जम्मु–काश्मिर पुनर्गठन प्रकरणः इमरानद्वारा उचित जवाफ दिन समिति गठन

इस्लामाबाद/नयाँदिल्ली (एजेन्सी) ।
भारत प्रशासित काश्मिरमा जारी घटनाक्रमको कानुनी, राजनितिक र कुटनितिक जवाफ दिनका लागि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सात सदस्यिय एक समिति बनाएका छन् ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट जारी एक विज्ञप्तीमा उक्त समितिमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री, महान्यायधिवक्ता, विदेश सचिव, आईएसआई, सैन्य कारवाही तथा आईएसपीआरका निर्देशक जनरलसँग प्रधानमन्त्रीका विशेष दुत अहमद बिलाल सुफी समावेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि जम्मु काश्मिरको विशेष दर्जा समाप्त गरेपछि पाकिस्तानको संसदको संयुक्त सत्र वोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफनो कुरा राखेको थियो ।

इमरान खानले आफनो भाषणमा भारतमा सत्ताधारी भारतिय जनता पार्टी नस्लवादी श्रेष्ठताको विचारधारलार्य लिएर अगाडी बढीरहेको र विगतमा जर्मनीमा नाजी पार्टीले जे गरेका थिए, उसले त्यही गरिरहेको छ । सत्ताधारी भाजपा र आरएसएस भारतका हिन्दुहरुलाई मुसलमान भन्दा राम्रो ठान्छन र उनीहरुमाथि हाबी हुन चाहेका छन् , उनले बताएका थिए ।

काश्मिरमा नश्लिय सफाया गर्ने र त्यहाँको आवादीको चरित्रमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए । यद्यपी अहिलेसम्म भारतका तर्फबाट इमराको बयानलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

भारत सरकारले सँधै नै पाकिस्तानको जमीनबाट हुने आतंकवादी गतिविधि बन्द नभएसम्म काश्मिर मुद्दामा कुनै वार्ता नगर्ने अडान लिँदै आइरहेको छ ।
इमरानले भने– उसले केही गर्छ भने हामी अवश्य जवाफ दिन्छौं । पाकिस्तानमा हमला गर्छ अनी हामी जवाफ नै नदिने, यो हुन सक्दैन ।
युद्ध भइरहेमा के हुन्छ श्र हामी पारम्पारिक युद्ध सम्म पुग्न सक्छौं । युद्ध भएमा के हुन्छ ? हामी जीत्न पनि सक्छ, हामी हार्न पनि सक्छौं ? युद्धको नतिजा जे पनि हुन सक्छ ।

विश्व समुदायलाई काश्मिरमा भइरहेको घटनामा भारत विरुद्ध कारवाही गर्न आह्वान गर्दै यदि विकसित देश आफैले बनाएको कानुन अनुसार चल्देैन भने भविष्यमा जे हुन्छ त्यसका लागि आफु जिम्मेवार नहुने इमरानले बताए ।
विपक्ष सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा इमरान खानले भने– पाकिस्तान हरेक दिशाबाट कदम चालिरहेको छ , तपाईहरु के चाहनु हुन्छ, म भारतमा हमला गरुँ ?

उक्त संयुक्त सत्रमा पाकिस्तान अधिनष्ठ काश्मिरका प्रधानमन्त्री राजा फारुक हैदर पनि पुगेका थिए ।

द्विपक्षिय ब्यापार स्थगित, अगस्ट १५मा ‘कालो दिवस ‘
जम्मु काश्मिर पुनर्गठनलाई लिएर पाकिस्तानले भारतसँगको द्विपक्षिय ब्यापारलाई स्थगित गरेको छ । सार्थ उसले भारतसँगको कुटनितिक सम्बन्धको स्तरलाई पनि घटाएको छ । त्यसपछि तत्काल इस्लामाबादले भारतिय उच्चायुक्त अजय बिसारियालार्य भारत फर्कनका लागि निर्देशन दिएको छ । अहिले भारतमा पाकिस्तानका कुनै उच्चायुक्त छैन । यसै महिना नयाँ दिल्लीमा उच्चायुक्त पठाउने तयारीमा थियो तर अब नपठाउने भएको छ ।

बुधबार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेसनल सेक्युरिटी कमिटी (एनएससी)को बैठक बोलाइएको थियो , जसमा यी निर्णय भएको हो । बैठकपछि जारी बयानमा ५ फैसला लिएको बताइएको छ । पहिलोमा भारतसँगको कुटनितिक सम्बन्धको स्तरलाई घटाइएको र दोस्रो द्विपक्षिय ब्यापार स्थगित गर्ने फैसला भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तेस्रो फैसलामा भारतसँग द्विपक्षिय सम्बन्ध तथा सम्झौताको समिक्षा गर्ने र चौथोमा यस मामिलालाई संयुक्त राष्ट्रमा पुर्याउने र युएनएससीमा पनि उठाउने उल्लेख छ । पाँचौमा १४ अगस्टलाई ‘काश्मिरी जनतासँग ऐक्यबद्धता‘ ब्यक्त गर्ने र अगस्ट १५ भारतको स्वतन्त्रता दिवसलाई ‘कालो दिवस‘का रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

कदम प्रति बेलायतमा विभाजन

बेलायत सरकारले भारतिय संविधानबाट अनुच्छेद ३७० निरस्त पार्ने सम्बन्धी भारत सरकारको फैसलालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।
जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जाबाट हटाउने र दुई केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु– काश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गर्ने उक्त फैसलालाई लिएर बेलायतको संसदमा मत विभाजन देखिएको छ । पुर्व उपनिवेशकले त्यस क्षेत्रमा शान्तिको वातावरण बनाइराख्न आह्वान गरेको छ ।
विदेश तथा राष्ट्रमन्डल कार्यालयका प्रवक्ताले उक्त जानकारी दिएको हो । काश्मिरलाई लिएर बेलायतको सर्वदलिय संसद समुहले बेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबलाई मानवअधिकारको मामिलामा चिन्ता ब्यक्त गर्दै एक पत्र लेखेका थिए । पत्रमा आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा यो मुद्दा उठाइने छ वा छैन भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
त्यसैगरी विपक्षी लेबर पार्टीका सांसद तथा काश्मिर मामिलाबा एपीपीजीका अध्यक्ष डबी अब्रहामले भारतका गृह मन्त्री अमित शाहको उक्त घोषणालाई लिएर चिन्तित भएको बताएका थिए । उनले ३७० को प्रावधान हटाउने भारत सरकारको एकतर्फी निर्णयले जम्मु काश्मिर जनताको विश्वासमाथि धोखा भएको बताउँदै यसले त्यस क्षेत्रमा तनाब बढन सक्ने चेतावनी पनि दिए । उनले भारतको कदम अन्तराष्ट्रिय कानुनको उलंघन पनि भएको बताए ।
तर कन्जरभेटिव पार्टीका सांसद बब ब्ल्याकम्यानले भारतको उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन् । उनले नरेन्द्र मोदीले भाजपा घोषणापत्र अनुसार फेरी एक पटक उचित र मजबुत नेतृत्व देखाएको बताए । जम्मु काश्मिरलाई भारतिय संविधानमा समुचित ढंगले समाहित गर्नु पर्ने उनले बताए ।