ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका महत्वपुर्ण अभिलेख नष्ट हुन थालेपछि राष्ट्रिय अभिलेखालयले सबै सरकारी कार्यालयमा अभिलेख अधिकृत राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयद्वारा २९ वर्ष पुरानो अभिलेख संरक्षण ऐन परिवर्तन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । अभिलेखालय ऐन २०४६ मा तयार भएको थियो । अहिले संस्कृति मन्त्रालयमा पुगेको उक्त मस्यौदा, अर्थ, स्थानीय, कानुन हुदै संसदमा लैजाने तयारी भएको छ ।
सोही मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अभिलेख अधिकृत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशमा संरक्षण अधिकृत भएमा प्रदेश सरकारको महत्वपुर्ण कागजात संरक्षण गर्न सजिलो हुने अभिलेखालयको ठहर छ ।
मस्यौदामा अभिलेखालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी महत्वपुर्ण कागजातलाई माइक्रोफिल्ममा राख्ने, डिजिटाइजेशन गर्ने र व्यक्तीले समेत बटुलेका महत्वपुर्ण सामग्री कानुनी आधार तय गरी खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
अभिलेखालयका कामु प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङगले ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि मन्त्रालय वा सरकारी निकायको महत्वपुर्ण कागजात धुल्याउन अनिवार्य रुपमा अभिलेख अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
हाल सबै सरकारी निकायले अभिलेखालयको स्विकृत विना आफुखुसी धुल्याउने गरेका छन् । त्यसरी धुल्याउदा महत्वपुर्ण काजगात समेत नष्ट हुने भएकोले अभिलेखालयका अधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
अभिभलेख संरक्षण ऐन २०४६ को दफा ६ को उपदफा १ मा पच्चीसवर्ष वा सो भन्दा पुराना र राष्ट्रिय दृष्टीकोणले महत्वपुर्ण कागजात अनिवार्य रुपमा अभिलेखालयमा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर संसद सचिवालयले पठाएको संविधानहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको केही कागजात, कौशीतोषाखाना, कुमारी चोक र मालपोत कार्यालयका केही कागजात बाहेक कुनैपनि सरकारी निकायले समाग्री पठाएका छैनन् । त्यसैले अति महत्वपुर्ण डकुमेन्टलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्न अभिलेख अधिकृतको व्यवस्था गर्न ऐन संसोधनको प्रस्ताव गरेका हौ–अभिलेखालयका प्रमुख प्रधानाङगले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो ।
मस्यौदामा अभिलेखालय ऐन २०४६ को दफा १२को उपदफा १, २ र ३ मा रहेको प्रावधान त परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार कसैले कसुर गरे क्षति बराबर, वा ३० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
मस्यौदामा कुनै पनि महत्वपुर्ण सरकारी डकुमेन्ट विदेश लैजानुपरे अनिवार्य रुपमा मन्त्री परिषदको स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्री वा सरकारका उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म नेपालको विषयका महत्वपुर्ण समाग्री विदेशमा लग्दा स्वीकृत लिने गरेका थिएनन् ।
अधिकांस नया विषय थप गरी मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउदै राष्ट्रिय अभिलेखालय कामु प्रमुख प्रधानाङगले नया ऐन लागु भए राष्ट्रका लिखित सम्पती संरक्षण गर्न महत्वपुर्ण भुमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
पुरातत्व विभागको महातहतमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय गएको साउनमा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भएपछि पहिलो पटक मस्यौदा तयार गरेको हो । हाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा करिव ३० हजार हस्तलिखित ग्रन्थको मुल प्रति, करिब २० हजार अभिलेखहरु, करिब ८ सय तिब्बती , ११ औं १२ औं शताव्दी देखि १९ औं शताव्दीसम्मका इतिहास धर्म र संस्कृति संग सम्बन्धित तिब्बति लिपि एवं भाषाका करिब ८ हजार हस्तलिखित ग्रन्थ र १ लाख ८० हजार ग्रन्थका माइक्रोफिल्मका प्रतिहरु, करिब १२ हजार प्रकाशित पुस्तकहरु, एवं ब्लकप्रिन्ट ग्रन्थहरु,राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, देशका विभिन्न भूभागमा अवस्थित मठ मन्दिर तथा गुम्वाहरु तथा विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी संग्रहमा संरक्षित मूल ग्रन्थहरुको माइक्रोफिल्ममा संग्रह गरिएको छ ।
अभिलेखालयमा सन् ८१० ईस्वीको उत्तर लिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, ८ औं शताव्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको उत्तर लिच्छवी लिपिको बौद्ध दर्शनको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११ औं शताव्दीतिरको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, यस्तै १२औं शताव्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको संसारकै प्राचिन वैधानिक कानून ‘न्यायविकासिनि, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ लंकावतार, नवौं शताब्दीको शैवतन्त्र सम्बन्धी युनेस्कोले मेमोरी अफ द वल्र्डमा राखिएको ग्रन्थ निश्वासतत्सं,लालमोहर, सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक चिठीपत्रहरु, स्याहामोहर, खड्गनिशाना, सनद, सवाल, चिठीपत्र, सन्धिपत्र, इच्छापत्र, द्विछापे, रुक्का, इस्तिहार आदि रहेका छन् । यसका अतिरिक्त लगभग ३ हजार शिलापत्रका रविङ्गहरु, भूमिसम्वन्धी कागजपत्रहरु, निजामती कर्मचारीका सिटरोलहरु रहेका छन् । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको प्रमाणित प्रतिसमेत राखिएको छ ।