हेमन्त पौडेल, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने भनेको प्रदेश बस सेवा अन्योलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएर आएको प्रदेश बस सञ्चालन कार्य अहिले अन्योलमा पर्न पुगेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा तीन महिनाभित्रै बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर उद्घोष गरेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बा“की रह“दा पनि सो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । शुरुमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हु“दा तीन महिनाभित्रै बस सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरियो भने दोस्रोपटक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वैशाखसम्ममा बस सेवा सञ्चालन गर्ने ठोकुवा गरेको थियो । त्यो बेला मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले वैशाख महिनाभित्रै प्रदेश बस सडकमा गुडाउ“छु भनेर ठोकुवा गर्नुभएको थियो। तर, अहिले भने उहा“ले नै बस सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, सडकको अवस्थामा अध्ययन र कार्ययोजना नबनेसम्म बस सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
‘प्रदेश बस सञ्चालन गर्नु भनेजस्तो सजिलो छैन, यहा“को हकमा विद्युतीय बस चलाउनु त झन् गाह्रो छ’ उहा“ले भन्नुभयो–‘ जुनसुकै बस चलाए पनि आवश्यक तयारी चाहिन्छ, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, लागिरहेकै छौ ।’
शुरुका तीन महिनामै वर्ष नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको प्रदेश सरकारसं“ग
अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी कुनै योजना छैन । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिनामात्रै बा“की रह“दा यहा“का सडकको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिएको अवस्था छैन ।
मन्त्रालयका सचिव भट्टले बस सञ्चालनका लागि यहा“का सडकको अवस्थालगायतका बारेमा अध्ययन गर्न कोही तयार नहु“दा ढिलाई भइरहेको बताउनुभयो ।
उहा“ले बस सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, कार्ययोजना नहु“दासम्म बस सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहा“ले अहिले यससम्बन्धी विज्ञ डा. प्रदीप श्रेष्ठलाई यहा“को सडकको अवस्थालगायतका बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो ।
‘प्रदेश बस सञ्चालन गर्न सजिलो काम होइन,’ उहा“ले भन्नुभयो–‘कसैले पनि यसमा हात हाल्न चाहेनन्, बल्ल एक जना व्यक्ति सम्पर्कमा आउनुभएको छ ।’ उहँ“ले अध्ययन प्रतिवेदन हात परेपछि कसरी बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिने बताउनुभयो । उहा“ले यसअघि तीन÷चारवटा टीमस“ंग बसेर बस सञ्चालनका बारेमा छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नु हाम्रा लागि नया“ कुरा हो,’ उहा“ले भन्नुभयो–‘तपाईहरु आफैं भन्नुहोस्, हामी त्यसै गर्छौं ।’ प्रदेश बस सञ्चालन प्रदेशका
नौंवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने कार्यनीति छ । तर, अहिले यो कार्यक्रमलाई सुचारु
गर्नका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै सञ्चालन गर्ने कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको सचिव भट्टले बताउनुभयो । कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि चिसापानीसम्म विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेर बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी छलफलसमेत भएको बताइएको छ ।
तर, सचिव भट्टले यो सबै गर्नका लागि त्यसअघि ऐन र कार्ययोजना नै चाहिने
बताउनुभयो । ‘रोड कस्तो हुने, बस कति पावरको हुनुपर्छ, बसपार्क कता राख्ने
लगायत सबै आवश्यक हुन्छ, उहा“ले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि काठमाडौंको साझा यातायातले पनि प्रस्ताव गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव भट्टले अहिले नै कसैलाई यसबारे निर्णय नदिइसकेको बताउनुभयो । यसअघि बस सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रीले चासो दिइरहेको भए पनि कर्मचारीले वास्ता नगर्दा यो कार्यक्रम शुरुवात हुन नसकेको गुनासो आएको थियो ।
कर्मचारी अभावले गर्दा कामकाज सम्हाल्न समस्या भएकाले यो
कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन पुगेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउ“छन् ।
अटो रिक्सका कारण समस्या
धनगढीमा सवारी साधनको चाप बढ्दा समस्या थपिएको छ । दैनिक सानाठूला गरी सवारीसाधन चल्दा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बेला अटो रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या थपिदै गएको हो ।
धनगढी क्षेत्रमा यतिवेला विद्युतीय अटो रिक्सा अत्याधिक तथा अब्यवस्थित तरिकाले चल्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ । सडक पनि चौडाई नभएको हु“दा सवारी साधन साइकल र अटोरिक्साले गर्दा पैदल यात्रा गर्न समस्या हुने गरेको धनगढी
उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ उर्माका गगांराम रानाले बताउनुभयो । उहा“ले सवारी साधन बढेकाले दुर्घटना पनि हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहा“ले सडक निर्माणमा सवारी साधन व्यवस्थापनमा कुनै पनि सरकारको ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । धनगढीमा मात्रै पा“च हजारको हाराहारीमा अटो रिक्सा रहेको विद्युतीय रिक्सा मजदुर संघ धनगढीका अध्यक्ष मीनराज जोशीले बताउनुभयो । उहा“ले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच नै अन्योलता देखिएकाले अटो रिक्सा व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहा“ले अटोरिक्सालाई व्यवस्थापनका लागि केन्द्रसम्म पुग्दा पनि व्यवस्थापन हुन्न नुकेको गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल उप्रेतीले सडक पूर्वाधार नभएको र मेन सडक एउटै मात्र भएकाले अटोरिक्साको दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता देखिएस“गै एउटै रुटमा सञ्चालन भएकाले सवारी आगममा समस्या भएको बताउनुभयो । उहा“ले अटोरिक्सा व्यवस्थापन गर्न र पार्किङ नभएकाले भिडभाड हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहा“ले अटोरिक्सा दर्ता प्रक्रिया कहा“ गर्न भन्ने विषयमा अन्योलता भएकाले
व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहा“ले नगरपालिका र भौतिक मन्त्रीस“ग समन्वय गरेर चा“डै व्यवस्थापनमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले अटोरिक्सा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि यातायात र प्रदेश सरकारको कारण व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
‘कि प्रदेश सरकारले काम गर्नुप¥यो, कि स्थानीय सरकारलाई,’ उहा“ले भन्नुभयो–‘ कसले व्यवस्थित गर्ने भन्ने अन्योलताले नै समस्या बढ्दै गएको छ ।’ नगरप्रमुख वडले यातायात र प्रदेश सरकारकै कारण दैनिक रिक्सा दर्ता हुने गरेको बताउनुभयो । उहा“ले रिक्सा जुन ठाउ“मा दर्ता भएको हो त्यही ठाउ“मा सञ्चालन गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।