नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रममा जोड दिएर सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । बिहीबार राजधानीमा संघीय संसदको अर्थ समितिद्वारा आयोजित प्रि–बजेट छलफलमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने खालका कार्यक्र्रम समेटर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
चुलिएको व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्नकोे लागि सरकारले आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने गभर्नर नेपालको भनाइ छ । मुलुकमा हाल ७ खर्ब ८७ अर्ब व्यापारघाटा रहेको छ। गभर्नर नेपालले विप्रेषणको भर नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म संघीय सरकारले ३५ प्रतिशतमात्रै प“ुजीगत खर्च गरेको उल्लेख गर्दै पु“जीगत खर्च बढाउने काम गर्न पनि गभर्नर नेपालले आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकको उच्च ब्याजदर घटाएर उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेको लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले जमीनको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेर आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रमा लाभ लिने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रधानले बताउन भयो ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारस“ग माग गर्नुभयो । नीतिगत र लागनीमैत्री वातावरणको सहजीकरण नगरेका कारण देशमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उहा“को दाबी छ ।
प्रि–बजेट छलफलमा सरकारले सुझाव संकलनको लागि आयोजना गर्दै ६१ वटा प्रश्न समेटिएको फाराम भर्न लगाएको छ । छलफलमा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई फारम भराएको छ । सांसद,सरकारका उच्चस्तरका अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, बैंकका सीईओहरु, बीमा कम्पनीका सीईओहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि सबैले फाराम भरेर बुझाएका छन् ।
अर्थसमितिको बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विकासको गति समात्नका निम्ति विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएका कारणले संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सांसदहरूले आर्थिक वर्षको शुरू वैैशाख महिनाबाट गर्न पनि जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष वैशाखबाट शुरु भएको स्थितिमा पु“जीगत खर्च समयमा हुने र विकासले लय समात्न सक्ने उनीहरुको जोड छ । सरकारले आगामँी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउनुु पूर्व विभिन्न क्षेत्रमा छलफलको क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । यसैक्रममा अर्थ समितिले छलफललाई बढी महत्व दिएको छ ।
त्यसै क्रममा समितिले स्थलगत सुझाव संकलन गरेर ७ वटै प्रदेशमा छलफल गरी उनीहरुको वास्तविक समस्या, आवश्यकता र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव संकलन गरेको थियो ।
सुझाव संकलन गर्दा उपसमितिले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु छलफल गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।