नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसबाट बचाउन चालिनुपर्ने कदमबारे सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्न चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो ।
यस्तै अर्थतन्त्रमा भएको क्षति अंकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि चेम्बरले राखेको छ ।
चेम्बरले सबै प्रकारका व्यवसायीले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा दिइनुपर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड छ ।
साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा दिइनुपर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई नगद मौज्दातको आवश्यकपर्ने भएकाले हाललाई ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पु“जी प्रवाह बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई असारसम्म जरिवानाबिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बि“दै गए समय थप्नुपर्ने, सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनी खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पु“जीलाई निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
चेम्बरले सबै प्रकारको व्यवसायको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।