सार्वजनिक भयो शिक्षा नीति

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

सरकारले शिक्षा नीति जारी गरेलगत्तै पाँच नीति खारेज भएका छन्। खारेज भएका नीतिमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति–२०६२, अनौपचारिक शिक्षा नीति–२०६३, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति–२०६९, उच्च शिक्षा नीति–२०७२ र अपांगता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा नीति–२०७३ खारेज भएको छ।

तीमध्ये शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र तालिम नीति सबैभन्दा पुरानो हो। सो नीति २०६२ सालमा निर्माण भएको थियो। एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको भनिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मुद्रण कपी बाहिर आएपछि पाँच नीति खारेज भएका हुन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीति बाहिर आएको जानकारी गराउनुभयो।

नीतिमा बालविकास, विद्यालय, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा, विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, तालिम, अनुगमन, अनौपचारिकलगायतका शिक्षाका विषयवस्तु समेटिएको छ। नीति सार्वजनिक भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ।

नीतिमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, करारमा प्रअ, कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयको नियमन, माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन, बाल विकास शिक्षाका शिक्षकको योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने, आधा घन्टाको दूरीमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने, विशेष प्रायोजनका लागि सञ्चालित सेना, प्रहरी, साझेदारी, प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित, सहकारी र गैरसरकारी विद्यालय आदिले समेत अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने विषय उल्लेख छ।

त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेशस्तरमा रहन इच्छुक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक तथा गैरनाफामूलक बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, आयुर्वेद शिक्षालाई स्वदेशमै विशेषज्ञ जनशक्ति र औषधि उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यसै गरी शिक्षक कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गराउन पेसागत आचारसंहिता निर्माण गर्ने, शैक्षिक परामर्शदायी संस्थाको नियमन गर्ने ब्रिजकोर्स, ट्युसन सेन्टर र कोचिङ सेन्टरको नियमन गर्ने, राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।

नीतिमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघीय मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरू रहने गरी एक अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समिति स्थापित गरी समन्वय गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उल्लेख छ। नीतिमा शिक्षामा देखिएका समस्या र चुनौती, दूरदृष्टि, रणनीति, नीति र कार्यनीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी, संस्थागत व्यवस्था आर्थिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था अनुगमन र मूल्यांकन, जोखिम र जोखिम न्यूनीकरण समेटिएको छ।

मन्त्रालयले ८० पृष्ठ लामो शिक्षा र २७ पृष्ठ लामो विज्ञान नीति सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्री पोखरेलले नीतिको आधारमा ऐन निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो। विज्ञान नीति तयार भएपछि विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०६२ र विज्ञान तथा प्रविधि नीतिबमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै नीतिबमोजिम भए गरेका हुने उल्लेख छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति बाहिर आएको छ, हेरेर समाचार बनाइदिनुहोला।’