नेपाली कार्गो रेललाई दुईतर्फ पहुँच, भारतीय रेललाई पनि बाटो खुल्यो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडाैं
नेपाली रेल भारतको कोलकाता÷हल्दियादेखि विराटनगर र वीरगन्जसम्म दुईतर्फी कार्गाे ढुवानी गर्नेलगायत विभिन्न १० विषयमा भारतस“ग सहमति भएको छ । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने क्रममा सो सहमति भएको हो ।

पुनरवलोकनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतत्वमा ११ सदस्यीय टोली भारत गएको थियो । त्यसक्रममा पारवहन प्रणली सहजीकरणको लागि भारत सकरात्मक देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अब नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको म्याद धारा १. ४ अनुसार ५ वर्षका लागि नवीकरण भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धीअनुसार विराटनगर र भैरहवा नाकाबाटसमेत रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी रेल सेवामा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति गर्नै भएको छ ।

विराटनगर–जोगबनी सुनौली–नौतनवा र कुर्था–इनरुवा–जयनगर रुटमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि ती रुटमा कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता थप गर्ने पनि सहमति भएको छ।

नेपालले भारतस“ग कार्गो रेल सञ्चालनका लागि अनुमति पाएस“गै भारतीय रेल नेपालमा सञ्चालनका लागि पनि बाटो खुलेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार नेपालले भारतीय रेलबाट लाइसेन्स प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानी गर्न अनुमति दिन प्रस्ताव भएको छ। भारतीय कार्गो नेपाल सञ्चालन गर्ने तथा ढुवानी गर्न दिने विषयमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले अनुमति दिने वा नदिने भनेर सरोकारवाला पक्षस“ग छलफल गर्न भारतले सहमति जनाएको छ। भारतस“ग यसअघि सन् २००४ मा रेल सेवा सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौताअनुसार बल्क कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगन्ज नाकासम्म मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकबाट पारवहन ढुवानीका लागि भारतका धाम्रा र मुन्द्रा पोर्ट नेपाल–भारत रेल सेवामा थप गर्ने पनि सहमति भएको छ। नेपालले वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म विद्युतीय रेल्वे लाइन विस्तार गर्न पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ।

दुई देशबीच भएको अर्को महŒवपूर्ण सम्झौतामा तेस्रो मुलुक आयात निर्यातका लागि नेपाल र भारतका सुख्खा बन्गरगाहबीच रेलमार्फत ढुवानी गर्न नेपाली पक्षले गरेको प्रस्तावमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धीमा आवश्यक संशोधन भएमा रेल सेवा सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी, रेल सेवा सम्झौताको चौथो बैठक ६ महिनाभित्र नेपालमा गर्ने र बैठकको मिति दुई पक्षको अनुकुलतामा कूटनीतिक माध्यमबाट तय गरिने पनि सहमति भएको छ। दुई देशबीच भएका सम्झौतामा वार्ता टोलीको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतका तर्फबाट रेल मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार श्रीवास्तवले गरेका गर्नु भयो ।

सरकारले जी टु जी (दुई सरकारबीच खरीद बिक्री) प्रक्रियामा रेल किन्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । आफ्नै रेल किनेर सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप सरकारले गत माघमा रेल किन्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले रेल किन्न यसअघि नै ५० करोड रुपिया“ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरको कुर्था आउने दुई थान रेल किन्न एक अर्ब रुपिया“ लाग्ने अनुमान गरिए पनि पहिलो चरणमा रेल खरिदका लागि सरकारले ५० करोड रुपिया“ बजेट छुट्टाएको थियो । रेल गाडी सरकारले खरिद गर्ने छ भने रेलमार्ग भने भारतीय सरकारले निर्माण गर्नेेछ ।