कोलोम्बो (एजेन्सी)
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेसँगको आफनो टकराव अन्त्य नहुने संकेत दिँदै सोमबार आफु क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या बढाउनका लागि मात्र राष्ट्रिय सरकार बनाउने पक्षमा नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघ मातहतको सरकारले शुक्रबार संसदका अध्यक्षसँग ‘राष्ट्रिय सरकार‘ गठन गर्न अनुमति मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई २ सय २५ सदस्यिय सदनमा बहुमत हासिल गर्ने चालका रुपमा हेरिएको छ । देशको ७१ औं स्वतन्त्रता दिवका अवसरमा राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै सिरिसेनाले प्रस्तावित राष्ट्रिय सरकार क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या बढाउने र जनताको पैसामा मन्त्रीहरुलाई विशेषाधिकार दिने प्रयास मात्र भएको बताए । उक्त कदमलाई अनैतिक संज्ञा दिँदै जनताको इच्छा क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या २५ सम्म सिमित गर्ने रहेको राष्ट्रपतिले बताए ।
विक्रमसिंघेको नितिका सन्दर्भमा सिरिसेनाले भने– मैले राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयाससँग सम्बन्धित समाचार हेरेँ । म यो कदमको विरोधमा छु , किनभने यो क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या बढाउने र धेरै विशेषाधिकार हासिल गर्ने एक चाल मात्र हो ।
सिरिसेनाले गत बर्ष अक्टोबर विक्रमसिंघेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए र पुर्व राष्टपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर राजपाक्षे संसदमा दुई पटक आफनो बहुमत प्रमाणित गर्न असफर भएका थिए । त्यसपछि विक्रमसिंघे संसदमा बिना बहुमत काम गरिरहेका छन् । सदनमा बहुमतको संख्या १ सय १३ रहेको छ । यसबीच सिरिसेनाले संसद भंग गरि मध्यावधि चुनाव गराउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर उनको यो प्रयासलाई पनि सर्वोच्च अदालतले तुहाइदिए ।
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेलाई भारतको समर्थन रहेको छ भने राष्ट्रपति सिरिसेना चीन निकट मानिन्छ । श्रीलंकामा चीनको लगानी तथा प्रभावलाई लिएर नयाँदिल्लीको चिन्ता बढिरहेको बेला आम निर्वाचनमा विक्रमसिंघेको उदयले भारतलाई केही राहत मिलेको थियो । तर राष्ट्रपतिसँगको सक्ती संघर्षका कारण श्रीलंकामा विगत केही महिनादेखि राजनितिक संकट गहिरिँदै गइरहेको छ ।