सुनील महर्जन, ललितपुर
जिल्ला अदालत ललितपुरले विभिन्न पसल कबलहरुको टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ललितपुर महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बोलपत्रको कार्य नगर्न, नगराउन र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
ललितपुर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको पसल कबल भाडामा लिई, सो वापतको भाडा महानगरपालिकालाई बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणको समेतको आधारमा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ (२) अनुसार विपक्षीको नाउ“मा सो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
व्यवसायी र महानगरपालिकाबीच पसल कबल भाडामा लिने सम्बन्धमा भएको करार २०७५ असार मसान्तमा समाप्त भएको थियो ।समाप्त भएपछि पनि व्यवसायीहरु निरन्तर भाडामा बसिरहेका थिए । यस अवस्थामा साविकको भाडा दरमा वृद्धि गरी महानगरपालिकाले साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको भाडा सात दिनभित्र बुझाउनु भनि गत चैत १९ गते पत्राचार गरेको थियो । सो पत्राचारपछि व्यवसायीहरुले गत वैशाख १० गतेमा भाडा वापतको रकम बुझाएका थिए ।
महानगरपालिकाले वैशाख १५ गते पुल्चोकको ७ वटा पसल कबल, जावलाखेल, यल, युवालयको ६ वटा, लगनेखलको १९ वटा, लगनखेलस्थित मिनी मार्केटको सडक छेउ ११ र मिनी मार्केटको ९ वटा पसल कबलको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । व्यवसायीहरुले बुझाएको रकम बुझिलिएपछि बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णयलाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित नभएको अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
संहिताको दफा १५६ (२) मा निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा त्यस्तो आदेश जारी हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । व्यवसायीहरुको तर्फबाट कृष्णभक्त महर्जनले करार विपरीतको कामकारबाही रोकी पाउन उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाउ“ भनि ललितपुर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
संहिताको परिच्छेद–१४ अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्थामा मुुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको माग दाबीका सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने भएमा वादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने माग राखी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
अदालतले १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीलाई भनेको छ ।निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु क्रमशः विजयप्रसाद मिश्र, आशिष अधिकारी, मंगल महर्जन र दयाराम डंगोलले बहस गर्नुभएको थियो । विपक्ष्ँीको तर्फबाट अधिवक्ता खग्रेन्द्र वस्ती, गणेशकुमार सिलवाल र चक्रबन्धु पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो।
करिब ४० वर्ष अघि तत्कालीन नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यले नगरपालिकाको राजस्व बढाउन व्यवसायीबाटै पसल कबल निर्माण गर्न लगाई भाडामा दिनुभएको थियो । आफंैले पसल निर्माण गरी भाडामा बस्दै आएका व्यवसायीको लगानी अनिश्चित हुने गरी वा विकल्प नदिई हटाउन नहुने पक्ष्ँमा स्थानीय व्यवसायीले महानगरपालिकासं“ग संवाद र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।अदालतको आदेशले व्यवसायीहरुले न्याय पाउनेतर्फ संकेत गरेको ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतलाल जोशीको भनाइ रहेको छ ।