परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयप्रति अडिक रहने भएको छ, नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशनका केही बुँदालाई पुनर्विचार गर्नु माग राखेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले भने धेरै अध्ययन तथा सोच विचारका साथ ल्याइएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७२ मार्फत स्प्रेड रेट गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले गरेकोे नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न पाउँदैनन्।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिमाथि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था बैंकर एसोसिएसन नेपालको भने चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंकहरूका लागि निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर)को नयाँ गणना विधिलगायतका विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही नीतिमा बैंकर्स संघले असन्तुष्टि जनाएको हो।
बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सो नीति तथा निर्देशनबाट सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताउँदै नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन जारी गरेसँगै बैंकर्सहरू असन्तुष्ट बने। तत्पश्चात बैंकर्स संघले बुधबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको भेला गरायो। राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) को नयाँ गणनाविधिले अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने सो भेलाले निष्कर्श निकाल्यो।
संघको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो गणना विधिले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
बुधबार संघको बैठक बसेको थियो। स्प्रेड दरको नयाँ गणनाविधिको छलफलका लागि २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकका प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए। बैठकबाट बैंकका सीईओहरूले स्प्रेडको नयाँ गणनाविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरूको २० देखि २५ अर्ब रुपियाँ आम्दानी घट्ने निश्कर्ष निकालेका छन्।
बैठकलगत्तै बैंकर्स संघले प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत औसत ब्याजदर अन्तर गणना विधिमा गरिएको परिमार्जन असान्दर्भिक भएको र यसले बैंकहरूको नाफामा समेत भारी संकुचन ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले गर्दै आएको बैंकस्योरेन्सलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको बताएको छ।
बीमाको दायरा विस्तार गर्नमा बैंकहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ। संघले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बैंकले प्रदान गर्ने सेवामध्ये बैंकस्योरेन्स एक भएको बताउँदै यसलाई राष्ट्र बैंकले बन्देज गर्न नहुने बताएको छ।
सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसबाट बैंकर्सहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। उक्त नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न बैंकर्सहरूले माग गरेका छन्।
बैंकर्स संघका सदस्य पर्शुराम कुँवरले आफूहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमाथि कुनै विरोध नजनाएको बताउनुभएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले बैंकर्स संघले आफ्ना सदस्यहरूसँग बसेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिमा छलफल गरेको बताउँदै यही आधारमा असन्तुष्ट भएको भन्न नमिल्ले तर्क गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकलाई पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै उहाँले राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि आफूहरूले विरोध नजनाएको स्पष्ट पार्नुभयो।
विरोधका लागि मात्रै विरोध
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने संघले विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको दाबी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकर्स संघको मागअनुसार नीतिको पुनर्विचार गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग बाल्दै उहाँले यसभन्दा अघिका नीतिहरूमा पनि बैंकर्सहरूले शुरुमा विरोध गर्ने र पछि साम्य हुने स्मरण गराउनुभयो।
उहाँले राष्ट्र बैंकले सबै व्यवस्था सोचविचार गरेर नै ल्याएको बताउँदै अहिले यसलाई पुनर्विचार वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याएको अघिल्ला निर्देशनमा पनि विरोध भएको र पछि कार्यान्वयनमा आएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो–‘शुरुमा विरोध गर्ने र पछि काम गर्ने नेपालीहरूको बानी नै हो।’ उहाँले बैंकर्सहरूले विस्तारै राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गर्नुभयो।
बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने बताएकोमा खण्डन गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘आर्थिक वृद्धि पहिलेको भन्दा राम्रो छ, अन्य सुचकहरू पनि राम्रा छन्, अब कसरी अर्थतन्त्रलाई समस्या पर्छ ?’ उहाँले बैंकर्सहरूले विरोधका लागि मात्रै विरोध जनाएको भन्दै यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको यस नीतिले बैंकहरूको नाफामा गिरावट आउने बताइरहेको बेला उहाँले भने नाफा बढाउनका लागि बैंकहरूले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकले सोचविचार गरेर नै नीति जारी गरेको हो भन्दै त्यसमा बैंकर्सहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने जरुरी नै नभएको उहाँले बताउनुभयो।
विरोध कि छलफल ?
राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध बैंकर्स एसोर्सिसनद्वारा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्ने प्रचलन अहिलेसम्मको परम्परामा बिरलै पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति÷निर्देशन चित्त नबुझेमा स्वयम् राष्ट्र बैंक वा सरकारसँग छलफल गर्ने प्रचलन छ। तर, सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि जनाउँदै बैंकर्स संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत औसत ब्याजदर अन्तर गणना विधिमा गरिएको परिमार्जन असान्दर्भिक भएको र यसले बैंकहरूको नाफामा समेत भारी संकुचन ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले गर्दै आएको बैंकस्योरेन्सलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको संघले बताएको छ।