टीका बन्धन, काठमाडौं।
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी बहुचर्चित परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको मत बाझिएका बेला अमेरिकाले परियोजना नेपालको हितमा हुने दावी गरेको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो देशका तर्फबाट नेपालमा हुने कुनै पनि कार्यक्रम जवाफदेही, पारदर्शी तथा पारस्परिक समृद्धिको सिद्धान्तमा आधारित हुने जनाएको छ।
‘हामीले गर्ने कुनै पनि प्रकारका विकास वा अनुदान कार्यक्रम सधैं पारदर्शी र जवाफदेयितालाई महत्व दिन्छौ’–मंगलबार ट्वीट गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतर्यान्डी बेरीले उल्लेख गर्नुभएको छ। एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशनले छुने विभिन्न १० जिल्लाका ३० गाउँपालिका, नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको दूतावासले प्रष्ट्याएको छ।
साथै सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेकोमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल टिमलाई धन्यवाद दिइएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाको यहि हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी भइरहँदा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू सो सम्झौता नेपालको हितमा नहुने बताउँदै आएका छन्।
सत्तारुढ दल (नेकपा)का बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, स्थायी समिति सदस्य भीम रावललगायतका उच्चतहका नेताले परियोजनाको आलोचना गर्दै आउनुभएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएअनुसार नेपालले करिव ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउने छ। सो रकम चारसय केभी क्षमताको तीन सय किमी लामो प्रसारण लाइन र तीनसय पाँच किमी सडकस्तर उन्नती गर्न खर्च हुनेछ।
नेपालले अनुदान खर्च पाँच वर्षभिभत्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। नेपालले प्राथकिताका आधारमा तय गरेका यी परियोजनामा सरकारको समेत करिव १५अर्ब रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ।
संयुक्त परियोजनामा सहयोग गर्न पाउँदा गौरव महशुस भएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। सम्झौता अनुमोदन गर्न गत वर्षको असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
एमसीसी हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुक केन्द्रित अमेरिकी रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंगका रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एमसीसीबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुन थालेको बताउँदै राष्ट्रिय हितका लागि जुनसुकै राष्ट्रले सहयोग गरे पनि सहयोग लिँदा फरक नपर्ने बताउनुभएको छ।
‘हामी कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं। तर, राष्ट्रियहितको विषयमा आउने जुनसुकै सहयोग लिन्छौ’–रक्षा मन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभयो। राष्ट्रिय हितमा आउने सहयोगमा आफू अनुकूल ‘बासना’ खोज्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।