्नु भनेको सकारात्मक कार्यको परिभाषाभित्र पर्दै पर्दैन । कसको तर्पmबाट यो गलत कार्य हुन पुग्यो वा यस्ता कार्यलाई बढावा दिने काम भयो ? त्यो सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था वा समूहले नै जानोस् ।
कुलमानको फेक एकाउन्टबाट विद्युत् प्राधिकरणको खालि हुन गइरहेको कार्यकारी निर्देशकमा वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई नै थप चार वर्षको लागि नेपाल सरकारबाट पुनर्नियुक्ति भएको र नेपाल सरकारलगायत कुलमानलाई समर्थन गर्नेहरुलाई सबैलाई धन्यवाद प्रदान गरिएको समाचार सम्प्रेषण गरियो । प्रायः हरेक तप्काबाट बधाईको ओइरो लाग्यो । केही दैनिक छापा सञ्चारमा समेत पुनर्नियुक्तिको विषयसमेत छापिएको पढेपछि यो आलेखकर्ताले पनि मन थाम्न सकेन, नियुक्ति दिने र नियुक्ति प्राप्त गर्ने दुवैलाई बधाई दिनेको पंक्तिमा परिछाड्यो । युट्युबरहरुको व्यापार एक्कासि चम्कियो । विद्युत्तीय सञ्चारहरुमा यो विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षहरुको अन्तर्वार्ताहरुले व्यापकरुपमा बजार ओगट्यो ।
शंकाको सुविधा सबैले पाउने भएकोले सरकारबाट हुँदै नभएको पुनर्नियुक्तिलाई पुनर्नियुक्ति भएको खबर सार्वजनिक गर्ने कार्यमा तीन विभिन्न पक्षहरुको मात्र हात हुन सक्छ । पहिलो, कुलमानदेखि असहिष्णु भएका कसैले कुलमानको फेक एकाउन्ट खोलेर उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न उहाँविरुद्ध जेहाद छेड्नु वा दोस्रो, सरकारबाट उहाँलाई पुनर्नियुक्ति नहुने लक्षण देखिएकोले कुलमानकै समर्थकले उहाँ पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुराको जनमत लिने आसयले भए पनि यो कार्य गर्नु र तेस्रो, झीनो आशंका भनेको कुलमान स्वयंले नै आफ्नो समर्थकलाई आफ्नो फेक आइडी खुलाउन लगाई पुनर्नियुक्तिको लागि सरकारलाई दबाबसहित जनमतको इच्छा के रहेछ भन्ने कुराको जानकारी लिन प्रयास गर्नु हो कि भन्ने प्रायः जनजनको अनुमान हो । तेस्रो आशंकाको सम्बन्धमा कुलमान स्वयंले आफ्नो फेक एकाउन्ट खोली कसैले गलत कार्य गरेको भन्ने कुराको स्पष्टीकरण प्राप्त भएको, यस किसिमको कार्यले उहाँसमेतलाई दुखित तुल्याएको, सरकारबाट पुनर्नियुक्ति भए कार्य गर्ने, पुनर्नियुक्ति नभए वा अन्य कुनै जिम्मेवारी दिए सो जिम्मेवारी पनि निभाउन पछि नपर्नेजस्ता आसयको जानकारी सार्वजनिक भए । यससँगसँगै चार वर्षको अवधिमा विद्युत्को क्षेत्रमा उहाँले गरेका काम–कार्यवाहीसम्बन्धमा जनस्तरबाट प्रमाणसहितको कुनै नकारात्मक वा जनजनलाई अहित हुने कार्य भएको भनी टिप्पणी नभएको कारणले पनि तेस्रो कारणको औचित्य पुष्टि नहुनु स्वाभाविकै हो ।
कुनै एक मानवले संसारका सबै मानवलाई रिझाउन सक्छ र रिझाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता कसैले बोकेको छ भने त्यस्तो मानसिकता बोक्नेसँग पनि त्यो खूबी हुँदै हुँदैन, यस अर्थमा सरकारमा रहेका केही व्यक्ति उहाँसँग खुशी हुनु वा नहुनुको खासै कुनै अर्थ रहँदैन । जुनै कारण भए पनि नियुक्ति दिने पदाधिकारी नियुक्ति पाउने सम्भावित व्यक्तिबाट खुशी हुन सकेन भने बढीमा नियुक्ति हुन चाहने व्यक्तिले नियुक्ति नपाउने हो, त्यो भन्दा बढी अरु केही होइन । उहाँप्रति भएको सरकारी टीकाटिप्पणीले यो कुराको झझल्को दिन्छ ।
