दुई राजदूतलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा, सार्क र विमस्टेकमा उपसचिव खटाइने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा प्रदान गरेको छ ।

सो मर्यादामा रहनेहरुको तलब सुविधा मन्त्रीसरह हुने गरी मन्त्री परिषद्को विहिवारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

भारत र अमेरिकाका लागि राजदूतद्धय निलाम्बर आचार्य र डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई यस्तो मर्यादा र सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री परिषद्को यो निर्णय नयाँ भने होइन । यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि वर्तमान राजदूत लिलामणी पौडेललाई यस्तै मर्यादा प्रदान गरिएको थियो ।

अन्य मुलुकका आवासीय राजदूतको मर्यादा सचिवसरहको रहने व्यवस्था छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा तोक्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाका लागि तत्कालिन राजदूत योगप्रसाद उपाध्याय र यसअघि श्रीलंकाका लागि समेत राजदूत रहनुभएका निलाम्बर आचार्यलाई यस्तो मर्यादा प्रदान गरिएको थियो ।

यससँगै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालय र बंगलादेशको ढाकास्थित विमस्टेक सचिवालयका लागि नेपाली प्रतिनिधी रहने गरी परराष्ट्र सेवाका उपसचिवको पद सिर्जना गरेको छ ।

विमस्टेक सचिवालयमा पहिलोपटक सदस्य मुलुकबाट कर्मचारी खटिने भएका हुन् । सार्क सचिवालयको स्थापनाकालदेखि नै परराष्ट्र सेवातर्फका उपसचिव र सो सरहका अधिकारी आलोपालो सचिवालयमा खट्दै आएका भए पनि स्थायी दरवन्दी सिर्जना गरिएको थिएन ।

सचिवालयमा सार्क सदस्य मुलुकले उपसचिव सो सरहका कर्मचारीलाई सार्क निर्देशकका रुपमा खटाउँदै आएका छन् । निर्देशकको जिम्मेवारी हरेक ३÷३ वर्षमा हेरफेर हुने गर्छ ।

यस्तै सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिने नियोग प्रमुख र अधिकृत कर्मचारीले आफूसँगै लाने सहयोगी ‘सर्भिस स्टाफ’लाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि अनिवार्य रुपमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहयोगी कर्मचारीलाई पनि साधारण राहदानीको बदलामा विशेष राहदानी उपलब्ध गराइने तर विशेष राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि तोकिने बताइएको छ । पछिल्लो समयमा अस्टे«लियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा आफ्नै सर्भिस स्टार्फका कारण विवादमा तानिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्भिस स्टार्फबारेको व्यवस्थालाई कडा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसबमोजिम मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राजदूत शेर्पामाथि उहाँकै तत्कालिन सवारी चालक वाङ्छु शेर्पाले मानवतस्करी तथा श्रमशोषण गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएपछि विवादमा तानिनुभएकी शेर्पा कार्यकाल सकिनु अगावै स्वदेश फर्कनु भएको थियो ।