वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई ५ प्रतिशत शेयर आरक्षणको प्रस्ताव

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गराउनका निम्ति विभिन्न कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशनमा ५ प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारी कार्यदलले दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत रकम बढी भएको भन्दै लागत रकम कम गर्नको लागि सरकारलाई सुझाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव महेश्वरप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले लागत रकम र रेमिट्यान्स कम्पनीको सहजता नहुनु पनि बैंकिङ प्रणालीबाट रकम आउन नसक्नुको कारण आंैलाएको छ । कार्यदलले विदेशमा रहेकाहरूको योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा रेमिट्यान्स कोष स्थापना गर्नको लागि पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

सचिव दाहालको कार्यदलले करिव ७ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने संस्थालाई उत्कृष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड दिन सुझाएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ दशमलव १ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान पु¥याएको छ । तर, रेमिट्यान्सको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेर गएकाले व्यापारघाटा चुलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ दशमलव १ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान पु¥याएको छ । तर, रेमिट्यान्सको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेर गएकाले व्यापारघाटा चुलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री विष्टले सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी उपयोग गर्न आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा जस्तो रेमिट्यान्स भित्र्याएर आयात गरी गुजरा गर्न प्रवृति अन्त्य गर्नको लागि सरकारले रेमिट्यान्सबाट उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । वैैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारलाई उत्पादन क्षेत्रमा क्रियाशील वनाउन सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सुखी र समृद्ध भविष्यको रुपरेखा कोर्न लागिपरेको मन्त्रीे विष्टले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यदलमा सदस्य एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले लागतका कारण पनि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्स पठाउँदाको लागत रकम गर्नुका सथै सरकाले व्यहोरेको खण्डमा बैधानिक बाटोबाट रकम भित्रिने दाबी गर्नुभयो ।
शिवाकोटीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच आम नागरिकमा पु¥याउनुपर्ने र वित्तीय साक्षारता बढाउनुपर्ने बताउँदै गत वर्ष साढे ७ खर्बभन्दा बढी रेट्यिान्स आएको छ। तर, अवैध बाटोबाट कति रकम आयो भन्ने कुनै तथ्यांक नभएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यदलका अन्य सदस्यहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहसचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, भौतिक पँर्वधार मन्त्रालयका सहसचिव हरि बस्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल, उद्योग मन्त्रायका पृथराज तिवारीसहित बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ रहेका थिए ।