केही दिनअघि एउटा पत्रकार सम्मेलन भएको थियो । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउने उद्देश्यले गरिएको सो पत्रकार सम्मेलनमा एकजना पत्रकारले विद्युत् प्राधिकरणको खालि हुन गइरहेको कार्यकारी निर्देशकमा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक नै पुनर्नियुक्ति भएको समाचार सत्य हो कि के हो भनी प्रश्न गरेका थिए । सरकारको प्रवक्ताको हैसियतबाट आएको जवाफ सुन्दा धेरै जनजन कस्तो सरकारको गठनमा हामीले जानी–नजानी सघाउन पुगेछौं भन्ने लघुताभाषले आपैmं लज्जित बन्न पुगे । सरकारी प्रवक्ताले ‘सरकारले उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गरेको छैन, सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाललाई नै थाहा होला’ भनी रुष्ट मिश्रित जवाफ दिएकाले सबै उपस्थित पत्रकारहरुसमेत जिल्लिएका थिए ।
नागरिकको मत र चाहनाले सरकार बन्ने हो । वर्तमान सरकारलाई नागरिकले बनाएको भन्ने कुरा सरकारले यति चाँडै बिर्सन्छ भन्ने कुरा सम्भवतः धेरैले परिकल्पना पनि गरेका थिएनन् । विपक्षीलगायत राजनीतिमा आउन चाहनेहरुले सरकारका गलत कार्य÷प्रक्रियाहरुको खोजी–खोजी आलोचना गर्र्नु र आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयास गर्नु राजनीतिक कर्तव्यभित्र पर्न सक्ला तर आपूmलाई कम्युनिस्ट बताउने व्यक्ति नै सरकारमा भएको बेला नियुक्ति प्राप्त गरेको एउटा कर्मचारीले विनाराजनीतिक पूर्वाग्रहीरुपमा प्रत्येक जनजनबाट आफ्नो काममार्पmत वाहवाही बटुल्दा सरकारले आफ्नो इज्जत बढेको ठान्नुपर्ने हो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सरकारको अन्य विषयमा आलोचना हुँदा सो आलोचनालाई कथितरुपमै ढाकछोप गर्न भए पनि पुनर्नियुक्तिमार्पmत १८ घण्टा लोडसेडिङ कसले हटायो भनेर पूmर्तिका साथ कुर्लिनुपर्ने हो । विडम्बना ! कता के कुरा नमिलेको कारणले उहाँलाई नै पुनर्नियुक्तिको लागि सरकार अलमलिरहेको देखिन्छ ।
सरकार गठन भएदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा सरकारले गरेका र चालेका कामहरुमध्ये धेरै प्रतिशत काममा नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन् । नागरिकहरु किन असन्तुष्ट भए, आपूmबाट के कमी भयो भन्ने स्वमूल्यांकनको प्रक्रिया वर्तमान सरकारले मात्रै होइन ४६ सालदेखिका सत्तामा पुग्ने कुनै पनि दलको सरकारले कहिल्यै अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । वर्तमान सरकारका प्रत्येक नियुक्ति पनि त्यत्तिकै विवादित बनेका छन् । सौभाग्यवश यो नै एउटा सम्भावित पुनर्नियुक्ति हुन सक्छ, जसमा सम्भवतः विवाद आँउदैन होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि बोल्न र भन्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रयोग गरी कसैले कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा विवाद जन्माएर वादविवादको शृङ्खला जारी राख्ने प्रयास गर्दछ भने सरकारले गरेको पुनर्नियुक्तिको पक्षमा जनजन दह्रोरुपमा उत्रन्छन् । धेरै जनजन यो मनस्थितिमा रहेका छन् । वर्तमान सरकारको यो विषयमा दृष्टिगोचर पुग्नु÷नपुग्नु त्यो छुट्टै हो ।
देशमा, देश र जनताको हितमा काम गर्ने थुप्रै नागरिक छन् । त्यस्ता नागरिकको विज्ञता र सेवालाई देश र नागरिकको हितमा लगाउनु प्रत्येक सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । आफ्नो दलीय नाता, दलीय नाताभित्र पनि गुटगतवाद, गुटगतवादभित्र पनि नातावादलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिन्छ अनि कोरोना महामारीलाई निहँु बनाउँदै, आपूmले गरेका सम्पूर्ण गलत क्रियाकलापको विरोध गर्न पाइँदैन भनी आपूmखुशी गलत प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दै, राज्य सञ्चालन गर्दै जाने मनस्थितिमा सरकार छ भने त्यो सच्याउन अनिवार्य भैसकेको छ । अन्यथा त्यसको अन्तिम नतिजा भनेको प्रत्युत्पादक नै हो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)