सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडकको स्तरोन्नति गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ। सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको विषयमा नागरिकबाट चौतर्फीरूपमा आलोचना भएपछि सरकारले सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।
साथमा, भ्रमण वर्षको प्रारम्भ पनि संघारमै छ। राजधानी हेरेर पर्यटकले सम्पूर्ण मुलुकको आँकलन गर्ने भएका कारण पनि सरकारले सडकलाई प्राथमिकता दिएको हुनुपर्छ। खास गरी विकसित मुलुकमा सडक सञ्जाल र त्यसको व्यवस्थापन, ट्राफिक नियम तथा त्यसको पालनाका आधारमा सामाजिक सभ्यता पनि निक्र्यौल गरिने भएका कारण यसलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य पनि देखिन्छ।
यद्यपि राजधानी मात्र सुधार गरेर मुलुकको ८० हजारभन्दा अधिक लम्बाइमा रहेको सडकको अवस्थामा परिवर्तन आउने भने होइन। रणनीतिक सडक सञ्जाल, स्थानीय सडक सञ्जाल र ग्रामीण सडकसमेत गरी नेपालमा यसभन्दा अधिक परिमाणमा गाडी गुड्ने बाटो देखिन्छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने आधारभूत र अनिवार्य तत्वका रूपमा रहेको सडक र यातायातका अन्य विकल्पमा वर्तमान सरकारले जोड दिएको प्रस्ट देखिन्छ। पानीजहाजदेखि रेल गुडाउने सपना पनि यही सरकारले देखेको हो। अहिले राजधानीको सडक सुधार गर्ने कार्यलाई पनि त्यसकै अंगका रूपमा लिन सकिन्छ।
खास गरी, वर्षौं अघिदेखि सडक विस्तारको काम समयमा नै सम्पन्न नहुँदा उपत्यकाबासी धूलोमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। उपत्यकाभित्र रहेको अधिकांश सडकको अवस्था जीर्ण छ। सडक निर्माण गर्ने क्रममा एकीकृत योजना नहुँदा एउटै सडक वर्र्षको तीन/चार पटकसम्म भत्काइँदै आएको छ।
खानेपानीको पाइप, ढल बिछ्याउने कार्यमा योजनाबद्धरूपमा काम नहुँदा सडक खन्ने र टाल्ने काम हुँदै आएको छ। उपत्यकाभित्र यो शृंखला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर, नीति निर्माणमा बसेकाहरूले यो गलत अभ्यास र परम्परालाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्।
सरकारले वर्षेनी सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलो बजेट खर्चिंदै आएको छ यद्यपि सडकको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन। तर, पछिल्लो समय चक्रपथभित्रको अधिकांश मुख्य सडकमा खाल्डाखुल्डीमा केही कमी भने देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने, राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा परिवर्तन सम्भव रहेछ।
विभागीय मन्त्री स्वयं खाल्डाखुल्डी पुर्ने अभियानमा खटिएका कारण राजधानीको सडकमा सुधारको संकेत देखिएको हो। सानो सकारात्मक भूमिकाले मात्र पनि सरकारप्रति नागरिकको दृष्टिकोण बदलिन सक्दोरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि सडकको स्तरोन्नति भएको छ।
तर, गम्भीर प्रश्न के छ भने के यो अभियानलाई सरकारले निरन्तरता दिन सक्ला ? एकातिर पिच गर्ने र अर्कातिर ढल र खानेपानीका लागि सडक भत्काउने समन्वयविहीन व्यवस्थाको पुनरावृत्ति नहोला ? वास्तवमा सरकारले चाह्यो भने यी र यस्ता सबै प्रश्नको सकारात्मक जवाफ प्राप्त हुनेछ।
काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले कडाइका साथ कारबाही चलाउन सक्छ। साथमा कामको गुणस्तर कायम गर्न पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। सरकारले अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक निर्माणको कामलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ।