प्रसस्त छलफलपछि मात्र ल्याइने गुठी विधेयक

सुनील महर्जन, काठमाडौं।

सरकारले सरोकारवालाहरूसंग प्रशस्त छलफल गरेरमात्रै गुठी विधेयक पुनः ल्याउने भएको छ। विगतको अनुभवको समिक्षा गर्दै यसका लागि सरोकारवालाहरूको राय–सुझाव लिने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ।

यसअघि प्रस्तुत उक्त विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि फिर्ता लिनुपरेको सन्र्दभलाई ख्याल गरी सरोकारवालाहरूसंग चरणबद्ध छलफल गराइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले उक्त विधेयक सरोकारवालाको सहमतिबाट ल्याउन छलफल चलाइएको बताउनुभयो।

उक्त छलफलमा विशेषतः काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय र प्रदेशसभा सांसद्, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहित राजनीतिक दलका नेताहरूहरूले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिहनुभएको छ।

‘हिजो नमिलेको के के हो ? अहिलेको गुठीको अवस्था, समस्या र आवश्यकता के छ ? भन्ने जस्ता विषयलाई ठम्याएर अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो–काठमाडौं उपत्यकाको गुठीको प्रकृति र अन्य क्षेत्रको गुठी प्रकृतिको भिन्नता र आवश्यकता मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन जोड दिइरहेका छौं।

उहांले काठमाडौं उपत्यकाको गुठीको प्रकृति र भूमिकाको विषयमा काठमाडौं उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसद्हरू मिलेर मन्त्रालयलाई छुट्टै राय दिएको बताउनुभयो।

यस्तै मन्त्रालयले अबको ल्याइने गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याउंदा काठमाडौं उपत्यका, तराई मधेश र अन्य क्ष्ँेत्रका गुठीको प्रकृतिलाई ख्याल गरिने जनाएको छ।

देशभर विभिन्न खालका गुठी रहेकाले एकै विधिले सबै समस्या समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो–‘धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा र जग्गासम्बन्धी गुठीको व्यवस्थापनका साथै अतिक्रमणमा परेका जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई फरक÷फरक ढंगले हेरिनुपर्छ।

गुठी विधेयकविरुद्धको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले भन्नुभयो नेपालमण्डल र वरिपरिका आदिवासी नेवाः समुदायको प्रचलित प्रथाजन्य संस्था गुठीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो –हामीहरू थारु समुदायको भूमीसम्बन्धी अधिकारको विपक्षमा छैनौं।

उपत्यकाको गुठीको छुट्टै भावना रहेकाले त्यसलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने विषय मुख्य बटमलाइन हो।’ सबै सरोकारवालाहरूले गुठीयारहरूको बहुमत हुने गरी संरचना बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रदेश नं ३ का सांसद् राजेश शाक्यले गुठी संस्थान नै खारेज गर्न आन्दोलन भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको साटो गुठीयारहरूलाई समन्वय गर्ने निकायको बनाइनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। उक्त मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ सय ३९ बिघा गुठीको जमिन अतिक्रमण भएको छ।