प्रदेश सरकार र महासंघबीच कृषि उद्यममा सहकार्य गर्ने सम्झौता

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
प्रदेश नम्बर ३ सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रारूपमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूहरूले काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। धेरै काम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गर्न आफूहरू तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले सबै पक्ष मिलेर गरे कुनै कुरा असम्भव नभएको बताउनुभयो। सरकार नयाँ रहेकाले सबैसँग मिलेर नयाँ मोडलसाथ काम गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार भएकाले सम्झौता गरिएको उहाँको भनाइ छ।

महासंघ अध्यक्ष राणाले आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो। कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गरेर काम गर्न महासंघ तयार रहेको भन्दै उहाँले आर्थिक समृद्धिको नारालाई साकार पार्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि तथा पर्यटनलाई महत्वसाथ हेरेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि यसलाई महत्वसाथ हेर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।

अध्यक्ष राणाले आकर्षक प्याकेजसहित सरकारद्वारा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए लगानीको वातावरण बन्ने धारणा राख्नुभयो। कृषि प्रधान देश भनिए पनि परम्परागत खेती प्रणालीमै कृषिको ठूलो अंश आबद्ध रहेकाले यसलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण नगरेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा अध्यक्ष राणाले राख्नुभएको थियो। सरकारको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेट्न गरेको प्रयासको अध्यक्ष राणाले प्रशंसा गर्नुभयो।
अध्यक्ष राणाले सरकारसँगको सहकार्यमा महासंघले कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत जिल्लामा ‘एक गाउँ एक–उत्पादन’ र ‘एक जिल्ला–एक उत्पादन’ कार्यक्रम सफलरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो। कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत अन्य परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले आगामी दिनमा व्यावसायिक कृषि विकासमा सरकारसँगको हातेमालो गर्दै कार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो।
कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रशोधन उद्योगमा सहुलियत दिइनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट, बजेटमा कृषिसँग सम्बन्धित कर छुटलगायत कतिपय सुविधा नसमेटिँदा यस क्षेत्रमा पर्न जाने समस्यालगायत विषयमा व्यवसायीबाट गुनासो सुनिँदै आएको छ।