पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका देशको पहिलो बालमैत्री घोषणा भएको छ। करिब डेढ वर्षअघि सुरु अभियानले सोमबार सार्थकता पाएको हो।बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि गाउँपालिकाले ९ वटै वडामा बालसञ्जाल, बालमैत्री शाखा बनाएर अभियान अघि बढाएको थियो।
पालिकाले बालबालिकामैत्री वातावरण निर्माणका लागि ७८ वटा बालसमूह गठन गरेको छ। अभियानका क्रममा गाउँपालिकाले २०७५ मंसिरदेखि २०७६ पुस २० गतेसम्म १२ वटा बालविवाह रोक्नुका साथै एकसय ९४ बालबालिकालाई निकृष्ट बालश्रमबाट उद्धार गरेको थियो।
४६ हजार आठ सय ५३ जनसंख्या रहेको मनहरीमा १५ हजार सात सय ३९ बालबालिका छन्। गाउँपालिकामा २०७०–२०७५ अवधिमा एक हजार दुई सय १६ जनाले बालविवाह गरेका थिए।गाउँपालिकाका वडा–३, ४ र ६ बालविवाहबाट बढी प्रभावित छन्।
प्रभावित वडामा घरदैलो कार्यक्रम गरेर जनचेतना जगाउने र गाउँपालिकामा वडा तहमा बालक्लब गठन गरी सक्रिय बनाउने काम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माण बालमैत्री ढंगले गरिएका छन्। ३२ सामुदायिक विद्यालय र ८ निजी विद्यालयमा बालमैत्री सूचकहरु चुस्तदुरुस्त राखिएका छन्।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि बालविवाह र बालश्रमविरुद्ध सशक्त रुपमा जुटेका छन्। विपन्न र अभिभावक नभएका चार सय ६१ बालबालिकालाई गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर स्कुलमा पढ्ने अवसर दिलाएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालिका नेपालमा स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका भएको घोषणा गर्नुभएको हो।
घोषणासभामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले घोषणापत्र सुनाउनुभएको थियो भने बालमैत्री व्यबहार गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। देशका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये पहिलो बालमैत्री बनेकोमा मनहरीबाट अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बालमैत्री सूचकको निरन्तर निगरानी राख्न आग्रह गर्नुभयो। बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको मुलुकको नाताले नेपालका हरेक क्रियाकलापमा बाल सहभागितामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बालमैत्री घोषणाले गाउँबस्तीका बालमैत्री स्थानीय शासनले बालबालिकाको आवश्यक सेवाको उपलब्धता र सेवाको सुनिश्चितता भएको भन्दै पोखरेलले यसअघि भएका कतिपय घोषणा औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको पाइएकोले घोषणामै सीमित नहुन सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभयो।
घोषणासभामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बालमैत्री घोषणा गर्नुमात्र ठूलो नभएकोले स्थानीय सरकारले हरेकरुपमा बालबालिकाको हितमा लागिपर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘हरेक कुरा बालमैत्री हुनुपर्छ, घरमा खानेपानीको धारादेखि बालबालिकालाई उपयुक्त हुने गरी हरेक कार्य गरिनुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
गाउँपालिका हरेक कुरा बालमैत्री हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले बालमैत्री कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको स्मरण गराउनुभयो। प्रदेश सरकारले २०७८ सम्म बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने र २०८० सम्म बागमती प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने तयारीमा अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री पौडेलले बालमैत्री व्यबहारको अक्षरसः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाज रुपान्तरणमा बालबालिकाको भविष्यका लागि लगानी गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो।
गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीको सभाध्यक्षतामा भएको घोषणासभामा प्रतिनिधिसभा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, संघीय सांसद् विरोध खतिवडा, प्रदेश सांसद्द्वय मुनु सिग्देल र ओमबहादुर ग्लान, समावेशी आयोग कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु ओझा, संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल, गोबिन्दराम चेपाङ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष ह्रिदम लामा र कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानलगायतको उपस्थिति थियो।
