नयाँदिल्ली (एजेन्सी)
भारतमा लोकसभा चुनाव नजिकिँदै जाने क्रममा राजनितिक बहसले पनि नयाँ नयाँ मोड लिइरहेको छ । हालै मात्र जम्मु काश्मिरका पुर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले सोमबार काश्मिरको एक चुनावी र्यालीका क्रममा अल्लाहले चाहेमा काश्मिरमा पुन एक पटक अलग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
यस बयानलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कांग्रेस र अन्य विपक्ष दल उमर अब्दुल्लाहको बयानमा सहमत छ वा छैन भन्न प्रश्न उठाएका छन् ।
मोदीले कांग्रेस र ममता बेनजी बाहेक शरद पवार, एचडी देवगौडा र चन्द्रबाबु नायडु जस्ता विपक्षी नेताहरुसँग पनि उक्त मागसँग सहमत छ वा छैन भन्ने प्रश्न राखेका छन् ।
त्यसको लगत्तै उमर अब्दुल्लाहले आफनो ट्विटरमा ट्विट मार्फत आफनो बयानलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्– श्रीमान जम्मु काश्मिर नेशनल कन्फ्रेस यो चाहँदैन । यो कुरा जम्मु काश्मिर भारतमा विलयको सर्तमा समावेश छ । भारतको संविधान, जसको तपाईले पनि सपथ लिनु भएको छ, ले यो सर्त पुरा गर्ने ग्यारेन्टी दिएको थियो । हामी बस यही अधिकार मागिरहेका छौं जुन संविधानले हामीलाई दिएको छ ।
उमर अब्दुल्लाहले काश्मिरको बान्दिपुरामा आयोजित एक आमसभामा भने– अमित शाहले हिजो आफनो एक अन्तरवार्तामा भने, सन् २०२० सम्ममा हामी जम्मु काश्मिरबाट ३५ए प्रावधान हटाउन काम गर्नेर्छौ । यसअधि देशका अर्थ मन्त्री अरुण जेटलीले पनि हामीलाई धम्की दिँदै ३५ए र ३७० हटाउने काम हुने बताएका थिए ।
जम्मु काश्मि बाँकी क्षेत्र जस्तो होइन । बाँकी क्षेत्र भनेको बिना सर्त हिन्दुस्तानमा समावेश भएको हो । हामीले सर्त राखेका थियौं । हामी निसर्त आएका होइनौं ।– उनले बताए ।
आफनो पहिचान कायम राख्न आफुहरुले संविधानमा केही कुरा ब्यवस्था गरेको उनले बताए । काश्मिरको आफनै पहिचान हुने , काश्मिरको संविधान आफनै हुने, झन्डा आफनै हुने ब्यवस्था संविधानमा रहेको उनले बताए । उनले भने– हामीले त्यतिबेला आफनै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था पनि राखेका थियौं । तरपछि उनीहरुले त्यसलाई काटेका थिए । अल्लाहले चाहेमा त्यसलाई पनि हामी फिर्ता ल्याउनेछौं ।
सन् १९३२ मा स्थापना भएको जम्मु काश्मिर नेसनल कन्फ्रेसले जम्मु काश्मिरको राजनिति परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेको छ ।
भारतको स्वतन्त्रतापछि लामो समयसमम जम्मु काश्मिरको बागडोर नेसनल कन्फ्रेनसको हातमा रह्यो ।
नेसनल कन्फ्रेन्सले नै सन् १९५३ मा संविधानमा संशोधन गरि जम्मु काश्मिरको प्रधानमन्त्रीको पदलाई परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । त्यसपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री मोहम्मद गुलामा सादिकले संविधान संशोधनपछि मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएका थिए ।
लोकसभा चुनाव
कांग्रेसद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक
यसबीच प्रमुख विपक्ष युपीए गठबन्धनका सबैभन्दा ठुलो द कांग्रेसले मंगलबार आफनो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले आगामी लोकसभा चुनावपछि उसको सरकार बनेमा देशद्रोहको धारा १२४ ए समाप्त पार्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ ।
सुरक्षाबललाई अतिरिक्त शक्ती दिने आम्र्ड फोसेज स्पशल पावस एक्ट अर्थात आफ्सपा र बिना सुनवाइ हिरासतमा लिन सकिने एनएसए कानुन परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।
कांग्रेसको यो प्रतिबद्धतालाई लिएर सत्तारुढ भाजपाले उसको आलोचना गर्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगको खेलवाड बताएकोछ ।
अर्थ मन्त्री अरुण जेटलीले उक्त घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पर्ने कांग्रेस अध्यक्षका सहयोगीहरु टुक्रा–टुक्रा समुहमा रहेको बताए ।
कांग्रेस र भाजपा दुबैको सरकारको समयमा यी कानुनको प्रयोग भएको देखिन्छ । तर हालैका समयमा अर्थात मोदी सरकारको समयामा यो कानुन अन्तर्गत कयौं मामिला दर्ता भए । यसले मोदी सरकारमाथि असहिष्णुताको आरोप पनि लाग्यो र देशब्यापी सरकारको ब्यवहारलाई लिएर विशिष्ठ नागरिकहरुबाट पुरस्कार फिर्ता अभियान नै चलेको थियो ।
राष्ट्रिय अपराध तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०१४ सम्म देशद्रोहको मामिलामा ४७ मुद्दा मात्र दर्ता भएको र त्यसमा ५८ जना गिरफतार भएका थिए । सन् २०१४ देखि २०१६ मा यस कानुन अन्तर्गत १ सय ७९ जनालाई गिरफतार भए । देशद्रोह कानुन एक औपनिवेशिक कानुन हो र यो बेलायती सासनको समयमा बनेको थियो । उक्त कानुन अन्तर्गत अभियुक्तलाई आजिवन कारावास वा ३ बर्षको जेल सजायँ हुन सक्ने ब्यवस्था छ ।