सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनको भुक्तानी बैंकबाट गर्नुपर्ने



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेसँगै यसबारे बहस चुलिएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको यस निर्देशनसँगै अब बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस चुलिएको हो।

राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्वीटर तथा युट्यबमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने कार्य गैरकानुनी भएको बताउँदै यसलाई रोक्न विभिन्न क्षेत्रसँग छलफललाई तीव्रता दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार कम्प्युटर एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग यसबारे छलफल गरेको छ। राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले यसबारे छलफललाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘भुक्तानी प्रक्रियालाई कानुनी बनाउन हामी लागेका छौं, अहिले छलफललाई तीव्रता दिएका छौं।’ उहाँका अनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार नेपाल विज्ञापन संघका पदाधिकारीसँग यसबारे छलफल गर्दैछ।

“विकल्पको खोजी”

सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनलाई विज्ञापनदाताले भने सकारात्मकरूपमा लिएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले राष्ट्र बैंकको यस कदम स्वागतयोग्य रहेको भए पनि विकल्प भने यकिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो–‘हामी कानुनी प्रक्रियामा जान पाउँदा खुशी छौं, यसले समग्र मुलुकलाई फाइदा पुग्छ। यद्यपि, यसबारे छलफल तथा अभ्यास हुनुपर्छ।’

उहाँले यस्तो कानुनको पालना गर्दै गर्दा पछि बाधा अड्चन आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। ‘अहिले आयात धेरै भयो, निर्यात बढाउनुपर्यो भन्ने जस्ता कुरा आइरहेका छन्, पछि यही विज्ञापनमा पनि समस्या नआउला भन्न सकिन्न।’ उहाँले भन्नुभयो।

बैंकिङ प्रणालीमार्फत विज्ञापन गर्दा पनि कति गर्ने ? कसरी गर्ने यस्ता कुरा भने अहिले नै सुनिश्चित गर्नुपर्नेे उहाँको भनाइ छ। ‘कुनै कारणले पछि काममा अवरोध आउनुभएन, के–कति र कसरी गर्न पाउने हो त्यो बताइदिनुपर्छ।’ रिजालले भन्नुभयो।

आफूहरूले विगत दुई वर्षदेखि नै विदेशी मुद्रा अपचलन हुनबाट रोक्न यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउँदै उहाँले राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई मान्दै सही तवरले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यसैगरी कम्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज कुँवरले राष्ट्र बैंकले आफूहरूलाई विकल्प दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले आफूहरू कानुन मान्न तयार रहेको बताउँदै यसको विकल्प के हुन्छ ? विज्ञापनको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले विकल्प दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘बैंकहरूले हामीलाई पैसा दिँदैन, यसो हुँदा काम गर्न सकिँदैन।’

उहाँले सोमबार राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँगको छलफलमा क्यानले बैंकहरूलाई यसबारे परिपत्र गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, छलफलमा राष्ट्र बैंकले केही दिनमा नै विकल्प दिने आश्वासन दिएको छ।

“सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न रोकेको होइन”

राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानीलाई बैंकिङ प्रणालीबाट गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन हुन नदिन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको जानकारी गराउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउँदा विदेशी विनिमय अपचलन हुने बताउँदै यसलाई रोक्नका लागि नीति ल्याएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई नियमन गर्न मात्रै खोजिएको बताउँदै विज्ञापननै गर्न नपाइने भएको भनेर भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले आफूहरू सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा रहेको बताउँदै केही दिनमा नै भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र विकल्प पनि दिने तयारीमा लागेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत गरिने विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणवापतको भुक्तानी तथा प्राप्ति अनौपचारिक माध्यमबाट गरे गैरकानुनी हुने जनाएको थियो।

सूचनामा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत गरिने विज्ञापनवापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भन्दै त्यस्तो कारोबार गरे विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्